Comments Add Comment

१० नम्बरको रिपोर्ट : सरकारसँग मध्यम बर्ग र साना व्यापारी भड्किएका छन्

प्रस्तोता : युवराज चौंलागाईं

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड युवराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा समूह १० को समूह बैठक माघ १५ गते दिनभर र १६ गते बिहानसमेत गरी जम्मा नौ घण्टा बस्यो । समूह नम्बर १० मा जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका अध्यक्ष, पार्टी स्थायी समितिका २ तथा केन्द्रीय कमिटीका २६ सदस्यहरु समेत गरी २९ जना कमरेडहरु रहनुभएको थियो । १० नम्बर समूहमा विविधताको हिसाबले २९ सदस्य मध्ये २ जना मात्र महिला, दुई जना मुस्लिम, दुई मधेशी तथा एक थारु समुदायको कमरेडहरु समेत रहनुभएको थियो ।

छलफलमा २ जना कमरेडहरु भने अनुपस्थित रहनुभयो । केही कमरेडहरु आंशिक अनुपस्थित हुनेक्रम दुवै दिन चलिरह्यो । अधिकांश कमरेडहरु दुवै दिन नियमित र उत्साहजनक रुपमा समूह बैठकमा सहभागी रहनुभयो । सुरुमा कमरेडहरु महेश बस्नेत, यज्ञराज सुनुवार, मोहम्मद मेहफूज अन्सारी र युवराज चौंलागाईं सहभागी अभिलेख कमिटी निर्माण गरियो । छलफल अत्यन्त सौहाद्रपूर्ण, गम्भीर र न्यानो कमरेडली भावनाका बीचबाट हार्दिकतापूर्वक चल्यो ।

समूहगत छलफलबाट समूहको विषय प्रस्तोताको भूमिकामा चयन गर्ने समूह नं १० का मेरा आदरणीय कमरेडहरुप्रति यस रोष्ट्र्रमबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

राजनीतिक प्रतिवेदनबारे

बैठकले सर्वसम्मतीले अध्यक्षद्वयद्वारा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई मूल रुपमा समर्थन गरेको छ । साथसाथै सिंगो केन्द्रीय समितिसमक्ष निम्न अनुसार सुझावहरु राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । र, यी सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेट्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

१) केन्द्रीय कमिटीको बैठक ढिलै भए पनि यसपटक भएको छ र अध्यक्षद्वयले बैठकलगायतका काममा भएका ढीलासुस्तीबारे प्रतिवेदनमा गरेको अत्माालोचना सान्दर्भिक र सही छ । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा केन्द्रीय कमिटीलगायत पार्टीका सबै निकायका बैठक र काम वैधानिक प्रावधान र आवश्यकताअनुरुप नियमित भइरहन जरुरी छ । विधि र प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालन गर्न नियमित बैठकको बिकल्प छैन । पार्टीमा सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको प्रणालीलाई दह्रोसँग कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

२) जनताको जनवाद संक्रमणकालीन पार्टी कार्यदिशाका लागि उपयुक्त छ । तर, अब समाजवादउन्मुख आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको व्याख्या र परिचालन पनि आवश्यक भइसकेको छ । अबको विचारधारात्मक बहस नेपाली बिशिष्ट्रतामा समाजवाद कस्तो र कसरी भन्नेतिर हुन आवश्यक छ ।

३) दस्तावेजमा ‘पार्टी र सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध बारे’ शीर्षकमा एक अनुच्छेद थप गर्नुपर्दछ । यसमार्फत नीति र योजना तय गरी सरकार पार्टीद्वारा सञ्चालित भएको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ ।

४) मुलुक अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र विज्ञ मन्त्रिपरिषदको शासन प्रणालीमा जानुपर्दछ भन्ने विचारहरु आएका छन् ।

५) आजको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो हुँदा पार्टी, समाज र राज्य संचालनमा समेत अनेकन् विकृतीहरु आइरहेका तथ्यप्रति पार्टी सजग रहन जरुरी छ । यस प्रणालीका कारण पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गबाट अलगथलग भई सीमित दलाल पूँजीपतिहरुको हातमा जाने खतरा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । चुनाव जित्नका लागि करोडौं खर्च गर्नैपर्ने, दैनिक पार्टी जीवनमा समेत तडकभडक र आर्थिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको आज सबैका सामू छर्लङ्गै छ । सर्बहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी कि पूँजिपति वर्गको पार्टी बनाउने भन्ने आधारभूत प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ हामीले आफ्नै जीवन व्यवहारबाट दिन सकिरहेका छैनौं । यस अवस्थाका बीचबाट आज पार्टी न श्रमजीवी वर्गले आफ्नो ठान्ने न पूँजीपति वर्गको हुन सक्ने गम्भीर अकर्मण्यतामा फसिरहेका छ । र, भविष्यमा यो प्रक्रिया त्यत्तिकै रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन । यसलाई बेलैमा रोक्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुनसक्ने सुझाव आएको छ ।

६) स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति, संयन्त्र, कानुन र अनुगमनको आवश्यकता छ । खासगरी स्थानीय तहमा बढिरेहेका बेथिती र भ्रष्ट्राचारलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ ।

७) प्रतिवेदनको ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको संकेत र हाम्रो दायित्व’ शीर्षक विश्लेषणमा निम्न कुराहरु थप गर्न उपयुक्त हुने सुझाव आएका छन् ।

क) हालै विकसित पश्चिम एशियाको तनाव र त्यसबाट नेपाली लगायत विश्व राजनीतिमा पर्न गएको असर ।

ख) चीन र अमेरिकाबारे राखिएका भनाइहरु अझ सन्तुलित हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विचार आएका छन् ।

ग) डाटा र नलेजमा साम्राज्यवादी नियन्त्रणको सन्दर्भलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर लैजानुपर्ने विचार आएका छन् ।

८) ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीतिअनुरुप सबै ठाउँमा कार्यविभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ।

९) भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि पार्टीभित्र शक्तिशाली आयोग वा संयन्त्र बनाउन आवश्यक भन्ने मत आएका छन् ।

१) एमसीसी बारे

क) अध्यक्षको प्रतिवेदनमा एमसीसी जस्तो बहुचर्चित विषयबारे मूर्त प्रस्ताव आएन ।

ख) एमसीसीबारे पार्टी नेताहरुको सार्वजनिक बहस तथा टिप्पणी प्रतिटिप्प्णीले पार्टी र सरकार दुवैलाई पटक्कै अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको छैन । आगामी दिनमा तत्कालीन र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीमा पटक-पटक छलफल गर्ने गरी बैठक आयोजना गर्न, संयन्त्र निर्माण गर्न र थप विधि विकसित गर्न जरुरी छ भन्ने पाठ यो प्रकरणबाट गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।

ग) अमेरिकी आइपिएसको अंग रहँदा र नेपालमा सञ्चालन हुनेगरी चीनियाँ सरकारसँग सहमति गरिएको बिआरआई परियोजनाको प्रतिकूल हुने हदसम्म एमसीसीमा जान उपयुक्त हुँदैन भन्ने समूहका अधिकांश सदस्यहरुको जोड रहेको छ ।

घ) एमसीसीबारे यही बैठकबाट निर्णय गर्नुहुदैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । बरु यो विषयलाई पार्टी नेताहरु र विज्ञ सम्मिलित एक विशेष संयन्त्र बनाएर सर्वसम्मतिले शीघ्र उपयुक्त निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मत रहेको छ ।

साथसाथै, यसलाई यहीरुपमा पारित गर्न सकिने केही विचारहरु पनि आएका छन् ।

११) महाधिवेशनको मिति घोषणा स्वागतयोग्य छ, बरु केही ढिला भए पनि पछि सार्नु नपर्ने गरी महाधिवेशनको मिति तय गर्न हामो सुझाव छ । सबै तहको पार्टी एकता अझै सम्पन्न भइनसकेकेा, सदस्यता नवीकरणको प्रारम्भिक काम पनि हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्धारित मितिमा पूर्व तयारीका सबै काम सकेर महाधिवेशन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका उठेको छ ।

१२) पार्टी नेताहरुद्वारा चलाइएका र ठूलो मात्रामा कार्यकर्ताहरु सहभागी समेत रहेका प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित गरौं । यस्ता प्रतिष्ठानहरु मार्फत् गुटबन्दी फैलाउने काम भइरहेको छ ।

१३) हामी पार्टी महाधिवेशन र सबै तहको अधिवेशनको चर्चा गरिरहेका छौं । यस अवस्थामा नेतृत्व निर्माण कसरी गर्ने भन्ने सवाल गम्भीर रुपमा अगाडि आउँछ । विगतका पार्टी जीवनमा हामीले चुनाव वा मनोयनका अधिकतम् अभ्यासहरु गरेर आएका छौं । र, ती अभ्यासहरुका उत्कर्षहरु व्योहोरिरहेका छौं । संस्थागत गुटबन्दी र चाकडी प्रथाजस्ता गम्भीर नकारात्मक उत्तरदानहरु हाम्रा ती अभ्यासहरुमा रहेका विसंगतीहरुका उपजहरु हुन् । खासमा मनोनयन वा एक व्यक्ति एक मतको पार्टी निर्वाचन प्रणाली दुवै उपयुक्त होइनन् भन्ने हाम्रै अनुभवका निश्ष्कर्षहरु हुन । समाजवाद निर्माणको कुरा गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टी मनोनित वा व्यक्तिगत मतदानमा आधारित कमिटी प्रणालीबाट बनाउनै सकिँदैन । त्यस प्रणालीले पूँजीवादी विचार र संस्कृतिकै निर्माण गर्दछ, कम्युनिष्ट विचार संस्कृति निर्माण गर्न मद्दत गर्दैन । तसर्थ, उपरोक्त अनुभवहरुका आधारमा आगामी दिनमा पार्टीले नेतृत्व निर्माण गर्दा व्यक्तिगत मत र सूचांक मतको मिश्रणमा आधारित (combination of individual vote and index vote) प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । यस प्रणालीलाई पहिला जनवर्गीय संगठनहरुको नेतृत्व निर्माण प्रक्रियामा अबलम्बन गर्दै त्यहाँको शिक्षासहित पार्टीमा अवलम्बन गर्नु उचित हुनसक्छ ।

१४) सरकारसँग सम्बन्धित केही सुझावहरु

क) कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गरी कार्यक्षमतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकास गरौं ।

ख) स्पष्ट र वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति अपनाऔं । कृषिआधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिऔं ।

ग) सरकारको ‘सुखी नेपाली : सम्बृद्ध नेपाल’ नारा सही भए पनि पार्टीलाई यसमा कसरी जोड्ने योजना निर्माण गरौं ।

घ) हतारमा विधेयक ल्याउनुभन्दा पार्टी नेता र सांसदहरु सम्मिलित विधेयक अध्ययन समिति निर्माण गरी त्यसमार्फ्त विधेयकको तयारीका कामहरु गरौं ।

ङ) राजनीतिक नियुक्तिलाई विधि र मापदण्ड बनाएर मात्र गर्ने गरौं ।

च) सरकारसँग मध्यम बर्ग र साना व्यापारी भड्किएका छन् । तिनलाई समेटौं ।

छ) सुशासन सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसमा आवश्यक ध्यान दिऊँ ।

ज) सरकार पुरानै आधारमा चलेकेा हो कि भन्ने देखिएको छ । आधार बदल्न जोड गरौं ।

झ) हुलाकी राजमार्गको सफलता प्रतिवेदनमा समेटौं ।

ञ) एनसेल कर, बालुवाटार जग्गा र यति समूह बारे सत्य के हो ? केन्द्रीय कमिटीलाई प्रष्ट राखौं ।

ट) सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्ने, सीमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र सरकारको तर्फबाट भारतसँगको खास सीमासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्नेतिर जोड दिनुपर्दछ ।

ठ) साना र वास्तविक किसानले राहत पाउँदैनन्, ठूला वा मझौला किसान सम्मले मात्र पाउँछन् । यस्तो हुनुभएन ।

१५) अभियानबारे

क) बर्षातको समयमा देशैभरी पाँच महिना लामो अभियान चलाउन कठीन हुन्छ । ३ महिना गरौं भन्ने मत आएको ।

ख) अभियानको छुट्टै निर्देशिका बनाऔं ।

ग) जबसहरुलाई अभियानमा जोड्ने प्रष्ट्र कार्यक्रम तय गरौं ।

१६) जबसहरुको काम स्थानीय पार्टी कमिटीसँग जोडिनसकेको छैन । जोडौं ।

१७) पार्टीमा समावेशीकरण झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ । महिला, मधेशी, मुस्लिम, थारु आदिको पार्टीमा पहुँच र प्रतिनिधित्व घट्दै गइरहेको छ । यसमा यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ ।

१८) पार्टी निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने नीति विधि र संयन्त्र आवश्यक छ ।

१९) ३ नं प्रदेशमा जनभावना र विधि प्रक्रियाविपरीत प्रदेशको राजधानी र नाम केन्द्रबाट तोक्ने निर्णय सही भएन । यसले स्थानीय रुपमा पार्टीलाई क्षति पुगेको छ ।

२०) कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्दैन, नेतृत्व गर्छ भन्ने मान्यता सिंगो पार्टीभित्र र बाहिर स्थापित गर्नुपर्दछ ।

२१) आज पार्टी कार्यालयहरु सुनसान, नेताहरुका घर भरिभराऊ देखिन्छन् । यसरी पार्टी बन्दैन ।

२२) कर्णालीबाट किन कोही प्रदेश प्रमुख हुन सकेन ?

२३) हाम्रो पार्टीमा विविध क्षेत्रमा गहीरो ज्ञान र लामो एवं उपयोगी अनुभव भएका कयौं नेताहरु छन् । उनीहरुको ज्ञान तथा अनुभव आदान-प्रदान गर्ने फोरमहरु चलाउनुपर्दछ ।

२४) बाग्लुङमा हामीले राजमोलाई प्रदेश सभाको सिट छाडेर जितायौं तर राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उनीहरुले हामीलाई असहयोग गरे । यसको समीक्षा हुनुपर्दछ ।

२५) मुस्लिम समुदायबारे

क) राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा असन्तुष्टि छ । यसको सम्बोधन होस ।

ख) विगतमा दिइदै आएको मुस्लिम समुदायका चाड पर्वहरुको विदा यस बर्ष कटौती गरियो जसले गर्दा समुदायमा राम्रो सन्देश गएको छैन । यसमा ध्यान दिनुपर्ने ।

ग) राज्यका निकायहरुमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने ।

घ) विगतमा दिइँदै आएको छात्रबृत्तिलगायतको सुविधा आज कटौती भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था आउन नहुने ।

२६) शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीले लगानी नगर्ने नीति लिनुपर्दछ भन्ने विचार आएका छन् ।

२७) पार्टी कार्यदिशामा परिमार्जन गरी लोकतान्त्रिक समाजवाद वा प्रारम्भिक समाजवादका मत आएका छन् ।

२८) संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिटै अन्त्य गर्न पार्टीले व्यस्थित ध्यान दिनुपर्ने । साथै, विगत आन्दोलनका शहीद परिवार तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते योद्धाहरुलाई पार्टीले अविभावकत्व लिनुपर्ने । जनयुद्धका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने भन्ने मत आएका ।

२९) प्रतिवेदनमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको निर्वाचन समीक्षा हुनुपर्दछ ।

३०. झन्डै २० महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको आयोजना गरिएको भनिएकोमा झन्डै शब्द हटाउने ।

संगठनात्मक प्रतिवेदनबारे

कमरेड महासचिवबाट यस बैठकमा पेश गरिएको संगठनात्मक प्रतिवेदन मूलतः सही रहेको १० नं समूहको ठहर छ ।

संगठनात्मक प्रतिवेदनप्रति हाम्रो समूहको सुझाव तथा टिप्पणी निम्नअनुसार रहकेा छ ।

१) प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘बांकी छ’ भनी उल्लेख गरिएका विषयहरु कार्यतालिका बनाई यथाशीघ्र पूरा गर्न आवश्यक छ ।

२) संगठित सदस्यहरुको विवरण पहिला एकीकृत गर्न जोड गर्नुपर्ने ।

३) महिलाबारे निम्न लिखित प्रावधानहरु थप गर्न उपयुक्त हुने विचार आएको छ ।

क) पार्टीका सबै कमिटीमा कानुन बमोजिम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।

ख) सरकारी निकायहरुमा ३३ प्रतिशतकै अनुपातमा महिला सहभागिता लागू गर्ने ।

ग) सबै कमिटीमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष महिला गर्ने ।

घ) पार्टी सदस्यता बितरणमा महिलालाई प्राथमिकता दिने ।

ङ) जवसको पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने ।

च) तत्काल केन्द्रीय कमिटी मा १० प्रतिशत महिला मात्र थप गर्ने ।

४) प्रवासबारे

क) प्रवासमा पार्टी सदस्यता र संगठित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।

ख) प्रवासबाट पार्टी केन्द्रीय तह, निकाय र कार्यक्रमहरुमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।

ग) प्रवास समन्वय कमिटीलाई शीघ्र पूर्णता दिई कार्यक्रममा परिचालन गर्ने ।

घ) प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार, सुरक्षित आप्रवासन, स्वदेशमा सीप र लगानीको अबसरको पक्षमा पैरवी गर्दै सो सम्बन्धी वाताबरण निर्माण गर्ने ।

५) कमरेडहरु रवीन्द्र अधिकारी र डी.आर. पौडेलप्रति मात्रै श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिएकोमा कमरेड भरतमोहन अधिकारीको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्ने ।

विधान संशोधनबारे

१) बैठकमा पेश गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावलाई समूह १० ले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२) विधानसँग सम्बन्धित कैयौं विषयहरुमा स्पष्ट छलफल र उचित विधि बिकासका लागि पार्टीमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै विधान सम्मेलन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर रहेको छ ।

३) धारा (१०) ग सँग सम्बन्धित विधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै यस धारासँग सम्बन्धित केही बिषयहरुमा छलफल आवश्यक भएको छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत पार्टी समर्थकहरुलाई कमिटीमा नराखी संयन्त्रमा राख्ने नीति थियो । के अब उहाँहरुलाई पार्टी कमिटीमै राख्ने हो ? संयन्त्र सम्बन्धी धारा ३२ को प्रावधान र यो धारा बाझ्ने हो कि ?

४) धारा (१८) घ १ सँग सम्बन्धित प्रस्तावले केन्द्रमा उपाध्यक्ष राख्ने प्रावधान राख्न हाम्रो समर्थन छ । तर, पार्टी विधानको धारा ५८ -ख) मा व्याख्या गरिएजस्तो प्रदेश र त्यसअन्तर्गतका कमिटीहरुको सदस्य तथा पदाधिकारी संख्या महाधिवेशनको मिति आइसकेको अवस्थामा यही बैठकले तोकेर जानु उपयुक्त हुने हाम्रो सुझाव छ ।

५) एउटा भूगोलभित्र दुईवटा जिल्ला कमिटी -नियमित जिल्ला र महानगरको पार्टी) को नीतिले अन्यौल भएको छ । महानगरको पार्टी सदस्य कसले चलाउने ? महानगरभित्रको पार्टीको क्रियाकलाप कसरी व्यवस्थित गर्ने ? त्यसभित्रको भौतिक सम्पत्तिको उपयोग कसले गर्ने ? भोली आरोप र समस्याहरु एक-अर्कामा सार्न खोज्ने समस्या आउने देखिन्छ । भूगोल जिल्ला कमिटी र महानगर कमिटीका बीचमा समन्वयको कार्यविधि वा संयन्त्र आवश्यक छ ।

६) काठमाडौँमा विशेष प्रदेश हुँदै तलसम्मका कमिटीहरु बनेको अवस्थामा महानगर भएका ठाउँहरु र देशका प्रमुख सहरहरुमा पार्टीको विशेष इलाका कमिटी बनाउन पाउनुपर्ने ।

७) विधानको प्रतिकूल हुनेगरी पार्टीको पछिल्लो परिपत्रमा पठाइएको ‘सह-इञ्चार्जहरुलाई प्रदेश कार्यालयमा नराखिने’ भन्ने पदावली हटाइनुपर्ने ।

८) पार्टीको जिल्ला तहमा कतिपय ठाउँमा अध्यक्ष र सचिवको प्रोटोकलमा समस्या देखिएको छ । मिलाउन पर्ने ।

९) मासिक ५० रुपियाँ लेबी सर्वसाधारणका लागि बढी भयो । श्रमजीवीलाई कठिनाई होला कि ?

१०) पार्टीको एक तहमा एक कार्यकाल काम नगरीकन माथिल्लो तहमा जान नपाउने भन्ने वैधानिक प्रावधान थियो, छ । तर, एकपटक तल्लो कमिटीमा काम नगरेको मान्छे कसरी सिधै माथिल्लो कमिटीमा जानसक्छ ? यसले पार्टीमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक विभाजन बनेको छ ।

११) प्रवास क्षेत्रको कामबारे पार्टी विधान अमूर्त । संगठित सदस्यताको सवाल र प्रतिनिधित्वको सवालमा ध्यान दिनुपर्ने ।

१२) सम्पर्क समन्वय कमिटीको सदस्य संख्या बृद्धि गर्नुपर्ने ।

अन्तमा, एकताबद्ध र गतिशील पार्टी आजको आवश्यकता हो । सरकारसमेत सञ्चालन गरिरहेका पार्टी भएको हुनाले दक्षताले भरिपूर्ण पार्टी पनि उत्तिकै जरुरी कुरा हो । यी तीनै चुनौतीपुर्ण आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि अध्यक्षद्वय कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित अनुभवी नेता कमरेडहरुको संयुक्त नेतृत्वमा दृढतापूर्वक अगाडि बढी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्टीको पक्षमा नतिजा निकाल्न हामी तयार छौं । (केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनबाट)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment