७ माघ, काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको ‘रेल्वे विधेयक-२०७६’ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट ७७ वटा संशोधन परेको छ । जसमा रेल्वे सञ्चालनसम्बन्धी विदेशीसँगको सम्झौता सदनबाट पास हुनुपर्नेदेखि रेल सञ्चालका लागि गठन हुने संयन्त्रको संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्नेसम्मका छन् ।

विधेयकमा ११० वटा दफा छन् । अधिकांश दफामा नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, नन्दा चपाईं, हरिचरण सिवाकोटी लगायत १५ जना सांसदले संयुक्त रुपमा संशोधन हालेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा अधिकतम दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । न्युनतम उल्लेख गरिएको छैन् । नेकपाका सांसदहरुको धेरै संशोधन यसैमा छ । ‘न्युनतम नतोक्दा रकमको हकमा पैसाबाट सुरु हुने भयो । यस्तो हुनु हुँदैन भनेर न्युनतम उल्लेख गर्नुपर्ने भनेका हौं,’ नेकपाका सांसद पुरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यस्तै, विधेयकमा एउटै व्यवस्थाको दोहोरोपना धेरै ठाउँमा छ । ‘अनुमति नलिइ रेल चलाउन नहुने’ भन्ने ब्यवस्था विधेयकको दुई वटा दफा (दफा २१, ७४) मा छ । ‘मादक पदार्थ सेवन गरी रेल चलाउन नहुने व्यवस्था दफा २५ र ७५ मा उस्तै छ । आफूले लिएको अनुमति अर्को व्यक्तिलाई दिन नहुने भन्ने व्यवस्था दफा २६ र ७६ मा छ ।

विधेयकमा रहेको यस्तो दोहोरोपना हटाउनुपर्ने नेकपाको संशोधन छ ।

 रेल्वे सम्बन्धी सम्झौता सदनबाट पास हुनुपर्छ

यस्तै, रेल्वे सम्बन्धी सबै प्रकारका सम्झौता सदनबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै नेकपाका सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा नेपालले विदेशमा र विदेशीले पनि नेपालमा रेल चलाउन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । एकअर्को मुलुकमा रेल चलाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्ने भनिएको छ ।

यस्तो सम्झौता संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्दै नेकपाका सांसदहरुले संशोधन हालेका हुन् ।

नेपाली रेलमा विदेशी लगानी ल्याउन हुन्न 

नेकपाका सांसदहरुले नेपाली रेलमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने बताएको छ ।

‘नेपाली रेलमा विदेशी लगानी ल्याउने भन्नेमा हाम्रो असहमति छ’ नेकपाका सांसद पुरी भन्छन्, ‘नेपाली रेलका लागि विदेशी लगानी हार गुहार गर्न हुन्न ।’

मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्ति र सरुवा रोग लागेका व्यक्तिलाई रेल चढाउन इन्कार गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । यसमा समेत नेकपाका सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् । ‘मानसिक असन्तुलन वा सरुवा रोग लागेकालाई रेल चढ्न इन्कार गर्ने होइन । छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ’ नेकपाले हालेको संशोधनमा उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा २३ मा पनि रेल चालक वा सहचालक हुन मानसिक सन्तुलन गुमेको हुन नहुने उल्लेख छ ।

संयन्त्रको संरचनामा फेरबदलको माग

रेलवे सञ्चालनका लागि दुई वटा संयन्त्र निर्माण गरिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

भौत्तिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रेल्वे बोर्ड र भौत्तिक मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यकारी परिषद् स्थापना हुने भनिएको छ । मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने रेल्वे बोर्डमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु र सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने कार्यकारी परिषद्मा सबै मन्त्रालयका सहसचिवहरु रहने जस्तो व्यवस्था छ ।

संयन्त्रको यो ढाँचामा सांसदहरुले परिवर्तनको माग गरेका छन् । ‘सचिवहरुको एउटा काम, सहसचिवहरुको अर्को काम भनेको जस्तो भयो । यस्तो संयन्त्र बनाइनुहुन्न भनेर संशोधन हालेका छौं’ सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारीले संयन्त्र निर्माण सम्बन्धी दफामा संशोधन हाल्दै सरकारी पदाधिकारी र गैर सरकारी पदाधिकारी रहने गरी दुई वटा संयन्त्र राख्न सकिने बताएका छन् ।

अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्थामा कांग्रेसको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु हटाउन माग गरेको छ ।

विधेयकमा रहेको ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ, विनियम बनाइ लागु गर्ने, तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्नेछ’ जस्ता शब्दहरु रहेका अधिकांश व्यवस्थाहरु पुरै हटाउन माग गर्दै कांग्रेसका सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, धनकुमारी खतिवडा, प्रकाश पन्थ लगायत ६ जनाले संशोधन हालेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपाली रेल विदेशमा चलाउन पाउने गरी कानून बनाइँदै