१५ माघ,काठमाडौं । सामान्यतः राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सञ्चारमाध्यमको प्रत्यक्ष पहुँच हुँदैन । औपचारिक फोटो खिच्ने बेलाबाहेक बैठकमा हुने छलफल र बहसहरु गोप्य रहन्छन् । त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त अझ कडाइ हुनुपर्ने हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले भने पार्टीका बैठकमा मिडियाको नियमित उपस्थिति र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको ठहर गरेका छन् । बैठकभित्र हुने छलफल र निर्णयहरु अनधिकृत ढंगले आ आफ्नो स्वार्थअनुसार तोडमोड गरेर मिडियामा समाचार आएको भन्दै उनले बरु प्रत्यक्ष प्रसारण नै गर्ने कि ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

बुधबारदेखि शुरु भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव पौडेलले पेश गरेको १९ पेज लामो संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पार्टीको प्रतिष्ठामा क्षय हुने गरी अनधिकृत र गलत ढंगले सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उनले बैठकका औपचारिक निर्णय र आवश्यक विषयहरु अधिकारिक ठाउँबाट सार्वजनिक गर्ने प्रणालीमा कायम रहनुपर्ने बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस यतीसँग मितेरी साइनो छैन, व्यापारिक घरानाको विवादमा परिन्न : प्रधानमन्त्री

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–पार्टीमा भएको छलफल र निर्णयका सम्बन्धमा अनधिकृत र तोडमरोड गरिएका र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने रोगबाट पार्टी आक्रान्त बनेको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय समेत यस प्रवृत्तिबाट अलग रहन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने हो भने हामी बैठकमा मिडियाको प्रत्यक्ष र नियमित उपस्थितिका लागि मन्जुर हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । के हामी यसका लागि तयार हुने हो ?’

महासचिव पौडेलले पार्टीमा देखापरेका समस्यालाई ८ बुँदामा ब्याख्या गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त र सहमतिमा निर्णय गर्ने परिस्थितिलाई ठीक ढंगले बुझ्ने समस्या देखा परेको उल्लेख छ । एकतालाई जोगाउन सहमतिमा निर्णय गर्ने भनिएकोमा पछिल्लो समय जनवादको अभ्यासनै संकटमा परेको उनको आशय छ ।

विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रमा जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास हुन्थ्यो जसमा पार्टीभित्र बहस र छलफलमा विविधता भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा एकरुपता हुने गर्थ्यो । सर्वसम्मत नहुँदा बहुमतले निर्णय गर्ने र अल्पमत पक्ष बहुमतको अधिनस्थ हुनुपर्ने जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो । तर नेकपा एकीकरणपछि महाधिवेशनसमेत सहमतिका आधारमा गर्ने विधानमै व्यवस्था गरिएकाले जनवादी केन्द्रीयता संकटमा परेको हो ।

त्यस्तै तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम दुई वर्षसम्म सम्पन्न गर्न नसकिएको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ । एकीकरण सकेरमात्र पूराना कमिटी भंग गर्नुपर्नेमा शुरुमै तत्कालीन दुवै पार्टीका कमिटीहरु भंग गर्दा तल्ला तहमा संगठनात्मक समस्या उत्पन्न भएको महासचिव पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।

तेस्रो समस्याका रुपमा पौडेलले पार्टीमा घोषित गुटबन्दी प्रत्यक्ष रुपमा देखिन थालेको र अराजकता र अनुशासनहीनताको समस्या झाँगिदै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टीलाई गुटहरुको महासंघ (फेडरेसन) बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले पूर्व समूहको मानसिकता र पूर्व समूहभित्रका पनि गुटहरु नेकपाको लागि सबैभन्दा ठूला चुनौती रहेको महासचिवले जनाएका छन् ।

महासचिव पौडेलले चौथो समस्याका रुपमा बैठकका निर्णय र छलफल मिडियामा तोडमरोड गरेर प्रस्तुत हुनुलाई ब्याख्या गरेका छन् । पाँचौ समस्या पार्टी एकीकरणका क्रममा बिभिन्न ठाउँमा निर्णय कार्यन्वयनमा समस्या आउने र केन्द्रको निर्देशन विपरितका काम भएका गुनासाहरु आउने गरेको महासचिवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छैटौं समस्या भनेको संगठित सदस्यहरुको यकिन विवरण नहुनु । तत्कालिन एमालेको संगठित सदस्यको विवरण व्यवस्थित र कम्प्युटराइज भएपनि तत्कालिन माओवादीको यकिन विवरणनै नरहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपी राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने महासचिव पौडेलले संगठित सदस्यको अभिलेख अद्याबधिक गर्र्न नसकिएको जनाएका छन् । चैत मसान्तभित्र सदस्यता नविरण गरिसक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपा बैठकमा महासचिवको प्रस्ताव : तोडमोड गर्नुभन्दा मिडियाबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण गरौं

सातौं समस्याका रुपमा महासचिव पौडेलले पार्टी पंक्ति परिचालन हुन नसकेको सन्दर्भलाई ब्याखा गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ्–हामीले केही समय अघिदेखि उद्देश्यमुलक र योजनाबद्ध ढंगले सिंगो पार्टी शक्तिलाई परिचालित गर्न राष्ट्रिय अभियानको आवश्यकता महशुस गर्दै आएका हौं । यस बैठकमा उक्त योजनाका सम्बन्धमा गम्भिरतापूर्वक छलफल र सार्थक निर्णयमा पुग्न जरुरी छ ।

महासचिव पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुको कार्यबिभाजनमा समेत कमि कमजोरी देखिएको भन्दै पुनः समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले पार्टीको बिधानमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टी एकताका कुन कुन काम बाँकी ?

पार्टी एकताका बेला ४४१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ शक्ति र विप्लव समूहबाट प्रवेश गरेका चारसहित ४४५ सदस्यीय बनेको र हाल विभिन्न कारणले ५ सदस्य रिक्त रहेको महासचिवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटीको यो दोस्रो बैठक हो भने स्थायी कमिटीको चारपटक र सचिवालय बैठक ५१ पटक बसेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपाका सबै कमिटीले १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने (विधान संशोधन प्रस्तावसहित)

महासचिव पौडेलले एकीकरणका लागि बाँकी रहेका कामलाई पनि बुँदागत रुपमा बैठकमा पेश गरेका छन् । ती यस प्रकार छन् ।

१. एकतापूर्वको पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य संख्या यकीन गर्न र उनीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्न र नवीकरण गर्न बाँकी छ ।

२. रिक्त केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र पोलिटव्यूरो गठन गर्न बाँकी छ ।

३. केन्द्रीय निकायहरु, अनुशासन आयोगसहितमा रहने सदस्यहरुको टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

४.  संगठन विभागबाहेकका केन्द्रीय विभागमा सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ ।

५. कतिपय जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

६. सम्पर्क मन्चका जिल्ला र पालिका तहहरु गठन गर्न बाँकी छ ।

७.  प्रवासमा महादेश र देश विशेषमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च गठन गर्न बाँकी छ ।

८. जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई लेबी निर्धारण गर्न र पार्टीको चल अचल सम्पत्ति तथा लेखा प्रणालीलाई एकीकृत गर्न बाँकी छ ।

९. पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न र कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।

१० . पार्टीको विधानमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।