Comments Add Comment

निजामती सेवामा आरक्षण ७० प्रतिशत पुर्‍याउन नेकपा सांसदको प्रस्ताव

गुरुङ भन्छिन् - ऐतिहासिक उत्पिडनको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ

१४ पुस, काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गराउँदा जातीय आधारमा दिइने आरक्षण अझै अपुग रहेको भन्दै बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई ३० प्रतिशतमा खुम्च्याएर बाँकी ७० प्रतिशत आरक्षित गर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव उनीहरुबाट आएको छ ।

हाल निजामति सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण छ भने ५५ प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । यसलाई संशोधन गरी आरक्षण ७० र खुलामा ३० प्रतिशत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा लगायतले राखेका हुन् ।

यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचाराधिन छ । सोमबार विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले निजामती सेवामा आरक्षण ७० र खुलामा ३० प्रतिशतको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

योग्यता र प्रतिभाभन्दा जातलाई प्रश्रय दिएर कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपालको निजामति सेवा कमजोर हुँदै गएको भनेर आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । तर सांसदहरुले भने खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई थप निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

बैठकपछि आफ्नो प्रस्तावबारे सांसद गुरुङले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै ‘विभिन्न जातिमाथि भएको ऐतिहासिक विभेद र उत्पिडनको क्षतिपूर्तिस्वरुप’ आरक्षण बढाउनुपर्ने तर्क गरिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘संघीय कानुनले खुला र समानुपातिक हुने भनेको हुँदा कति खुला गर्ने । कति समानुपातिक गर्ने भन्नेमा कानून निर्माताहरु स्वतन्त्र छन् ।’

उनलाई हामीले सोध्यौं, ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई ३० प्रतिशतमा खुम्च्याउँदा क्षमतावानहरु निजामती सेवामा आउने बाटो झन् साँघुरो हुँदैन र ?’

अहिले जस्तो विभेदकारी अवस्था छ यसलाई परिपूर्ती गर्न समानुपातिक ७० प्रतिशत र खुला ३० मा जाँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । ७० प्रतिशत समानुपातिक गर्दा चाँडो भन्दा चाँडो हाम्रा सरकारी संरचनाहरु समानुपातिक समावेशी बन्छन् । समितिमा त ८० र २० मा जाऔं भन्ने धारणा पनि आएका छन् ।

कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी कार्यसम्पादन हो भने जातभन्दा योग्यता/क्षमतालाई बढ्ता महत्व दिनुपर्ने आवाज पनि त उठिरहेको छ नि ?

योग्यता खुलामा मात्रै हुन्छ, अरुमा सबै अयोग्य हुन्छन् भन्ने भ्रम हाम्रो समाजमा कसले चलाएको छ ? कर्मचारीमा न्युनतम योग्यता पुगेका पात्रहरु आउने हो । न्युनतम योग्यता लोकसेवाले तोकेकै छ ।

त्यसकारण उत्पिडितमा परेकाहरु आफ्नो आफ्नो समुदायमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । सम्बन्धित समुदायबाट ‘बेष्ट’ आउाछ । समानुपातिकमा बिना प्रतिस्पर्धा कसैको पुस्कार वा दयामा आउने भन्ने त होइन । त्यसकारण जनजातिको बेष्ट आउने हो, दलितको बेष्ट आउने हो, महिलाको बेष्ट आउने हो, मधेशीको बेष्ट आउने हो ।

सदिऔंदेखिको बिभिन्न समुदायले विभिन्न प्रकारको उत्पिडन भोग्दै आएको अवस्था छ । मधेशी, जनजाती, महिला, दलितहरु उत्पिडित छन् । सबैलाई राज्यको मुल धारमा ल्याउनुपर्छ भनेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकरण गरिएको हो । उत्पिडनमा परेकाहरुलाई राज्यको मुल धारमा ल्याउनका विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा अन्य केही सांसदहरुले समानुपातिक आरक्षण र खुलामा ५०/५० प्रतिशत राखेर जान सकिने बताएका थिए । तर, समितिले सहमति भने गरिसकेको छैन् ।

मन्त्रीले समय मागेपछि बैठक स्थगित

समानुपातिक आरक्षण र खुला प्रतिशतमा सांसदहरुका तर्क र खसआर्यको विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समय मागेका छन् । मन्त्रीले थप छलफलका लागि भन्दै समय माग गरेपछि आगामी शुक्रबारसम्म ठोस प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

‘यसमा मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्न मलाई ३/४ दिन समय चाहिन्छ । ढिलो भयो भन्ने आलोचना खेप्नुपर्ला, तर हतारहतारमा गल्ती गर्नु हुन्न’ समिति बैठकमा थप छलफलको समय माग मन्त्री त्रिपाठीले भनेका थिए ।

सरकारका अन्य अंगहरुसाग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय चाहिएको मन्त्री त्रिपाठीले बताएका थिए । समितिमा छलफल भइरहेकै बेला समिति सभापति शशी श्रेष्ठ र मन्त्री त्रिपाठीले करिब आधा घण्टा छुट्टै छलफल समेत गरेका थिए । मन्त्री र सभापतिको छुट्टै छलफलले निकास निकाल्ने आशा सोमवार पुरा नभएको कतिपय समिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment