८ माघ, काठमाडौं । कानूनले तोकेकै समयमा बजेट ल्याउन असफल एवं वित्तीय प्रतिवेदनमा कमजोर देखिएका स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट जाने वित्तीय अनुदान घट्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाटै वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई एक आधारका रुपमा लिइएको थियो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई समेत वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटमा एक आधारका रुपमा लिइएको उल्लेख छ ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार
आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहका लागि न्यूनतम तोकिएको रकम सबै स्थानीय तहले पाएका थिए । त्यसपछि बचेको रकममध्ये २.५ प्रतिशत रकमलाई भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । आयोगका अनुसार यसपटक आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वित्तीय प्रगतिलाई ४० प्रतिशत भार दिइएको थियो ।
त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बजेट १० असार भित्र स्थानीय तहले सम्बन्धित नगर तथा गाउँ सभामा पेश गरे नगरेको समेतलाई अर्को आधार मानी ४० प्रतिशत भार दिइएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा समेत करीव डेढ दर्जन स्थानीय तहले ६ महिनासम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरुका लागि आगामी आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कम हुने निश्चित भएको छ ।
यसबाहेक चालु आव २०७६/७७ का लागि आय-व्ययको प्रक्षेपणको विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाए-नपठाएको आधारलाई समेत २० प्रतिशत भार दिइएको थियो ।
यस वर्ष स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट कूल ८९ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । यसमध्ये न्यूनतम अनुदानका रुपमा सबै स्थानीय तहमा २१ अर्ब ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट भएको छ ।
सुत्र र ढाँचामा आधारित रहेर थप ६८ अर्ब ३९ करोड २० लाख बाँडफाँट भएको थियो । १ अर्ब ७० करोड ९८ लाख रुपैयाँ भने कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि छुट्याइएको थियो ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा लिइएको आधार
| आधार | भार (प्रतिशत) |
| आव २०७४/७५ को वित्तीय प्रतिवेदन | ४० |
| आव २०७५/७६ को बजेट १० असारभित्र सभामा पेश गरे-नगरेको | ४० |
| चालु आवको आय-व्ययको प्रक्षेपणसम्बन्धी विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे-नगरेको | २० |
स्रोत : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
कार्य सम्पादन राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति
वित्तीय संघीयता लागु भएपछि कूल वित्तीय स्रोतको करीव ४० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तह मातहत गएको छ । सो रकमले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत ठूलो प्रभाव पार्छ । सोहीकारण कार्य सम्पादन राम्रो गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानमै यो प्रावधान राखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहको कानून कार्यान्वयनको स्थिति र खर्चको अवस्थालाई समेत कार्य सम्पादनको मापनको आधार मानिएको आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय समानीकरणमा साढे ९ प्रतिशत बजेट
वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तह तथा प्रदेशले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्न सक्ने बजेट हो । यो अनुदानमा केन्द्रले अतिरिक्त शर्त लगाउन पाउँदैन । यस्तो अनुदान चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेटका ९.५ प्रतिशत छ ।
यस वर्ष सरकारले वित्तीय समानीकरणका लागि कूल १ खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकममध्ये प्रदेशमा ५५ अर्ब २९ करोड ५६ लाख र स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
