Comments Add Comment

कहिले जोडिन्छ पोखरा–त्रिवेणी ?

आत्तिइसके त्रिवेणीवासी, सरकार भन्छः लागिराछौं

१ माघ, पोखरा । वारी त्रिवेणी धाम, पारी भारतको बिहारी जिल्ला चम्पारणको भैंसालोटन । धाम र नाका भएका कारण त्रिवेणी धाममा ठूलो संख्यामा मानिसहरु आउजाउ गर्थे । दुम्किवासदेखि हिँडेर पहाडतिरबाट मान्छेहरु त्रिवेणी धामको मेला भर्न पुग्थे । त्रिवेणी धाममा माघे सक्रान्तिमा मेला पनि लाग्छ ।

तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपरासीका पहाडतिरबाट सुन्तला, अदुवा, सुठी, बेसार लगायतका उत्पादन त्रिवेणी धाममा पुग्थ्यो । पहाडका मानिसहरु भैंसालोटन नाकासम्म पुगेर मट्टीतेलदेखि खाद्यन्न र लत्ता कपडा लिएर फर्केन्थे । ‘पहिले २० देखि ३० दिनसम्म त्रिवेणी धाममा मेला लाग्थ्यो । किनमेल गर्ने त्यो ठूलो अवसर थियो । नाका भएकाले चहलपहल छुट्टै थियो’ स्थानीय दुर्गाबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘मान्छेहरु हिँडेरै मेला भर्न र नाका पुगेर किनमेल गर्न आउँथे । अहिलेजस्तो जताततै बाटो त्यतिबेला कहाँ थियो र ?’

केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ पोखरादेखि भीमाद हुँदै दुम्किवास त्रिवेणी सडकको स्थलगत अनुगमनमा निस्किए । तर आफ्नै प्रदेशको भारतसँग जोडिने सडकको अवस्था बुझ्न उनलाई प्रदेश ५ हुँदै जानुपर्‍यो ।

क्षेत्रीकै भनाइअनुसार त्रिवेणी धामले भैंसालोटन नाकासँग पहाड र तराईलाई जोड्ने काम गर्दै आएको थियो । मान्छेहरु दुम्किवास हुँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र अहिलेको मध्यवर्ती क्षेत्रकै बाटो भएर त्रिवेणी धामसम्म पुग्थे ।

माओवादी सशत्र संघर्षपछि भने दुम्किवास, बगुवन, अध्यँरी खोला गजेन्द्र मोक्ष धाम भएर त्रिवेणी धाम निस्कने बाटो सुनसान बन्दै गएको प्रितमबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ‘त्रिवेणीवासीका निम्ति खानेपानी, सिँचाइको अभाव त छँदै छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारणले दुख पनि थपिएकै छ । त्योभन्दा पनि ठूलो दुख हाम्रा लागि सधैं सडक र निकासकै भयो,’ गुरुङले भने, ‘जताततै बाटोले सहज बनाउँदा पनि हाम्रा लागि सदरमुकाम पुग्न सजिलो भएन ।’

जनआन्दोलन भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधानसँगै तीनतहको सरकार पनि बन्यो । प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा तत्कालीन नवलपरासी टुक्रिएर बर्दघाट सुस्ता पूर्व र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम बनाइयो । एउटै जिल्लावासी दुई प्रदेशका नागरिक भए । साविकको त्रिवेणी सुस्ता गाविसको ४ नम्बर वडा प्रदेश ५ को सुस्ता गाउँपालिकातिर पर्‍यो भने बाँकी गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ बन्यो ।
विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्बिवास र नवरपुरको मुकाम कावसोती पुग्न पनि ५ नम्बर प्रदेश भएर जानुपर्ने स्थिति भयो । मुकाम पुग्नुभन्दा ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल पुग्न सजिलो पर्ने उनीहरुलाई बताउँछन् । तर पनि त्रिवेणीवासीले नयाँ संविधान जारी भएको खुसीयालीमा दीपावली गरे ।

दुम्किवासदेखि पहिलेदेखि नै मानिसहरु हिँडडुल गर्ने बाटो हुँदै त्रिवेणीसम्म सडक खुलेपछि सुखका दिन आउँछन् भनेर दीपावली गरेको स्थानीयको भनाइ छ । ‘त्यो बेला हामीले उत्सव मनाएकै हौं । अब हाम्रा सुखका दिन आउँछन् भनेकै हौं,’ प्रितमबहादुरले भने, ‘एकमात्र कारण थियो सडक । गण्डकी प्रदेशले त्रिवेणीसम्म सडक पुर्‍याएर छोटी भञ्सारसम्म सडक जोड्छ भन्ने थियो ।’

चीन जोड्ने कोरलादेखि भारत जोड्ने त्रिवेणीधामसम्म समेटेर गण्डकी प्रदेश बनेको छ । गण्डकी प्रदेशले कोरलादेखि पोखरा, भीमाद दुम्किवास हुँदै त्रिवेणीसम्म सडकले जोड्ने बताउँदै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नै त्रिवेणीधामसम्मको सडकलाई प्रदेश समृद्धिको आधार मानेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको दक्षिणी ढोका त्रिवेणीवासी अब भने दुम्किवासबाट सडक नखुल्दा आक्रोशित हुन थालेका छन् । दुई देश जोड्ने प्रदेशकै मुख्य सडकको प्रक्रिया नै सुरु नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।

प्रितमबहादुर गुरुङ त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष छन् भने दुर्गाबहादुर क्षेत्री वडा नम्बर ७ का । एउटै भवनमा दुई वडा चलाइरहेका उनीहरु नै अहिले यस्तै अवस्था भए गण्डकी प्रदेश भनेरमात्र बस्न नसकिने बताउँछन् । एक पटक निकुञ्जमा घोरेटो बनाएर दुम्किवाससम्म मोटरसाइकल कटाइएको बताउँदै दुर्गाबहादुरले अहिले सडकको ट्र्याक खोल्न त टाढाको कुरा मान्छे हिँड्नसमेत अवरोध हुने गरेको दुखेसो पोखे ।

गण्डकी प्रदेशवासी हुनुको आभास भएन

केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ पोखरादेखि भीमाद हुँदै दुम्किवास त्रिवेणी सडकको स्थलगत अनुगमनमा निस्किएका थिए । आफ्नै प्रदेशको बाटो भएर भारतसँग जोडिने सडकको अवस्था बुझ्न गएका मन्त्री गुरुङलाई पनि ५ नम्बर प्रदेश टेकेर नगइ सुखै थिएन ।

मन्त्री गुरुङ पुग्दा वडाध्यक्ष, राजनीतिककर्मी र केही त्रिवेणीवासी भेला भइसकेका थिए । उनीहरुले सुरुमै मन्त्री गुरुङलाई स्वागत गर्दै भने, ‘ढिलो भयो है हजुर । छोटो बाटो नखुल्दा ५ नम्बर प्रदेश भएर आउनुपर्‍यो। स्वागत छ है ।’

त्रिवेणीवासीले दुम्किवासदेखि सडक छिटो खोल्न आग्रह गरे । सडक नखुलेकै कारण दुख र सास्तीका कारण निस्सासिनु परेको उनीको बताए । सरकारले समृद्धिको आधार मानेको सडक खुले त्यो क्षेत्रको पनि विकास हुने र गण्डकी प्रदेशवासी हुनुको महसुस पनि हुने स्थानीय सुरज कुँवरको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘जिल्ला टुक्रिँदा दीपावली गर्‍यौं, अहिले त्रिवेणीमा चैन छैन’

प्रदेश सरकारले छिटो सडक खुलाउन पहल गरिरहेको र अहिलेको अवस्था बुझेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले प्रतिवद्धता जनाए । ‘निकुञ्जका कारण सडक खुलाउन अप्ठेरो परेको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा परेका छन् । संघीय मन्त्रालय र निकुञ्जसँग छलफल भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्रिवेणीवासीलाई जस्तै प्रदेश सरकारलाई पनि सडकको समस्याले दुखिरहेको छ ।’

राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा परेका कारण युनेश्काबाट पनि सहमति लिनुपर्ने र केही कानुनी जटिलताका कारण सडक निर्माणमा ढिलाई भएको अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर तत्काल काम अगाडि बढाउन समन्वय र बजेटको व्यवस्थासमेत गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

निकुञ्जमा अवरोध, अन्त धमाधाम काम

त्रिवेणीवासीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्किवास आउन ५ नम्बर प्रदेश हुँदै ५० किलोमिटर फेरो बाटो पार गर्नुपर्छ । जबकि त्यहाँबाट बाटो खुल्यो भने जम्मा २२ किलोमिटरमा गाउँपालिकाको केन्द्र पुगिन्छ । त्रिवेणीदेखि दुम्किवासम्म सडकका निम्ति गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

संघ सरकारको ४ करोड बिनियोजन गरेको छ । तर निकुञ्जको जटिल नीतिका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत अवरोध भइरहेको तनहुँ र नवलपुर हेर्ने सडक पूर्वाधार कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

 

पोखरादेखि दुम्किवास हुँदै त्रिवेणी पुग्न १ सय ३१ किलोमिटर सडक बन्नुपर्छ । पोखरा, खैरेनी, भीमाद, घिरिङको देउराली, मानपुर, नवलपुरको बौंदीकाली डेढगाउँ, धवादी हुँदै कावसोती, दुम्किवास, गजेन्द्र मोक्ष धामबाट त्रिवेणी जोड्ने अधिकांश ट्रयाक खुलिसकेको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १६ किलोमिटर सडक पर्छ । त्यसमा पनि ११ किलोमिटरमात्र नयाँ ट्रयाक खोलेपछि त्रिवेणी धाम जोडिने तनहुँ र नवरपुलमा हेर्ने इन्जिनियर भण्डारीले जानकारी दिए ।

गजेन्द्र मोक्ष धामबाट विनय त्रिवेणीको खोलासम्म पहिले नै सडक खुलिसकेको छ । बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणी प्रभाव मूल्यांकनको तयारी भइरहेको पोखरा–दलदलेसम्म सडकको अवस्था बुझ्न गएका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

निकुञ्ज क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र इआइए पास गरेर संघीय मन्त्रीपरिषदको निर्णयले मात्रै नपुगेर युनेस्कोबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण ढिलाइ भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको ११ किलोमिटरमात्रै सडक खोल्न सक्ने हो भने त्रिवेणी धामदेखि कावसोती निस्कन ७५ किलोमिटर नजिक पर्ने डिभिजन इन्जिनियर भण्डारीले जानकारी दिए ।

निकुञ्ज क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा भने सडक खुलिसकेको छ । अब स्तरोन्नतति गर्ने र केही ठाउँमा पुल तथा थप फराकिलो बनाउन नयाँ विकल्प खोजि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

डेढगाउँ हुँदै कावसोती निस्कनमात्रै ४ वटा सडक खुलिसकेका छन् । अध्ययन गरेर सबैभन्दा छोटो पर्ने सडकलाई प्रयोग गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पोखरा, दुम्बिवास, त्रिवेणी सडकको घिरिङको देउराली मानपुरदेखि नवलपुरको डेढगाउँसम्म साढे ११ किलोमिटर खण्ड टेन्डर भएर पक्की हुँदै छ । यही सडक खण्डलाई फराकिलो बनाएर लैजान बीचमा भीमाद बजार पर्ने भएकाले अर्को विकल्पको खोजी भइरहेको छ । पोखरादेखि कोरला नाका जोड्ने सडक र पुलको पनि धमाधम काम भइरहेको छ ।

बेनी जोमसोम ७५ किलोमिटर र जोमसोम कोरला ११० किलोमिटरमा सडक र पुल निर्माण कार्य अहिले हिउँ पर्ने समयबाहेक अरुबेला काम हुने गरेको छ । सरकारले त्रिवेणीसम्म सडक पुर्‍याएर छोटी भञ्सार खोल्न संघीय सरकारसँग माग गरिरहेको छ भने कोरला नाकामा संरचना बनाउने बाटो खुलिसकेको छ ।

बखेडा झिकेर अल्झाउने काम भयोः मुख्यमन्त्री

केही महिनाअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पोखरा–त्रिवेणी सडकको स्थलगत अध्ययनमा गएका थिए ।

त्यतिबेला मुख्यमन्त्री गुरुङले त्रिवेणीवासीलाई छिट्टै सडक खोल्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । पुस २२ गते बसेको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले फेरि प्रश्न उठाए । ‘दुम्किवास–त्रिवेणी जोडिएन भने प्रदेशको अवस्था के हुन्छ ?’ प्रदेश सरकारसँग नेपालीको प्रश्न थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरा–दुम्किवास सडक प्रदेशको लाइफ लाइन भएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका छौं । १७/१८ महिनादेखि लागेका लाग्यै छौं,’ गुरुङले भने, ‘संघीय वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्जले अनेक बखेडा झिकेर जग्गा दिन मिल्दैन भन्छ । लल हुन्छ, सहमति गर्छु भन्न अड्काएर राख्छ ।’

सडक खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुईतीन पटक छलफल पनि गरिसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘कि त हाम्रो बाटो हुन्न भनिदिनुस् । कि त स्विकृत गर्नुपर्‍यो, हामी आफैं बनाउँछौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो हाम्रो कारणले अल्झिरहेको छैन ।’ यो सडक खोल्ने अतृप्त तृष्णा आज पनि जागिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment