Comments Add Comment
ओली सरकारबारे उपेन्द्र यादवको विश्लेषण :

‘हुन सेनको बाटोमा ओली : पञ्चायतभन्दा कठोर’

‘अलिअलि त कम्युनिस्ट होलान् भन्ने ठानें, कांग्रेसभन्दा प्रतिगामी रहेछन्’

सरकारमा जाने कुरामा हामी क्लियर थियौं । के कुरामा क्लियर थियौं भने यो लामो चल्दैन ।

त्यतिबेलाको परिस्थिति फरक थियो । माओवादी र एमाले मिलिसकेका थिएनन् । माओवादीहरु संविधान संशोधनको पक्षमा थिए । केपी ओलीसँग बहुमत थिएन, बाध्यता थियो । यो विन्दुमा माओवादी र हामी थपिँदाखेरि दुईतिहाई बहुमत पुग्थ्यो । र, यो अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर केही त सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्यो ।

संविधानमा यतिसम्म छ कि अन्य उपधारामा जेसुकै लेखिए पनि यो उपधारा अनुसार हुनेछ भनिएको छ, तर त्यो उपधारै छैन । यो संविधानलाई संशोधन गरेन भने यसले अहिलेको सिस्टमलाई नै खाइदिन्छ । संघीय गणतन्त्रको जुन बनावट छ, यसलाई खाइदिन्छ । कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन । जस्तो–अहिले प्रदेशहरुले कामै गर्न सकेका छैनन् । संघमा कानून बनाए मात्रै प्रदेशमा कानून बन्ने अवस्था छ । त्यसैले, हामीले संविधान कार्यान्वयन हुने गरी अलिअलि सुधार गरेर जान सकिन्छ कि भनेर सरकारको मञ्चलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्यौं ।

अहिलेको सरकारको खास टार्गेट मिडिया नै हो । सोसियल मिडिया होस्, प्रिन्ट मिडिया होस् या इलेक्ट्रोनिक मिडिया होस् । उनीहरु फेसबुकलाई समाप्त पार्छु बनेर लागेका छन् । कानूनै बनाएर लाग्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।

दुई/तीन महिनापछि एमाले र माओवादी मिले । मिलिसकेपछि उनीहरुमा अलिकति अहंकार बढ्यो । त्यो पनि त्यति नयाँ कुरा थिएन ।

नयाँ कुराचाहिँ त्यहाँ गज्जपको के भयो भने फुटबलको हाफटाइममा यताको खेलाडी उता, उताको खेलाडी यताको पोलबाट खेलेजस्तो भयो ।

संविधानलाई त हामीले अस्वीकार गरेकै हो, जलाएकै हो । आधा जनसंख्या सडकमै थियो । ब्ल्याकआउटमा थियो । जनताले डण्डा खाइरहेका थिए, गोली खाइरहेका थिए । त्यो बेलामा हामीले अस्वीकारै गरेको हो । हामी संविधान दिवसका दिन पनि गएनौं । तराईमा संविधान दिवस मनाइएन । त्यो अवस्थामा जब यो मौलिक हकमाथिका ऐनहरु बन्न थाले, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो संविधानको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिदिएका मात्रै हौं ।

संविधानका केही कुराहरु राम्रा छन् । जस्तो– मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त राम्रो छ । एकदम ठूलो छ । अमेरिकाको भन्दा बढी डेमोक्रेटिक, कम्युनिष्ट देश चाइनाको भन्दा बढी प्रोग्रेसिभ । इण्डियाको भन्दा धेरै प्रोग्रेसिभ मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त छ । यो संविधानमा जे पनि पाउनुहुन्छ तपाई ।

तर, जब मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरु बनाउन थालियो । कानुन र ऐनहरुसँग मलाई स्वाभाविकरुपमा चासो भयो । त्यो बेलासम्म ओलीजीले यो संसारको उत्कृष्ठ संविधान भनिरहनुभएको थियो ।

मौलिक हकको कुरा आएपछि शिक्षाको हकसम्बन्धी कानूनको कुरा आयो । संविधानमा माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनेछ र प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हुनेछ भनिएको छ । माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि स्कुलमा फी लिनु भनेको त्यो असंवैधानिक हो । प्राइभेटमा शुल्क, सरकारीमा निशुल्क हुने त संविधानमा भनिएको छैन नि । अब यसमा ऐन बनाउँदाखेरि कसैले शुल्क लिन नपाउने भनिनुपर्ने हो । तर, यसमा प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘मजाकहरु यथार्थमा परिणत हुँदा…’

