भदौ २४ मा संलग्नविरुद्ध चलेको मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ताको आग्रह

२१ असार, काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दाहरूको सुनुवाइ अघि नबढाउने रणनीति अपनाएको छ ।

सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन अनुरोधसहितको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको हो । उक्त अनुरोध पत्र प्राप्त भएसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई यस्तो परिपत्र गरेको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदल गठनको तयारी भएको र त्यसले आगामी दिनमा काम सुरु गरिहाल्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यसको प्रतिवेदन पेश नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु अघि नबढाउन आग्रह गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा परिपत्र पेस गरेर प्रतिवेदन पेस नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन अनुरोध गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा समेत पत्रको बोधार्थ पठाएको छ । सरकारको यो निर्णयबाट जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र विध्वंशका घटनामा संलग्नहरूमाथिको अनुसन्धान अब तत्कालका लागि अघि बढ्नेछैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ पनि रोकिनेछ ।

तर विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा अघि बढाउने भन्ने अदालतको क्षेत्राधिकार हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले अब केही दिनमै भदौ २४ को घटनासँग चलेका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार, अब बन्ने कार्यदलको कार्यादेश भने तय भइसकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले कार्यदललाई भदौ २४ को घटनाबारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश हुनेछ ।

कार्यादेश गठन गर्ने तयारीसँगै गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउन सहजीकरणको माग गरी निवेदन दिएको हो ।

सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीहरुविच गत मंसीरमा भएको सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सकैमाथि मुद्दा चलेको भए सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाउने र सम्झौताको १५ दिनभित्र छानविन गर्ने उल्लेख थियो ।

तर अदालतमा विचाराधिन विषयमा आफूहरु प्रवेश नगर्ने भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले यसवारे अध्ययन गरेको थिएन । अहिले भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्न भएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

त्यतिबेला जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूसँगको सम्झौतामा ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित र संगठित अपराध र त्यसमा संलग्नहरुमाथि दायर मुद्दाबाहेक अरुमा मात्रै अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो ।