१४ माघ, काठमाडौं । संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संघीयता र समावेशिताको मुद्दा क्रमश खोसिदै गएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै उनले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने क्रममा संघीयता र समावेशिताको मर्म विपरीतका काम भएको टिप्पणी गरे ।
‘पछिल्ला घटनाक्रमबाट संविधानले अगाडि सारेका संघीयता समावेशिता जस्ता मुद्दा खोसिएका छन्, संघीयता नाममात्रको हुँदै गएको छ’ उनले भने ‘प्रदेशका जुन ढंगले नामाकरण र राजधानी किटिदैछद्धन् । हिजो पञ्चायतको अञ्चल भन्दा फरक छैन ।’
भट्टराईले जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति र थरुहट आन्दोलनको माग विपरीत प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोकिएको टिप्पणी गरे ।
संसद झिनामसिना विषयमै अल्झियो
भट्टराईले नेपालको संसद झिनामसिना विषयमा नै अल्झिएको र सांसदहरुमा संसदप्रति आकर्षण नै नभएको बताएका छन् । उनले गम्भीर बहस र राष्ट्रिय मुद्दामा संसदमा छलफल नै हुन नसकेको बताए ।
‘विश्वका धेरै देशका सभामुखले प्रतिपक्षका विचारहरुलाई नै महत्व दिएको र सदनलाई बहसको थलो बनाएको हामीले देखेका छौं’ उनले भने ‘तर दुखसाथ भन्नुपर्छ, हामी गम्भीर बहसमा सहभागी हुँदैनौं । राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा भन्दा खाली झिना मसिना विषयमा छलफल हुन्छ, सदनप्रति हाम्रो आकर्षण नै छैन ।’
सांसदहरुलाई सदनप्रति आकर्षण नहुँदा धेरै छलफलमा सदन नै खाली भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘संसद जति जीवन्त हुनुपथ्र्यो, राष्ट्रिय मुद्दामा जुन ढ्रंगको बहस हुनुपथ्र्यो । यहाँ उठाएका प्रश्नहरुलाई सरकारले जसरी जोड दिनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन’ उनले भने ।
सभामुखको मर्यादाक्रम मिलेन
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बधाई दिँदै नेपालमा सभामुखको मर्यादाक्रम पछाडि राखिनु त्रुटिपूर्ण भएको बताए । उनले मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिपछि सभामुखलाई राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘मर्यादाक्रमको हिसाबले राज्यको प्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति माथि हुनुपर्यो । त्यसपछि सभामुखको हुनुपर्ने हो’ उनले भने ।
नेपालको मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशपछि सभामुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्री संसदबाटै निर्वाचित हुने भन्दै भट्टराईले भने ‘कार्यकारिणी व्यवस्थापिकाबाट जन्मिने भएपछि जन्माउने आमा ठूलो कि बच्चा ठूलो ?’
व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको ब्याख्या गर्ने न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख भन्दा माथि राख्नु उचित नभएको उनले बताए । ‘अहिले त जानेर नजानेर न्यायपालिका जसले व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐन कानूनको ब्याख्या गछर्ए त्यसको प्रमुख पनि ब्यवस्थापिकाका प्रमुख भन्दा माथि राखियो । सायद हामी लोकतन्त्रको गरिमालाई अवमूल्यन गरिराखेका छौं ।’
