५ माघ, पोखरा । संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने बाटो अझै फुकाइदिएको छैन । संघीय सरकारले बाटो नखुलाएकै अवस्थामा प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन ल्यायो । अब गण्डकी प्रदेशले पनि प्रदेश प्रहरी गठनका लागि तयारी थालेको छ ।
त्यसक्रममा प्रदेश प्रहरी अहिले भइरहेको प्रहरी संगठनकै ढाँचा बनाउने कि फरक बनाउने भनेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार छलफल गरेको छ ।
छलफलमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले प्रदेश प्रहरीको संगठन ढाँचा, परिचालन लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमाथि विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूहरुले राजनीतिक प्रभावमुक्त र प्रविधियुक्त प्रहरी संगठन निर्माण गर्न चाहेको बताएका छन् । सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको कुनै कुनै संस्था छ भने त्यो नेपाल प्रहरी भएको उनले सुनाए ।
हरेक नेताले कुनै मन्त्रालय रोज्नुपर्यो भने गृह छान्नुको कारण रहेको भन्दै उने भने, ‘म त पाएँ भने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रोज्छु, सडक कस्तो बनाउने, पुल कस्तो बनाउने सोच्छु या कृषि मन्त्रालय सम्हाल्छु ।’
उनले अघि भने, ‘आज प्रहरीका हाकिमहरु, पूर्वप्रहरी हाकिम पनि यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरुले भोगेर आइसकेको कुरा हो । प्रमोसनका लागि बाध्य भएर नेताको ढोकामा जानुपर्छ । यस्तो प्रवृतिबाट चाहिँ हामी अलग हनुपर्छ ।’
प्रहरीको प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग र व्यावसायिक बनाउन चाहेको उनले सुनाए । गण्डकी विश्वविद्यालय पनि राजनीतिमुक्त बनाउन लागिएको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेश प्रहरी पनि स्वच्छ बनाउनुपर्छ ।’ प्रदेशमा आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा दिएर ज्ञान, क्षमता र कौशलमा अरुभन्दा भिन्न र सक्षम प्रहरी बनाउन चाहेको उनले बताए ।
कुनै घटनामा पीडित जाँदा उजुरी नै दर्ता नगर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले भने, किन हुँदैन ? मुद्धा दर्ता गरे कुनै नेताले केही गरिहाल्छ कि भन्ने पनि होला या माथिका डीआईजीसँग सोध्नुपर्ने होला ।’ तर प्रदेशमा प्रहरी बनाउँदा मुद्धा गर्दा गर्ने र दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाउने अवस्था बनाउन चाहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले गण्डकीमा प्रदेश प्रहरी ऐन, नियम तथा रणनीति तर्जुमाका लागि मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
समितिले जिल्ला-जिल्लामा पुगेर जनताहरु कस्तो प्रहरी चाहन्छन् भन्ने विषयमा छलफल चलाउने कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । ‘प्रदेशले ऐन बनाउन गठन गरेको समितिले अहिलेको अवस्था, आवश्यकता र जनताले कस्तो प्रहरी चाहन्छन् भनेर छलफल चलाएर रणनीति तर्जुमा गर्नेछ,’ उनले भने, ‘३ महिनाभित्र कानुनको ड्राफ्ट तयार पार्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।’
