Comments Add Comment

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको हुँकार : नेकपा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत कसको ?

२७ पुस, काठमाडौं । प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे पार्टीको सचिवालयले निर्णय गरेपछि प्रदेश ३ को सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाए ।

नेकपाकै सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्ने संकेत देखेपछि शीर्ष नेताहरुले अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरे र नेकपाको प्रदेश ३ संसदीय दल पार्टी सचिवालयको निर्णयको पक्षमा उभियो ।

आइतबार प्रदेशसभाले पनि दुई तिहाई बहुमतका साथ नेकपाले निर्णय गरेअनुसार नै प्रदेशको नाम वागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको हुंकार : आवाज उठाउने कसको हैसियत ?

त्यसअघि भएको छलफलमा विवेकशील साझाका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले सत्तारुढ नेकपासँगै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रदेशको नाम वागमती राख्ने प्रस्तावमा समर्थन गरेका उनले राजधानी भने काभ्रेको धुलिखेल हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडालाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव राखे ।

त्यसमाथि छलफलमा भाग लिँदै विवेकशील साझाका प्रदेशसभा सदस्य पौडेलले नेकपा सचिवालयको निर्णयले संसदीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको स्मरण गर्दै उनले भनेका थिए, ‘पार्टी नै सबथोक हो । चुकुल लगाएर हामीले बहस गरिसक्यौं, त्यसकारण बोल्नु पर्दैन भन्ने हो भने प्रदेशसभा छाप लगाउने थलो हुनेछ ।’

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गरेको स्व. मदन भण्डारीकै पार्टीले प्रदेशको राजधानी तोक्न ह्वीपको तरवार चलाउनु दुःखद भएको उनले बताए । उनले कांग्रेसले लगाएको ह्वीप पनि अस्वभाविक भएको प्रदेशसभा सदस्य पौडेलले बताए ।

त्यसको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने पार्टी निर्णयको बचाउ मात्र गरेनन्, निर्णयमाथि प्रश्न नउठाउन धम्कीसमेत दिएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनसक्ने भन्दै उनले भने, ‘मेरो पार्टीको सचिवालयको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत कसले राख्न सक्छ उहाँ ?’

उनी त्यतिमा मात्र रोकिएनन् । पौडेलको नाम नलिई उनले प्रदेशसभा सदस्य नै नरहने सक्ने चेतावनी दिए । विवेकशील र साझा अलगअलग भएपछि अदालतमा विचारराधीन मुद्दातर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘अदालतले फैसला गरिसकेपछि सम्भवत उहाँ यो हैसियतले रोष्टममा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न आफ्नो ठाउँमा छ । जहिलेसम्म हैसियत राख्नुभएको छ, त्यसमा भन्नु ठूलो भएन ।’

लोकतन्त्रको पाठ सिकाउन खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘हामीले बच्चै रहेछौं, लोकतन्त्रबारे केही बुझेकै रहेनछौं’ भन्दै व्यंग्य गरे । प्रदेशसभा सदस्य पौडेलको अभिव्यक्ति गैरसंसदीय भएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment