२९ पुस, काठमाडौं । बजारमा चर्चा छ, बसन्त नेम्वाङ विभागीय भौतिक निर्माण मन्त्री भएर आएपछि सडक सुधारमा व्यापक सक्रियता देखाइरहेका छन् । काठमाडौंका केही मुख्य सडकमा तदारुकताका साथ काम भइरहेको पनि छ । तर, यसैका आधारमा नेम्वाङको तारिफ गरिहाल्नु भने हतारो हुन्छ ।

अहिले जे काम भइरहेका छन्, त्यसका लागि नयाँ मन्त्री आउनुअघि नै ठेक्का लागेको थियो । अन्यथा यो आर्थिक वर्षको समग्र मूल्यांकन गर्ने हो भने सडक सुधारमा भएको काम सन्तोषजनक देखिन्दैन । सडकको काम गर्ने मुख्य अड्डा सडक विभागले गरेको खर्च हेर्दा गत वर्षभन्दा नाजुक अवस्था पाइन्छ ।

चाुल आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गत हप्तासम्म विभागले १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । जबकी गत वर्ष यही अवधिमा विभागले १७ अर्ब २८ करोड खर्चिएको थियो । यसरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च भएको छ ।

यो त एउटा दृष्टान्त मात्र हो, विकास खर्चमा आएको गिरावटको । सडक विभाग मात्र नभएर अधिकांश सरकारी निकायहरुले गर्ने विकास खर्चको स्थिति नाजुक छ । विकाससँग सम्वन्धित धेरै अड्डाहरुले नयाँ आयोजनाको ठेक्कासमेत लगाइसकेका छैनन् ।

पुराना र वहुवर्षीय ठेक्कामा पनि काम सुस्त छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चको भुक्तानीलाई विगतको भन्दा सरल बनाउँदै लगे पनि त्यसको असर न प्रणालीमा देखिएको छ, न आयोजनाहरुको कार्यस्थलमा नै ।

कति भयो ६ महिनामा विकास ?

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले करिब १३.५ प्रतिशत विकास (पूँजीगत) खर्च गरेको छ । यो निराशाजनक हो । सरकारले गत वर्ष यही अवधिमा सरकारले १७.७ प्रतिशत बजेट खर्चिएको थियो ।

यो वर्ष विकास बजेटको कार्यान्वयन तथ्यांकमा मात्रै हैन, फिल्डमा पनि सुस्त छ । काठमाडौंका भीआईपी हिँड्ने सडक टल्काउनेबाहेक अन्य विकासका कुनै योजनामा सन्तोषजनक प्रगति भएको छैन ।

सरकारले गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख खर्च गरेको थियो भने यो वर्षको सोही अवधि (पुस २८) सम्म ५५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकी सरकारले यो वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट खर्चिनुपर्नेछ ।

यो वर्ष चालु खर्च रकममा गत वर्षको भन्दा बढी भएको छ, तर प्रतिशतमा तुलना गर्दा खर्चको दर कम छ । गत वर्ष यस्तै अवधिमा २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख अर्थात ३५.१ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो । यो वर्ष सोमबारसम्म ३ खर्ब ६ अर्ब करोड ८१ लाख खर्च भएको छ ।

गत वर्ष यही अवधिमा सरकारले विकास, चालु र वित्तीयसहित कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ अर्ब खर्चिएको थियो, जुन २८.६ प्रतिशत हो । तर, यसपाली सरकारले समीक्षा अवधिमा २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सोमबारसम्म सरकारले ३ खर्ब ९३ अर्ब कुल खर्च गरेको छ ।

कहाँ छ समस्या ?

