२० मंसिर, काठमाडौं । पूर्ण रुपमा साइट क्लियर नभएपछि स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतीको काम अलपत्र परेको छ । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनीले साइट क्लियर नभएको कारण देखाउँदै काम अघि नबढाएको हो ।
सडक विभागका अनुसार यो आयोजनामा तीन खालका समस्या छन् । पहिलो सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा, दोस्रो सडकमा पर्ने विजुलीको पोल र तेस्रो केही ठाउँका मुआब्जा विवाद ।
सम्झौताअनुसार निर्माण साइटमा रहेका सबै अवरोध नेपाली पक्षले हटाउनुपर्छ । तर, रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साइट क्लियर गर्न अपेक्षित सहयोग नगरेको आरोप सडक विभागले लगाएको छ ।
यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया-बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने स्थानीयको जग्गा करिब ८ वर्षअघि नै सरकारले किनिसकेको छ ।
पैसा बुझेर सरकारको नाममा कायम भइसकेको जग्गामा मुआब्जा लिएका कतिपय स्थानीयले फेरि घरटहरा बनाएका छन् । तर, सो घरटहरा हटाउन प्रशासनले चासो नदिएको सडक विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसैगरी स्याफ्रुबेसी र टिमुरे बजारमा सडकको एलाइग्नमेन्ट परिवर्तन गरिएको छ । जहाँ सरकारले मुआब्जा बाँडेर जग्गाको पूर्जा आफूले लिन सकेको छैन । यसमा पनि प्रशासन र मालपोत कार्यालयबाट असहयोग भएको गुनासो सडक विभागको अधिकारीहरुको छ ।
यसैगरी सडक सीमाभित्रै रहेका विजुलीको पोल सार्न बल्ल प्राधिरकणले तयारी गरेको छ । यो सडकमा पर्ने पोल सार्न प्राधिकरणले बजेट मागेको थियो । आयोजनाले ढिला गरी पोल सार्ने बजेट दिएपछि प्राधिकरणले पोल सार्ने ठेकेदार छान्न लागेको छ । पोलको पनि समस्या देखाउँदै चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेको छैन ।
सडक विभागका विकास सहायता महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापा ९० प्रतिशत सडकको साइट क्लियर भएको बताउँछन् ।
‘१० प्रतिशत जति खण्डमा समस्या छ, र पनि चिनिया पक्षले पुरै साइट क्लियर नभई काम गर्दैनौं भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले साइट सहज भएको स्थानमा काम गर्न अनुरोध गरेका छौं, उनीहरु सकारात्मक नै छन् ।’
उनले छिट्टै सायट क्लियर गर्न सकिने अवस्था रहेको दावी गरे । सरकारले चीनसँगको रसुवागढी नाकालाई लक्षित गरी स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिको काम गर्न लागेको हो । यो खण्डको स्तरोन्नतिको लागि चिनियाँ कामदार निर्माण साइटमा आइपुगेको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ ।
चीनले तयार गरेको यो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विभागले स्वीकृत गरेपछि चीन आफैंले परियोजनाको लागि टेन्डर गरेको थियो । यो परियोजनाअनुसार काम सम्पन्न भएपछि स्याफ्रुबेसीदेखि चीनको केरुङसम्म दुई लेनको सुविधायुक्त सडक बन्नेछ । यो सडक खण्ड १६ किलोमिटर लामो छ । दुई लेनको यो सडकले रसुवागढी नाकासम्मको आवात-जावत केही सहज बन्ने अपेक्षा छ ।
हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । विभागमा अनुसार केही ठाउँमा जटिल भूगोल भएकाले स्तरोन्नतिको काम चुनौतिपूर्ण छ ।
यो सडक चीनले अनुदान सहयोगमा बनाइदिन लागेको हो । चीनले रसुवागढीबाट स्याफ्रुसम्मको सडक निर्माण ३ वर्षभित्र सकाउने बताएको छ ।
स्तरोन्नति हुने यो खण्डमा जोड्ने गरी नेपाली सेनाले मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । तर, यो खण्डलाई पनि स्तरोन्नति गर्न विभागले टेन्डर गर्ने तयारी गरेको छ । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको खण्डमा पहिलो पटक कालोपत्रे गरिनेछ ।
दैनिक थुप्रै कन्टेनरहरु आवातजावत गर्ने यो मार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चीनले भारतीय नाकाबन्दीपछि चासो देखाएको थियो ।
भूकम्पले तातोपानी नाकालाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे पनि सरकारले पनि यो नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर सडक स्तरोन्नतिको योजनाहरु अघि सारेको थियो ।
यदि यो खण्ड पनि स्तरोन्नति भए चीनको रसुवागढी नाका पुग्न सहज किसिमको मार्ग तयार हुनेछ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएपछि मात्रै सरकाले रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडकलाई सवारीमैत्री बनाउन प्रयास थालेको थियो ।
त्रिशूलीबाट धुन्चे हुँदै स्याफ्रु पुग्ने सडकका विभिन्न स्थानमा ठूला पहिरोहरु छन् । यो सडकमार्गको पनि स्तारेन्नति भइरहेको छ ।
