प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न थालेको दुई वर्ष जति भयो । प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकेपछि सबै काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो । यो अवधिमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो । केन्द्रीय संसद र तत्कालीन संविधानसभामा बसेर काम गरिसकेकाहरु पनि प्रदेशसभामा भएकोले उहाँहरुबाट धेरै कुरा सिक्न पाइयो ।
प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यो स्थानीय तह र प्रदेश जोड्ने एउटा कडी हो भन्ने बुझाइ थियो । तर अहिले प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य सावित गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने बझाइमा पुगेको छु । अहिले जति गरिरहेका छौं, त्यसले पुगेको छैन ।
हामीले दुई वर्षमा करिव ४५ वटा ऐेन कानून बनायौं । साझा अधिकार सूचीका विषयमा संघले कानून नबनाइदिँदा काम भएको छैन भने एकल अधिकारको सूचीमा पनि प्रदेश आफैं अगाडि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्दा पनि यो प्रवृत्ति कायमै रह्यो । नत्र नाम र राजधानी तोक्न दुई वर्ष लाग्ने थिएन । प्रदेशसभाको गणितलाई मात्र हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाई भन्दा बढी छ । यो विषयमा एक सातामै निर्णय हुनसक्थ्यो, तर केन्द्रको मुख ताक्दा दुई वर्ष भन्दा बढी लाग्यो ।
मलाई लज्जावोध छ !
ढिलै भए पनि आइतबार प्रदेशसभाले नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको छ । यसलाई हामीले पनि स्वागत नै गरेका छौं, तर मतदान प्रक्रियामा जाँदा जारी गरिएको ह्वीपमा हाम्रो विरोध छ । हो, संसदीय व्यवस्थामा ह्वीप हुन्छ, तर के विषयमा ह्वीप लगाउने भन्ने पनि त होला नि !
सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो वा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै फेल हुने अवस्था आयो भने ह्वीप लगाउने हो, तर उहाँहरुले प्रदेशका आम नागरिकको साझा विषयको रुपमा रहेको प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्दा ह्वीप लगाउनुभयो । त्यो पनि यसरी कि कुनै सांसदले मुन्टो उठाएर बोल्न समेत नसकेनन् । कसैले म धुलिखेलको पक्ष वा विपक्षमा छु भन्न सक्नुभएन । हेटौंडाको पक्षमा वा विपक्षमा छु पनि भन्न सक्नुभएन । हामीले प्रदेशसभामा गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक अभ्यास यही हो त ?
यो पनि पढ्नुहोस
प्रदेश ३ को नाम बागमती, स्थायी राजधानी हेटौंडा तोकियो
ह्वीप नै लगाउनुपर्ने भए पनि प्रदेशसभामा गहन छलफल गरेर यो ठाउँमा राजधानी तोक्नु उचित हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेपछि लगाउन सकिन्थ्यो होला । त्यसो पनि भएन । मुख्यमन्त्रीले हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले काभ्रेको धुलिखेललाई बनाउनुपर्छ भनेर अर्को प्रस्ताव राखेँ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र अरु केहीले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभयो । थप बहस, छलफल नै भएन ।
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ– नेकपा र कांग्रेसले ह्वीप नलगाएको भए परिणाम फरक हुन्थ्यो त ? यसमा म के भन्न सक्छु भने प्रदेशसभा सदस्यहरु पक्कै पनि आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो होला । तर, बोल्नु भएन, किनकी सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले गरेको एउटा निर्देशनात्मक निर्णयलाई प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने काम भयो । यसमा मलाई त्यो प्रदेशसभाको सदस्य भएको लज्जावोध छ ।
हामीले प्रदेशसभाका लागि राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेका छौं । सबै विधि, व्यवस्था, नियम–कानून बनाएका छौं, सभामुख उपसभामुख तोकेका छौं । अन्यत्रै निर्णय गरेर प्रदेशसभालाई प्रमाणित गर्ने थलो मात्र बनाउने हो भने राज्यको ढुकुटी किन खर्चिने ? यी सब संरचना किन खडा गर्ने ? २–४ कर्मचारी राखेर यो काम गराउँदा भइहाल्यो नि ।