११ वर्षयताका कुनै पनि सरकारले विनियोजित विकास बजेट सतप्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन् । विकास खर्चका लागि विभिन्न तत्वहरु बाधक देखाइएका छन् ।

तर अर्थविदहरुको भनाइमा कर्मचारीयन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएकैले अपेक्षित गतिमा विकास हुन नसकेको हो । यस्तै निर्माण व्यवसायीलाई सहज वातावरण नबनाइदिँदा पनि विकास खर्चमा समस्या भएको छ ।

सरकारले खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए यो रोग निदान भइसक्ने बताउँछन् अर्थविद डा. शंकर शर्मा ।

‘यसपटक तयारी अवस्थामा नरहेका आयोजना बजेटमा राख्दैनौं भनियो, जुन हरेक वर्ष अर्थमन्त्री र योजना आयोगले भन्ने गर्छन् । तर, व्यवहारमा पुरानै रोग देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयहरुले राखिहालौं न भनेर राखेका कतिपय आयोजनाले सिधै बजेट पाउने परिपाटी यसपटक पनि देखियो । सँधै समस्या त्यहीँबाट सुरु हुने गरेको छ ।’

अर्थविद डा. महेश्वर दाहाल हरेक वर्ष विकास खर्च बढाउनकै निम्ति १५ जेठमा बजेट ल्याउने गरि एपनि त्यसको प्रभाव नदेखिएको बताउँछन् ।

‘तथ्यांक सुन्दा दुख लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूँजीगत खर्चले नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने हो । खर्चको प्रवृत्ति यही रहने हो भने त आर्थिक वृद्धिदर बढ्दैन ।’

असारमै सक्ने मेलो

तथ्यांकमा देखिने विकास बजेटको खर्चमा पनि ‘असारे विकास’ को ठूलो हात छ । यो वर्ष पनि सरकारले असारमै विकासको अधिकतम रकम खर्चिनुपर्ने छाँट देखिएको छ ।

औसत ६० प्रतिशत विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरु जेठ र असारमा हुन्छ । आव २०७०/७१ मा ४०.६, २०७१/७२ मा ४५.९ प्रतिशत ०७२/७३ मा ४७ प्रतिशत, ०७३/७४ मा ४१.२ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ३९.४ प्रतिशत र ०७५/७६ करिब ४० प्रतिशत विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भएको थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष असारमा आएर धेरै बजेट खर्चिने पुरानो प्रवृत्ति रोक्ने गफ हाँक्छ । तर, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने भएपछि असारे विकासलाई निरन्तरता दिन वाध्य हुन्छ । तथ्यांकमा खर्च देखाउनकै लागि हिलोमा जथाभावी पैसा खन्याइँदा बजेटको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ । यस्तो समयमा गरिने कामको भुक्तानी सजिलै पाइने र अनियमितता गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि सरकारी अधिकारी यसैबेला खर्च गर्न हौसिन्छन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल भने समस्या अर्थतन्त्रको प्रणालीमै देख्छन् । प्रणाली सुधारिन भन्दा झन् बिग्रिने अवस्था देखिएको उनको कथन छ । सिंगो योजना, बजेट र खर्च व्यवस्थापन प्रणाली तथा वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली बीचमै सुधारको खाँचो देखिएको खनालले बताए ।

‘पूँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा हुने वहस तेल पेल्ने कोल जस्तो जताबाट घुमाए पनि एकै स्थानमा आएर टुंगिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्वन्धित निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा समस्या आएको हो ।’

परियोजनामा जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्तिले इमानदारीसाथ जिम्मेवारी निर्वाह नगरे दण्डित हुनुपर्ने उनले बताए । अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी पनि बिरालो बाँध्ने प्रवृत्तिजस्तै भएको टिप्पणी उनको छ ।

अर्का अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल पूँजीगत खर्च बढाउन ल्याइएको परियोजना बैंकको अवधारणाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताउँछन् ।

‘राम्रा र ठूला परियोजनामा निकटताका आधारमा प्रमुखहरु खटाउने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन । यसले मूल्यांकनमा प्रभाव पार्छ । अर्कोतर्फ हामीले परियोजना प्रमुखहरुलाई माथि बसेर निर्देशन गर्छौं, तर सहजीकरण गर्दैनौं । ठेकेदारलाई गाली गर्छौं, सहजीकरण गर्दैनौं,’ उनी भन्छन् ।

अर्थमन्त्रीले दिए चार कारण

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता नभएको बताउँछन् । हालै सरकारी समाचार एजेन्सी राससलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले बजेट खर्च नहुनुका चार कारण औंल्याएका छन् ।

‘हामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछौँ तर, जेठ १५ देखि असार अन्तिमसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कसरी खर्च गरिसक्ने भन्ने ध्याउन्नमै हुन्छ कर्मचारीयन्त्र । अर्को वर्षको बजेटबारे कसैले सोच्न पाएको हुँदैन,’ डा. खतिवडा भन्छन् ।

मन्त्री खतिवडाका अनुसार साउनको एक–दुई हप्तासम्म पनि त्यसको धङधङी बाँकी नै हुन्छ । जेठ १५ मा बजेट आए पनि अर्को वर्षको तयारी गरिहाल्ने मनस्थिति कर्मचारीमा हूँदैन । यसले गर्दा एउटा मन्त्रालयले डेढ महिना दोब्बर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले बजेटमा केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने नयाँ कार्यवधि चाहिने भएकाले त्यसको निर्माणमा हुने ढिलाइले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको बताएका छन् ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले पहिलो चौमासिकभित्र अधिकांश कार्यविधि बनाइसक्छौँ भन्यौँ, तोक्दातोक्दै पनि केही कार्यविधि मंसिरमा मात्र ल्याउन सक्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘मस्यौदा बनाएर मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषदमा जाने, मन्त्रिपरिषद्को समितिमा हेर्ने, मन्त्रिपरिषदमा निर्णय भएर प्रमाणित हुने प्रक्रियाहरु छिटो हुँदा पनि दुई महिनाको चक्रमा पर्दोरहेछ ।’

खतिवडाले काम गर्दा अपजस धेरै आउने भएकाले जोखिम लिएर काम नगर्ने कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति पनि समस्या भएको औंल्याएका छन् ।

‘ठेक्का लागेको छ, ‘मोबिलाइजेसन’ दिएको छ, बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, साइट ‘क्लियर’ छ । तर कहिले कामदार पाइएन, कहिलेँ स्थानीय अवरोध भयो भनिन्छ,’ मन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘स्थानीय अवरोध पनि हट्यो, कसैले मुआब्जा दिनेमा मुद्दा हालिदिन्छ । अनि अदालतमा मुद्दा छ भनेर आराम गर्न पाइने भो । त्यसो हुनाले सरकारको तर्फबाट छिटो निर्णय गर्नमा केही समस्या छन् । केही समस्या निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेर पनि भइरहेको छ ।’

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रियामा अल्मलिँदा पनि बजेट कार्यान्वयन सुस्त भएको बताएका छन् । असार, साउन र भदौमा खोलाबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न नपाइँदा पनि निर्माण सामग्रीको अभावले बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन नसकेको ठम्याइ मन्त्री खतिवडाको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदर उच्च, अधोगतिमा अर्थतन्त्र ?

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय अर्थतन्त्रको अधोगति, नेपालमा प्रभाव

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धि दिगो छैन, बीचमा खाल्डो छ !

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले आर्थिक परिसूचक तोडमोड गर्दैछ

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदरमा यसैपालि ब्रेक लाग्न सक्छ !

यो पनि पढ्नुहोस ‘जनता खरायोको गति चाहन्छन्, देश हात्तीको चालमा छ’

यो पनि पढ्नुहोस आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली उद्योगहरु किन धकेलिँदैछन् संकटमा ?

यो पनि पढ्नुहोस मध्यपूर्वको बाछिटा : सुनको भाउ बढ्यो, अब तेलको पालो

यो पनि पढ्नुहोस संघीयता निजी क्षेत्रलाई महंगो भयो

यो पनि पढ्नुहोस ‘अर्थतन्त्र अब तल झर्दैन’