१६ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मंगलबार सिमेन्टको गुणस्तरबारे छलफल थियो । समितिले उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, सचिव यमकुमारी खतिवडा र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलाई छलफलमा निम्त्याएको थियो ।
प्रचलित सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने निर्णय किन गरियो भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले ठाडै यसको खण्डन गरेका थिए ।
‘म्याग्नेसियाको मात्रा ५ बाट ६ र आईआरको मात्रा २ बाट ४ गर्दा के हुन्छ भन्ने पनि छलफल भएको हो, तर मिडियामा आएको जस्तो कुनै निर्णय भएको छैन,’ मन्त्रीको दाबी थियो ।
उनले यो पनि भने, ‘मैले गरेको उद्योगीसँगको छलफलमा हरेक पटक एमजीको मात्रा ५ भन्दा बढी हुनै नसक्ने बताएको छु । अन्य मुलुकमा पनि बिलो फाइभ भन्ने नै रहेछ, त्योभन्दा माथि रहन्न र हुँदैन । गुणस्तर घटाउने कुरा सोच्न सम्म नी सकिदैंन ।’
सञ्चारमाध्यममा भने २० वर्षपछि सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गरिएको समाचार आएका छन् । अब प्रश्न उब्जिन्छ, सञ्चारमाध्यमले झूट लेखे कि मन्त्रीले झूट बोले ?
भट्टले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना मात्रै भयो । सिमेन्टको गुणस्तरबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा रहँदा विषय प्रवेश गराउने र लामो अध्ययन गर्न अघि सर्नेर् एक मात्र सांसद उनी नै थिए । तर तथ्यले के प्रमाणित गर्छ भने मंगलवार उनले शतप्रतिशत झुट बोलेका हुन् ।
गुणस्तर परिवर्तनको निर्णय
नेपालका विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्डको दोस्रो पुनपरिक्षण गर्ने गरी नेपाल गुणस्तर परिषद्ले ०७६ असार १८ गते निर्णय गरेको थियो । २०५५ जेठ ५ को निर्णयलाई परिमार्जन गरेर ३३ ग्रेडको ओपीसी सिमेन्टमा आईआरको मात्रा २ बाट ४ रहने र म्याग्नेसियमको मात्रा ५ बाट ६ बनाउने निर्णय भएको थियो ।
यस्तै सिमेन्टको सेटिङ समय पनि ४५ मिनेटबाट ३० मिनेटमा झार्ने गरी परिषदले निर्णय गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले उपलब्ध गराएको उक्त विवरणमा देखिन्छ । असार १८ को निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित नगरी साउन २७ गते गुणस्तर विभागबाट उद्योगहरुलाई परिवर्तित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको देखिन्छ ।
पत्र हेर्नुहोस्–
तर, सोही विभागले सिमेन्टको गुणस्तर फेरिएकोबारे प्रकाशित समाचार भ्रमपूर्ण भन्दै भदौ २८ मा विज्ञप्ति निकालल्यो ।
पत्र हेर्नुहोस्–
सांसदहरु वाल्ल
बैठकको छलफलमा सिमेन्टको गुणस्तरबारे जानकारी राख्नेमा सांसद तथा पूर्वमन्त्री सोमनाथ पाण्डेय एक्ला थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गर्दै कुनै पनि हालतमा सिमेन्टको गुणस्तर पविर्तन गर्न नहुने बताए । समिति सभापति विमल श्रीवास्तवसहितका सबै सांसदले सिमेन्टको गुणस्तरबारे अनविज्ञता दर्शाउँदै मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकबाटै सबै कुरा सुन्ने भनेर चुप बसे ।
मन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशकले गुणस्तर नफेरिएको दावी गरिरहँदा सांसदहरुले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेनन् । यतिसम्म कि सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको पुस ७ को ४० औ बैठकले सिमेन्टको गुणस्तरबारे गरेको निर्णय समेत सम्झिएनन् । मन्त्री र सचिवलाई कुनै प्रतिप्रश्न गरेनन् । फलत छलफलमा मन्त्री भट्ट, खचिव खतिवडा र महानिर्देशकले हाबी भए ।
मन्त्री भट्टले समितिमा जवाफ दिनुभन्दा आठ दिनअघि सिमेन्टको गुणस्तरबारे उद्योग सचिव, मन्त्रालयका औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा सहसचिव र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशकसँग सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर छलफल गरेको थियो ।
उक्त छलफलमा सार्वभौम समितिलाई मन्त्रालयकी सचिव र गुणस्तर विभागका महानिर्देशकले झुट बोलेको भन्दै सांसदहरुले आक्रोस व्यक्त गरेका थिए । जुन झुट उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिमा फेरी मन्त्रीमार्फत नै दोहोरियो ।
सिमेन्टको गुणस्तर फेरिएकोबारे समितिले मागेको लिखित जवाफमा मन्त्रालय र विभागले गुणस्तर फेर्ने निर्णय नभएको जवाफ पठाएका थिए । तर समितिले नयाँ गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि उद्योगलाई गुणस्तर विभागले लेखेको पत्र खोजेर ल्याएपछि मन्त्रालय र विभागको मिलोमतोमा सुटुक्क सिमेन्टको गुणस्तर फेरिएको पत्ता लागेको थियो ।
लेखा समितिको निर्देशन
आर्थिक चलखेलमा सिमेन्टको गुणस्तर फेरिएको र यसले उपभोक्तालाई गम्भीर हानी पुग्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले नयाँ गुणस्तर मापदण्ड कार्यन्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले नेपाल गुणस्तर पहिलो पुनरीक्षण २०५५ जेठ ५ लाई नै कार्यन्वयन गराउन भनेको छ ।
पत्र हेर्नुहोस्–
साथै गुणस्तर परिवर्तनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदै तथा राजपत्रमा नआउँदै उद्योगलाई पत्र पठाउने कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न र समितिलाई जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सिमेन्ट गुणस्तरबारे लेखा समितिको अध्ययन –