मैले यसो भनिरहँदा कतिपयलाई लाग्नसक्छ हैटौंडाको किन यति धेरै विरोध ? यो हेटौंडाको विरोध वा समर्थनको प्रश्न होइन । ६० लाख जनताको चासोको विषय हो । यसबारे कुरा गर्नुअघि हैटौंडालाई कसरी अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो भनेर स्मरण गरौं । चुनावले एक ढंगको नतिजा बाहिर ल्याइसकेको थियो, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै थियो, नयाँ सरकार आउँदै थियो । त्यस्तो बेला कुनै अध्ययन नै नगरी फगत राजनीतिक दाउपेचका हिसाबले हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकियो ।
प्रदेशसभा बनेपछि राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति बन्यो । त्यसले सबै जिल्लामा पुगेर जनताको सुझाव लियो र एउटा प्रतिवेदन बनायो । त्यसमा प्रदेश राजधानीका लागि पाँचवटा जिल्लालाई सूचिकृत गरिएको छ । ती ठाउँलाई विभिन्न मापदण्डका आधारमा नम्बर दिइएको छ । त्यसमा प्रष्ट किटान नगरिए पनि सबै मापदण्डमा धुलिखेल अगाडि देखिन्छ । संसदीय अध्ययनमा हेटौंडा पहिलो नम्बरमा भएको भए कसैले विरोध गर्दैनथ्यो ।
यो प्रदेशमा लगभग ६० लाख मानिस बस्छन् । हेटौंडा राजधानी हुँदा दुई वटा जिल्ला र आधा सिन्धुलीलाई पायक पर्छ । बाँकी १० जिल्ला र सिन्धुलीको बाँकी आधा हिस्सालाई अपायक भयो । जबकी काभ्रेको धुलिखेल सबैका लागि पायक पर्छ । त्यहाँ अहिले पनि संरचनाहरु छन् नयाँ संरचना बनाउनका लागि खुला जमिन पनि पर्याप्त छन् ।
राजधानीको बहसमा कतिपयले प्रदेश राजधानी आम जनताको चासोको विषय होइन, केही सांसद र जग्गा व्यापारीहरुको चासोको विषय हो पनि भनेको सुनेँ । अझ हेटौंडालाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नेहरुले नै यो तर्क गरेको सुन्दा उदेक लाग्यो । यो निकै गम्भीर विषय हो । जनतासँग जोडिँदैन भनेको प्रदेश र त्यसको राजधानीको औचित्य छैन भन्नु जस्तै हो ।
साथीहरु, कृपा गरेर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम नगरियोस् ।
हैसियतको प्रमाणपत्र कसरी दिनुहुन्छ ?
ह्वीपको तरबार झुण्ड्याएपछि नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरुले त बोल्न सकेनन् । हाम्रो तर्फबाट फरक मत राख्नासाथ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘मेरो सचिवालयले गरेको निर्णयलाई नमान्ने हैसियत कसको ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँ उमेरमा मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, धेरै बुझ्नु पनि भएको छ । उहाँप्रति व्यक्तिगत रुपमा मेरो सम्मान छ । तर, उहाँ एउटा व्यक्ति मात्र होइन, प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हो । उहाँले आफ्नो जस्तै लोगो लगाएर प्रदेशसभामा सँगै बसिरहेका सांसदहरुलाई मेरो पार्टीको निर्णयमा प्रश्न गर्ने कसको हैसियत भनेर प्रश्न गर्नुभयो । एउटै लोगो लगाएका प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत उहाँले कसरी जाँच्नुहुन्छ ? हैसियतको प्रमाणपत्र कसरी दिनुहुन्छ ?
विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु– तपाईंको पार्टीको सचिवालयको निर्णय नमान्ने एउटा पक्ष छ– सार्वभौम नेपाली नागरिक । अहिले यति मात्र भन्छु ।
उहाँले नाम त लिनु भएन, तर मतर्फ संकेत गर्दै असंसदीय भाषा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभामा मैले के बोलेँ, सबैले सुन्नुभएको छ, रेकर्डमा पनि उपलब्ध छ । मैले बोलेको एउटा मात्र शब्द पनि असंसदीय रहेछ भने त्यसको जिम्मेवार म हुन्छु । र, म ढुक्कसँग भन्न सक्छु– मैले आइतबार प्रदेशसभामा कुनै असंसदीय भाषा वा शब्द प्रयोग गरेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीले ह्वीपको तरबार झुण्ड्याएर आफ्नो दलका सांसदहरुको मुख बन्द गराउनुभयो । प्रमुख विपक्षीसँग सौदाबाजी गर्नुभयो र उसले पनि त्यही गर्यो । बाँकी रह्यौं हामी, जसले असहमति राख्यो । उहाँलाई त्यो पनि सैह्य भएन । र, फरक मत राख्नेहरुको हैसियत सोध्न थाल्नुभयो । शैली यस्तै हो भने हामीले पनि सोध्नपर्ने हुन्छ– मुख्यमन्त्रीजी, प्रदेशसभालाई ‘रबरस्ट्याम्प’ बनाउन खोज्नु भएको त होइन ?
(विवेकशील नेपाली दलका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
