२३ पुस, काठमाडौं । कहिलेकाहीँ गोजीमा नगद हुँदैन । यस्तो बेला कुनै वस्तु खरिद गर्नुपर्ने वा सेवाको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आए अप्ठेरोमा परिन्छ ।
अब यस्तो परिस्थितिबाट पार पाउन सकिन्छ, यदि तपाईंको मोबाइलमा यथेष्ट ब्यालेन्स छ भने । तपाईंले आफ्नो मोबाइल व्यालेन्सको प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तिर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ ।
हाल विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले टेलिभिजन, पीआरबिटी, गेमलगायतका सामग्री आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत बेच्ने गरेका छन् । अब त्यसको भुक्तानी मोबाइलको व्यालेन्सबाटै गर्न सकिने गरी पहिलोपटक कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल टेलिकमले हाल मोबाइल मनी सेवा दिन तयारी गरिरहेको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट एकपटकमा एक हजार रुपैयाँसम्म र मासिक १० हजार रुपैयाँसम्मको खरिद कारोवार गर्न पाइने प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्याल बताउँछन् । विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सेवाशुल्कमा कुनै विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट खरिद गरिने वस्तु तथा सेवाहरु ई–सेवा, खल्ती, आईएमअई पे, प्रभु पे जस्ता हाल प्रचलनमा रहेका मोवाइल भुक्तानीसम्वन्धी सेवा प्रदायकबाट खरिद गर्न सकिनेछ । यस्तो खरिदमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने छैन । यसमा लाग्ने राजस्व तथा सेवा शुल्क पनि मोबाइल व्यालेन्सबाट नै भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
यस्तो कारोबारमा प्रयोग हुने मोबाइल फोन, ट्याब्लेट लगायत उपकरणहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्ने र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग पूर्ण रुपले अनुकुल हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गरिएको रकमको बिल वा विवरण अनिवार्य रुपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
सेवाको गुणस्तर, मूल्य, बिलिङ, सेवासम्बन्धी जानकारी ग्राहकले लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सेवा प्रदायकको सम्पर्क उपलब्ध हुने वेबसाइट लिंक पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सेवा खरिद गर्दा सोको जानकारी ग्राहकलाई निःशुल्क एसएमएसमार्फत पठाउनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कारोवारका लागि गर्नुपर्ने रिजिष्ट्रेसन, सेवाको एक्टिभेसन तथा अन्य व्यवस्था उपयुक्त माध्यमबाट ग्राहकलाई जानकारी गराउनु पर्ने छ । विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदको शुल्कसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
