२३ पुस, काठमाडौं । नेपालका संविधानमा मौलिक हकको रूपमा ‘बालबालिकाको हक’को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
मौलिक हकले व्यवस्था गरेको जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र लिन पनि घुसदिनु पर्छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, तर सप्तरीमा यस्तै भएको छ । जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र बनाइदिए वापत २ लाख घुस लिएको आरोपमा सप्तरीको महादेवा गाँउपालिका-६ का वडासचिव नवोनाथ मिश्रविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर भएको छ ।
जन्मदर्ता प्रमाण पत्र बनाइदिने प्रयोजनका लागि घुस मागेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिइसकेको अवस्थामा मिश्रलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा वडासचिव मिश्रले आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय दायित्व विपरीत सेवाग्राहीको जन्म दर्ता बनाइदिन उक्त घुस रकम लिइसकेको पुष्टि हुन आएकोले बुधबार मुद्धा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को खण्ड ९घ० बमोजिम सजाय हुन मागदाबी आरोपपत्र दायर गरिएको कोइरालाले बताए ।