त्यस्तै अर्को आवासको अधिकारको कुरा आयो । भूमि, स्वास्थ्यको अधिकारमा पनि त्यस्तै भयो । मातृशिशु तथा प्रजननको हक सम्बन्धी कानून निर्माणमा पनि त्यस्तै भयंकर लडाइँ पर्‍यो । यहाँसम्म आइपुग्दा बडो रोचक भयो । संविधानमा लेखिएका कुराहरुको त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो । मचाहिँ संविधान जलाएको मान्छे, संविधानका अधिकारहरु हुबहु लागू गरौं भन्ने, उहाँहरुचाहिँ ठ्याक्कै उल्टो सोच्ने । यहाँनेर फरक गोलपोष्टका खेलाडीजस्तो भइयो ।

म त यिनीहरु अलिअलि त कम्युनिष्ट होलान्, कम्युनिष्टले जसरी सोच्लान् भनेर पो साथ दिन गएको थिएँ । तर, प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजियो । अब दुई/तीनवटा ऐनहरु पास भइसकेपछि मुलुकलाई पूर्णरुपमा प्रतिगमनतर्फ लान खोजिँदैछ । अर्को वर्ष फिल गर्नुहोला, पञ्चायतभन्दा पनि कठोर हुन्छ । त्यो बाटो लैजाने प्रयास भइरहेको छ । अनि त्यसपछि तानाशाह बन्ने र हाँक्ने ।

‘हुन सेनको बाटोमा केपी ओली’

केपी ओलीको पहिलो टार्गेट के हो भने आफ्नो नजिकका मिडियालाई अगािड बढाउने, बाँकी मिडियालाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण नै गर्ने । चाइँचुइँ गर्न नदिने । त्यसका लागि तयारी गर्ने । उनको रणनीति यही हो । आफ्नो मिडियालाई अगाडि राख्ने, अरुलाई निचोरेर सीधा पार्नलाई नै विधेयकहरु ल्याउन लागिएको हो ।

अहिलेको सरकारको खास टार्गेट मिडिया नै हो । सोसियल मिडिया होस्, प्रिन्ट मिडिया होस् या इलेक्ट्रोनिक मिडिया होस् । उनीहरु फेसबुकलाई समाप्त पार्छु बनेर लागेका छन् । कानूनै बनाएर लाग्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।

दोस्रो कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि कम्बोडियाको हुनसेनको जस्तै । व्यवस्था बहुदलीय हुने, लोकतान्त्रिक हुने, आफ्नो कन्ट्रोलमा सबैथोक हुने । क्याम्बोडियामा पनि मिडियामा कन्ट्रोल छ । पार्टीहरु कन्ट्रोलमा छन् । यो बाटोमा जानका लागि ओजीजीको के छ भने पहिले न्यायालयलाई कन्ट्रोल गर्ने, आफ्ना मान्छेहरु घुसाउने । त्यसपछि ब्यूरोक्रेसी कन्ट्रोल गर्ने ।

अहिले कसले पार्टीलाई लेबी तिर्छन्, ब्यूरोक्रेसीमा तिनलाई प्राथमिकताका साथ ल्याइँदैछ । त्यसपछि सेक्युरिटी फोर्सलाई कन्ट्रोल गर्ने । त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई कन्ट्रोल गर्ने । यति कन्ट्रोल गरिसकेपछि त वन साइडेड मात्रै हुन्छ नि । यसरी लिएर जाने बाटोमा उनी लागेका छन् । यसरी नै अगाडि बढ्ने उनले ठानेका छन् । एकदमै ‘टोटालिटेरियन’ (अधिनायकवाद) तर्फ लैजाने उनको घोषितै कुरा हो ।

देशलाई अहिले क्याम्बोडियाको मोडेलमा लान खोजिँदैछ । बहुदलीय प्रणाली हुने, तर एक पार्टीको डोमिनेसन कायम गर्ने बाटोमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ । सरकारमा बस्दाखेरि त्यहाँभित्र यस्तो देखियो ।

कांग्रेस र नेकपामा अलिकति अन्तर के छ भने कांग्रेसले दुई/तीनवटा कुरामा सम्झौता गर्दैन । बहुदलीयतामाथि प्रश्नचिन्ह आओस् भन्ने उसले सोच्दैन । बहुदलप्रति उदारता छ । कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खत्तमै पार्नुपर्छ भन्ने सोच्दैन । बल प्रयोग गर्ने चाहिँ उसको पनि थियो, तर मिडियामा केही नम्र्स त पालना गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकारमा त्यस्तो छैन ।

प्रचण्डजी निरीह प्राणी भएका छन् । तर, त्यहाँभित्र द्वन्द्वचाहिँ भयंकर छ ।

देशमा अहिले शिक्षा क्षेत्र चौपट छ । एजुकेसन सिस्टम पूर्णरुपमा माफियाकरण भएको छ । स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ । यसरी गइरहेको बाटोबाट देशलाई फर्काउने कसरी ? केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिने, तर आफू चोखो हुने त होइन होला । अब हामीले के गर्ने ? कसरी अगाडि जाने ? बहसको खाँचो छ । निराश हुनु समस्याको समाधान होइन ।

(निर्वतमान पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवसँग कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment