+
+

कर्जाको माग घट्यो, ऋण नवीकरण हुन पनि मुश्किल !

रोयल आचार्य रोयल आचार्य
२०७६ पुष २२ गते १५:५५

२२ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती दिनदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी सुस्ताएको हो ।

हरेक वर्ष देखिने लगानीयोग्य पुँजीको अभाव यस वर्ष नदेखिनुको कारण पनि कर्जाको माग घट्नु नै भएको बैंकहरुले बताएका छन् । खासगरी दशैं-तिहार सकिएलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खड्किने गरेको थियो ।

‘यसपालि पनि तरलता पर्याप्त थिएन, तर त्यसको प्रभाव देखिएन,’ एक बैंकरले भने, ‘यसको प्रमुख कारण नै कर्जाको माग घट्नु हो । माग नै नभएपछि पुँजीको अभाव देखिने कुरै भएन ।’

सरकारले लिएका पछिल्ला नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष कर्जाको माग धेरै आएकाले तरलता अभाव देखिएको थियो । गत वर्षसम्म कर्जाको माग राम्रै भए पनि साउनयता भने कर्जा नवीकरण गर्न पनि मुश्किल परिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

वाणिज्य बैंकहरुमा चालु आर्थिक वर्षको पुस दोस्रो साता (११ गतेसम्म) ३० खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको बैंकर्स एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकहरुले २६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पुस दोेस्रो साता (१३ गतेसम्म) बैंकहरुको निक्षेप २६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो भने कर्जा लगानी २३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । तथ्यांकले निक्षेप तथा कर्जा बढिरहेको देखिए पनि अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको संघका कार्यकारी निर्देशक शर्मा बताउँछन् । सवारी साधनका लागि दिइने कर्जामा भएको कडाइ सबैभन्दा ठूलो फ्याक्टर भएको उनको भनाइ छ ।

आयको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । यसले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह अझै घट्ने देखिएको छ

कर्जा नवीकरण नै नहुने डर !

विकास बैंकका सीईओहरुको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका महासचिव मनोज ज्ञवाली कर्जाको माग निरन्तर घट्दै गएको बताउँछन् । सरकारले लिएका पछिल्ला नीतिका कारण त अझ बैंकको कर्जा नवीकरण हुनसमेत कठिन देखिएको उनले बताए ।

विकास खर्चसमेत न्यून भएकाले यतिबेला लगानी योग्य पुँजीको खासै अभाव नदेखिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

केही साता पहिले मात्रै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै ऋणीको कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै ऋण लिने सीमामा समेत कडाइ गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार अब बैंकहरुले ऋणीले पेश गरेको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त आयको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । यसले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह अझै घट्ने देखिएको छ । महासचिव ज्ञवालीका अनुसार यो व्यवस्थाले बैंकको भिड घट्ने र सहकारी बढ्ने सम्भावना छ ।

एकैचोटी यस्तो निर्देशन आउनु उचित नभएको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘१२० को गतिमा हिँडेको गाडीमा झ्याप्पै ब्रेक हान्दा पल्टिनसक्छ, बिभिन्न सीमाहरु निर्धारण गरेर कस्दै लगेको भएमा सहज हुन्थ्यो कि !’

कर्जाको मागमा ‘ब्रेक’ लाग्ने खतरा !

पूर्ब बैंकर अनलराज भट्टराई भने कर्जाको माग घट्नुले ‘डाइरेक्शन चेञ्ज’ हुने संकेत देखिएको बताउँछन् । ३/४ वर्ष अघिसम्म लगातार बढेको माग घट्नुलाई आफूले साइकल टर्निङ प्वाइन्ट रुपमा लिएको उनले बताए ।

‘गत वर्षसम्म कर्जाको माग अत्यधिक थियो, जीडीपीको तुलनामा ४० प्रतिशत कर्जा रहेकोमा त्यो बढेर ८८ प्रतिशत पुग्यो,’ उनले भने, ‘उता जीडीपीको साइज पनि बढेको थियो, जीडीपीमा कर्जाको हिस्सा पनि बढ्यो । लगातार बढ्दै गएपछि एकपटक त दिशा परिवर्तन हुनु पर्छ, सायद यही भएको हुुनु पर्छ ।’

पछिल्लो समय व्यक्तिगत, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग कम भएको उनले बताए । सरकारले लिएका पछिल्ला केही नीतिको प्रत्यक्ष असर समेत कर्जाको मागमा परेको भट्टराईको भनाइ छ ।

सवारी साधन कर्जामा भएको कडाइका साथै पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र हुन पर्ने र त्यसकै आधारमा आम्दानी गणना गरी त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन सकिने व्यवस्थाले समेत थप असर गर्ने उनले बताए ।

लेखकको बारेमा
रोयल आचार्य

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?