Comments Add Comment

सहकारीको बेथिति : जहाँ रवि क्षेत्री प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउँछन् !

बैंकमा जस्तै सहकारीमा पनि शक्तिशाली नियामक निकाय बनाऔं

दशैंताका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट अनलाइनखबरको कार्यालयमा फोन आयो । एक सहकारी पीडितले न्याय नपाएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनहुँजसो धाइरहेको फोन गर्ने कर्मचारीले सुनाए । उनले पीडितलाई अनलाइनखबरको कार्यालयमा पठाइदिन चाहेको र आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रहसमेत गरे ।

एक हट्टाकट्टा अधबैंसे उमेरका व्यक्ति अनलाइनखबरको कार्यालयमा आए । उनी थिए, काठमाडौं महाराजगञ्ज बस्दै आएका रवि क्षत्री । उनको बेलिविस्तारपछि थाहा भयो, उनका बुवा दिलीपबहादुर क्षेत्री स्युचाटार वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेयरधनी रहेछन् । केही रकम उनले निक्षेपसमेत जम्मा गरेका रहेछन् । तर, ८ वर्षअघि उनको निधन भयो ।

बुवाको निधनपछि रवि क्षत्री निक्षेप र सेयर रकम फिर्ता लिन सहकारी संस्था पुगे । तर, पाएनन् । बरु अचम्ममा पर्ने एउटा जानकारी पाए ।

५० हजार रुपैयाँ बुवाको निधन भइसकेपछि बुवाले नै सहकारी संस्थाबाट निकालेको कागज सहकारीले थमायो । निधन भएका बुवाले कसरी निकाले ५० हजार ? रवि रणभुल्लमा परे । सहकारीका अध्यक्षलाई प्रश्न सोधे । तर, जवाफ आएन । बुवाले जम्मा गरेको निक्षेप र सेयर रकम समेत फिर्ता भए । कारण थियो मृतकले- इच्छाएको व्यक्ति ।

मृतक दिलीप क्षत्रीलाई सहकारीले खाता खोल्ने बेलामा फारम भरायो, जहाँ उनले एकमात्र छोरा रविको नाम लेखेका थिए । तर, त्यो नामलाई काटेर रमा क्षत्री लेखिएको देखाउँदै सहकारीले निक्षेप र सेयर फिर्ता दिएन ।

यस विषयमा हामीले सहकारी संस्थाका अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्यौ । संस्थाका अध्यक्षले ५० हजार रुपैयाँ मृतक दिलीप क्षेत्री आफंैले झिकेको प्रमाण उनका छोरालाई दिएको बताए । तर, त्यो रकम रविका अन्य आफन्तले लगेको र भुलबस मृतकले झिकेको स्टेटमेन्ट बनेको भन्दै गल्ती भएको बताए ।

रमा क्षत्री मृतककी कान्छी श्रीमती भएको र रविको नाम काटेर इच्छाइएको व्यक्तिको ठाउँमा मृतक दिलीपकै आग्रहमा रमा क्षेत्रीको नाम लेखिएको सहकारीका अध्यक्षले दाबी गरे ।

यो विवाद सहकारी विभागसम्म आइपुग्यो । सहकारी विभागले टिप्पणी उठाएर एउटा आदेश गर्‍यो, जसमा लेखिएको थियो- रमा क्षत्री मृतककी श्रीमती भए रकम पाउँछिन् ।

तर, रमा मृतककी कान्छी श्रीमती हो भन्ने प्रष्ट प्रमाणहरु नभेटिएको र इच्छाइएको व्यक्तिमा समेत केरमेट भएकाले रवि नै त्यसको हकदार भएको विभागले उल्लेख गर्‍यो । तर, पनि सहकारीले रमा वा रवि कसैलाई पनि निक्षेप फिर्ता दिएन । रकम सहकारी आफैंले चलाइरहृयो ।

यो ०६८ सालको कुरा थियो । समय बित्दैै गयो । ०७२ पछि मुलुक संघीयतामा गयो । त्यसको केही वर्षपछि रवि सहकारी विभागमा निक्षेप हालसम्म पनि फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी बोकेर पुगे । तर, विभागका हाकिमको जवाफ सुनेर उनी रणभुल्लमा परे । रविको पैसा नतिर्ने सहकारी अब प्रदेश सरकारले हेर्ने भन्दै विभागका हाकिमले अब हेटौडा गएर उजुरी हाल्न भने ।

नीति, परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, अहँ सहकारीले निक्षेप फिर्ता दिएन । सहकारीले कानूनअनुसार दुईमा एकजनालाई त दिनैपर्ने थियो, तर झुलाइरहृयो ।

रवि चिठी लिएर, सहकारी मन्त्रालय पुगे । गृह मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसम्म पुगे । तर, सिंहदरबारले उनलाई न्याय दिलाउन सकेन । बरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पीडितलाई मिडियाको कार्यालयतिर पठायो ।

अर्को घटना पनि सुनाइहालौं ।

काठमाडौंको काँडाघारीमा रहेको एक सहकारी संस्था घाटामा गयो । कतिले निक्षेप फिर्ता पाए, कतिले चाँडै फिर्ता पाउने म्यादमात्र । कारण थियो- संस्थाले जग्गा किन्यो र संस्थाका सञ्चालक समितिका सचिवका नाममा पास गर्‍यो ।
सहकारीको पैसाले किनेको जग्गा व्यक्तिका नाममा राख्नुको मुख्य कारण थियो- नाफा कमाएर बेच्ने । संस्थाको नाममा राखे बिक्री गर्न समस्या हुने भन्दै संस्थाले सचिवका नाममा लालपूर्जा बनाएको थियो ।

तर, सचिव बिरामी भए, थलिए । न जग्गा बिक्री भयो, न उनले जग्गा पास गरिदिए । संस्थाको पुँजी जग्गामा परेपछि संस्था पनि थलियो । निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणहरु समस्यामा परे ।

सहकारीमा यस्ता धेरै कथाहरु छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमालेबाट संविधानसभा सदस्य समेत बनेका चर्चित व्यवसायी ईच्छाराज तामाङले सञ्चालन गरेको सिभिल सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभ भन्ने सहकारी संस्था छ । ८ अर्बमाथि निक्षेप लिएर अधिकांश रकम ईच्छाराज आफैंले ऋण लिएका छन् ।

निक्षेपकर्ताले अहिलेसम्म निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैन । सहकारीले उल्टै आकर्षक लोभ देखाएर अहिले पनि निक्षेप तान्न विज्ञापन गरिरहेको छ । केही साताअघि मात्र निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी गरेका छन् ।

अर्को, सुधीर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारीको दुखान्त चर्चित नै छ ।

माथि उल्लेखित घटनाहरु सहकारीका बेतिथिका प्रतिनिधिमूलक यथार्थ कथाहरु हुन् । यस्ता धेरै बेतिथिहरु सहकारीमा छन् । कति कथाहरु लुकाइएका छन् त कति सञ्चार माध्यममा आएका छन् । तर, पीडितले न्याय कमै पाएका छन् ।

अहिले देशमा सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३५ हजार माथि छ । यति विशाल संख्या एकातिर छ भने दिन-प्रतिदिन सहकारीका बेतिथिहरु सार्वजनिक भइरहँदासमेत सहकारी संस्था दर्ता हुने क्रम रोकिएको छैन । अझ अहिले सहकारी संस्था नियमनको अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । स्थानीय तहमा नै दर्ता हुने भएपछि त सहकारी खोल्नेहरुको ताँती नै लागेको छ ।

कति पुगे मुलुकमा सहकारीको संख्या ? यसको उत्तर सहजै पाउन सकिने अवस्था छैन ।

अहिले एक स्थानीय तहमा मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्छ ।

एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरुको नियमन भने प्रदेश सरकारले र ती भन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन संघीय सरकारको निकायले गर्ने व्यवस्था छ ।

एकातर्फ हाल सञ्चालनमै रहेका संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षण सरकारले राम्रोसँग गर्न सकेको छैन भने थप सहकारी संस्थाहरु झाँगिने क्रममा छन् । यतिसम्म कि सहरमा एउटै घरमा ५ वटासम्म सहकारी संस्थाहरु छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंकले मुलुकमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दै आएको छ ।

संस्थालाई मजबुद बनाइराख्नका लागि बैंकले विभिन्न समयमा नीति निर्देशन जारी गर्छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा पुँजी पनि दिन्छ । धेरै हुँदा बजारबाट उठाउँछ । कुनै संस्था डुबिहाले राष्ट्र बैंक आफैंले हस्तक्षेप गरेर संस्था पुरै हृयाण्डल गर्छ । संस्था लाइनमा नआएसम्म राष्ट्र बैंकले छाड्दैन । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पैसा उठाएर भाग्छन् वा डुब्छन् भनेर सर्वसाधारण डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप लिन्छन्, कर्जा लगानी गर्छन् । सहकारीको पनि प्रमुख एक काम निक्षेप लिने र कर्जा दिने नै हो । तर, बैंकमा जोखिम हुँदैन, सहकारीमा जोखिम हुन्छ । कारण हो, नियमन र सुपरीवेक्षणको अभाव ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकजस्तै सहकारी क्षेत्रको पनि छुट्टै नियामक निकाय भए यस्तो जोखिम नै लिनुपर्ने थिएन कि ? न सर्वसाधारणले निक्षेप राख्न डराउनुपर्ने थियो, न त सहकारीले बिताउलान् भनेर तनाव लिनुपर्ने थियो ।

जबसम्म अहिलेकै जस्तो सहकारी क्षेत्र भद्रगोल रहिरहन्छ, तबसम्म रवि क्षेत्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय धाइरहनुपर्छ । सर्वसाधारणले यस्तो सास्ती नपाउन भन्ने चाहाने हो भने सहकारी क्षेत्रमा पनि बलियो र स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ । कि त राष्ट्र बैंकलाई नै सहकारी क्षेत्र पनि नियमनको अधिकार दिनुपर्छ ।
सहकारी क्षेत्र सुधार्ने नै हो भने यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने कि ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment