Comments Add Comment

अवैध क्रसरप्रति स्थानीय तह र प्रशासनको मौनता

प्रजिअ भन्छन् : अधिकार छैन, जिसस प्रमुख भन्छन् : कानून छैन

१८ माघ, गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा सञ्चालित गोरखकाली क्रसरमा टिपरको ठक्करले एक महिलाको मृत्यु भएपछि यो क्रसर उद्योगको वैधानिकताबारे जिल्लामा फेरि प्रश्न उठेको छ ।

सडक आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री आपूर्ति गर्न स्थापना गरिएको क्रसर आयोजना सकिएको एक बर्ष बितिसक्दा पनि बन्द भएको छैन । राजनीतिक पहुँचको आडमा उक्त क्रसर दर्ता भएको भन्दा बेग्लै ठाउँमा र प्रयोजन सकिएपछि पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।

टिपरको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु भएपछि पीडित परिवारको पहिलो माग अवैध क्रसर बन्द गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि उचित क्षतिपूर्ति । अन्ततः पीडित परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम दिने सर्तमा सहमति जुट्यो । पटक पटक भएको वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने पनि सहभागी थिए । तर उनले क्रसरको वैधानिकताबारे पछि अध्ययन गरौला भन्दै पन्छिए ।

भूकम्पीय आपतकालीन सहायता परियोजना अन्तर्गत पालुङटारको लुइँटेल भञ्ज्याङदेखि आँपपीपल–हर्मी हुँदै भच्चेक सडकखण्डको १७ किलोमिटर कालोपत्रेको ठेक्का लामा अमर जेभीले पाएको थियो । आवश्यक नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा निर्माण कम्पनीले गोरखा नगरपालिका–९ लक्ष्मीबजारका व्यवसायी सुरेन्द्र कुँवरलाई दियो ।

कुँवरले गोरखा नगरपालिका १३ देउरालीमा दर्ता भएको क्रसर उद्योग गोरखा नगरपालिलका १० छेपेटारमा सञ्चालन गरे । सडक निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले लामा अमर जेभीले आयोजनाको ५०० मिटर भित्र क्रसर राख्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर नियम लत्याउदै आयोजना स्थलभन्दा धेरै पर क्रसर राखियो ।

नयाँ क्रसर दर्ता गर्न र दर्ता भएका क्रसर ठाउँसारी गर्न नमिल्ने पाँच बर्ष अघि मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेको थियो । तर कुँवरले गोरखा नगरपालिका–१० (साविकको देउराली गाविस वडा नम्वर ८) का हरिमानसिंह बस्नेतको कित्ता नम्बर ५२९ मा क्रसर दर्ता गराए । त्यसपछि कुवँरले क्रसर आफ्नो नाममा नामसारी गरेसँगै नाम परिवर्तन गरी गोरखकाली क्रसर राखे । दर्ता भएको ठाउँ भन्दा अलगै ठाउँमा सञ्चालन गर्न थाले ।

‘क्रसर सञ्चालन गर्न दिने अधिकारी स्थानीय तहलाई छ, वैध वा अवैध हेर्न जिल्ला समन्वय समितिमा अनुगमन टोली छ, फेरि प्रदेशमा छुट्टै अनुगमन समिति छ, वैध रुपमा सञ्चालन छ कि अवैध रुपमा त्यो हेर्ने अनि कारवाही गर्ने काम उहाँहरुको हो’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन् ।

सडक निर्माणको ठेक्का पाएको लामा अमर जेभीले २०७५ साल पुस ९ गते आयोजनाको काम सकिएको भन्दै सरकारी कार्यालयहरुमा क्रसर बन्द गरिएको व्यहोराका पत्र पठायो । सडक परियोजनाकै लागि स्थापित क्रसर उक्त मिति पछि बन्द हुनुपर्नेमा बन्द नभई सञ्चालन भइरहेको छ ।

क्रसरमा विद्युत जडानका लागि वडाध्यक्षले दिनुपर्ने सिफारिस गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्त आफैंले दिएको स्रोत बताउँछ । सडक परियोजनाका लागि अस्थायी रुपमा विद्युत जडान गर्न सिफारिस गरिएको पन्तले बताउने गरेको स्रोतको दावी छ । तर अहिले परियोजना सम्पन्न भइसक्यो न क्रसर बन्द भएको छ न जडान गरिएको विद्युत लाइन काटिएको छ ।

सञ्चालक कुवँरले भने अहिलेकै ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आफूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हालेको बताउँछन् । ‘घरेलु कार्यालयले दिएको डकुमेन्ट अनुसार त्यही ठाउँमा क्रसर चलाउनु पाउनुपर्छ भनेर सर्वाेच्चमा मुद्धा हालेको छु, फैसला भएको छैन, एक पटक पेशी स¥यो, अब माघ २६ गते अर्काे पेशी छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगत छेवेटार चोरकाटे चित्रेपोखरी दुधपोखरी मनास्लु मार्ग सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का पाएको लामा कस्न्ट्रक्सनले आयोजना अवधिभर आवश्यक कच्चा पदार्थ आफूसँग लिने सम्झौता गरेकाले पनि क्रसर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने कुँवरको दावी छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख दिनेश पौडेल गोरखकाली क्रसर उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको बताउछन् । ‘गोरखा नगरपालिका वडा नम्वर १३ मा संचालन हुनुपर्ने क्रसर वडा नम्बर १० मा भइरहेको छ, सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएकाले हामीले अहिले केही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनौ,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने क्रसर वैध वा अवैध हेर्ने अधिकार आफ्नो नभएको बताउँछन् । ‘क्रसर सञ्चालन गर्न दिने अधिकारी स्थानीय तहलाई छ, वैध वा अवैध हेर्न जिल्ला समन्वय समितिमा अनुगमन टोली छ, फेरि प्रदेशमा छुट्टै अनुगमन समिति छ, वैध रुपमा सञ्चालन छ कि अवैध रुपमा त्यो हेर्ने अनि कारवाही गर्ने काम उहाँहरुको हो, हामीसँग आवश्यक सहयोग मागे तयार छौं,’ उनले भने ।

जिल्लामा सञ्चालित चार वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक भए पनि कारवाही गर्ने अधिकार नपाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङ बताउँछन् । ‘प्रदेशले क्रसरको कानून बनाएको छैन, हामी त्यही कानुन कुरेर बसेका छौं,’ उनले भने ।

बन्द गर्ने अधिकार पाए अवैध रुपमा सञ्चालित सबै क्रसर बन्द गर्ने उनले बताए । गत बर्षबाट क्रसरहरुको अनुगमनसमेत नभएको उनले बताए । क्रसर सञ्चालन गर्न अधिकार दिने गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्त भने हाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment