१३ माघ, काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन नामबाट ‘ट्रेड’ शब्द हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने बहसबाट अगाडि बढेर सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नाममाथि बहस भएको हो ।
सरकार निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने पक्षमा देखिएपछि सांसदहरु ट्रेड युनियनको नाम र अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् ।
सोमबारको छलफलमा नेकपाका सांसदहरु रेखा शर्मा, यसोदा सुवेदी गुरुङलगायतले ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट ‘ट्रेड’ शब्द झिक्ने प्रस्ताव गरे । नेकपाकै सांसद नवराज सिलवाल, कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायत ‘ट्रेड’ शब्द झिक्न नहुने पक्षमा उभिए ।
तर, समितिले ठोस निर्णय गर्न सकेन ।
बैठकपछि नेकपाकी सांसद शर्मालाई आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट ‘ट्रेड’ शब्द झिक्दा र नझिक्दा के फरक पर्छ ? भनी अनलाइनखबरले सोेको प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो छ ।
‘हाम्रो बुझाईमा जहाँ मजदुर र मालिक, श्रमजीवि र अर्को हुन्छ त्यो ठाउँमा ट्रेड युनियन परिपूरकको रुपमा आउँछ । सरकारी कर्मचारी भनेको आफैँमा स्थायी सरकारको एउटा अंग हो । सरकारको अंग भएर आफैँ सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेर ट्रेड युनियन भन्न मिलेन । हकहितको लागि कर्मचारीको एउटा संगठन बनाए भइहाल्यो । मजदुर संगठनमा जस्तो ट्रेड युनियन नै भनेर किन राख्नुपर्यो ?’
निर्वाचन प्रणालीमा सहमतिनजिक
निजामती कर्मचारीको निर्वाचन प्रणाली बदल्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समिति सहमतिनजिक पुगेको छ ।
हाल राजनीतिक दलको संगठनको रुपमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ । ५ हजार हस्ताक्षरकर्ता भए कर्मचारी ट्रेड युनियन दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । दर्ता भएकै संगठनबाट चुनाव लड्ने र पहिलो हुने संगठनले अध्यक्ष, दोस्रो हुने संगठनले महासचिव पाउने व्यवस्था छ । अन्य पदाधिकारी पनि यसैगरी चुनिन्छन् ।
यस्तो प्रचलित व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरुलाई कर्मचारीमा आफ्नो अनिवार्य संगठन बनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सांसदहरुले हालको निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नेकपाकी सांसद शर्मा भन्छिन, ‘स्वतन्त्र चुनाव लड्ने व्यवस्था राखौं भनेका छौं । स्वतन्त्र चुनाव लड्ने भन्दा पनि प्यानल त हुन सक्छ तर, कुन संगठनको हो भन्ने नचिन्ने गरौं भन्ने हो ।’
छलफल हुने तर, फल नदिने समस्या
राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको यो विधेयकका धेरै प्रावधानमाथि छलफल हुने तर फल ननिस्कने समस्या छ । सांसदहरु विभिन्न कोणबाट छलफलमा तर्क राख्छन् तर, निष्कर्ष दिन सक्दैनन् । परिणाममा छलफल हुने तर फल नदिने समस्या देखिँदै आएको छ ।
ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने ? भन्ने विवाद करिब टुङ्गिएको छ ।
समिति सदस्य छक्कबहादुर लामा भन्छन, ‘अधिकांश समिति सदस्यहरु ट्रेड युनियन नराख्ने पक्षमा छन् । तर, सरकारले आँट नगरेका कारण अब ट्रेड युनियन रहने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।’
ट्रेड युनियन राख्दा अधिकारक्षेत्र कति कहाँसम्म भन्ने विषयमा विवाद छ । सरकारले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र त्यो पनि केन्द्रमा मात्रै हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहत हुने कि प्रदेश भन्ने विषयमा पनि समितिमा सहमति जुटेको छैन । सरकारले यी दुबै पद केन्द्र मातहत राख्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
निजामती कर्मचारीमा रहने आरक्षणको विषयमा पनि विवाद छ । सरकारले खसआर्यको आरक्षण हटाएर ल्याएको विधेयक ल्याएको छ । संविधानमै खसआर्यको आरक्षण सुरक्षित गरिएको भन्दै सांसदहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
समितिमा महिला आरक्षण नभनी प्रत्येक क्लष्टरमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने विषय पनि बलियोसँग उठेको छ । यस्तै, खुला र समावेशी सिटका विषयमा पनि विवाद छ ।
यस्तै, खुला कति प्रतिशत र आरक्षण कति प्रतिशत भन्नेमा पनि विवाद छ । सरकारले खुला ५छ र आरक्षण ५५ प्रतिशत रहने गरी हालकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ । तर, महिला सांसदहरुलाई ४५ प्रतिशतलाई बढाउनुपर्नेमा अडान लिँदै आएका छन् ।
विधेयकमा यी मुख्य विषयमा पटक पटक छलफल भएका छन् ।
