२० माघ, वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज प्रा.लिलाई प्रदूषित पानी सीधै नदीमा नखसाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेल नेतृत्वको टोलीले सोमबार बिहान स्थलगत अनुगमन गर्दै प्रदूषित पानी सीधै नदीमा नपठाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले उद्योग परिसरको स्थलगत अवलोकन गर्दै उद्योगलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र फोहोरको उचित व्यवस्थाापन निर्देशन दिएको युवा नेता मुकेश साहले जानकारी दिए ।
उद्योगबाट उत्सर्जित प्रदूषित पानीले आसपासका क्षेत्रमा दूर्गन्ध फैलिएको भन्दै विरोध सुरु भएपछि प्रशासनको टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि पुगेको थियो ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका २३ श्रीपुरस्थित उद्योगबाट निस्कने पानीले मानव स्थास्थ्य, पशु चौपायामा मात्रै नभएर बालीनालीमा समेत क्षति पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।
उद्योग आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्न मात्रै नभइ हिँडडुल गर्नसमेत समस्या भइरहेको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका छन् । समस्याको बारे उद्योग व्यवस्थापनसाग गुनासो गर्दा उनीहरुले सुनुवाई नगरेको स्थानीय बताउँछन् ।
प्रदूषित पानी खसाउन बन्द नगरे कानुनी बमोजिम कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल बताउँछन् । ‘गुनासो आएको जस्तो स्थिति नै देखियो । संरक्षणको उपाय अबलम्बन गरेपनि एक ठाउँको बाँकी देखियो । त्यसबाट नदी प्रदूषित भएको छ,’ उनले भने, ‘ साँझसम्म पोखरी बनाएर प्रदूषित पानी नदीमा खसाउँदिन भनेका छन् । अटेरी गर्यो भने कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
आइतबार रिलायन्स सुगर मिलले नदी प्रदूषण गरेको भन्दै नेकपा समर्थित राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बारा जिल्ला कमिटिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल समक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
रिलायन्स सुगर मिलले नदी प्रदुषण गरेको भन्दै युवा संघद्वारा विरोध
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पिउने पानी, पानीको मुहान वा अन्य प्रायोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित बनाउन नहुने व्यवस्था छ । त्यसो गरेको खण्डमा ६ महिनादेखि तीन वर्ष कैद वा ५ हजारदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने गरी फोहोरमैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, निष्कासन, उत्सर्जन, ओसारपसार गर्न वा थुपारेको खण्डमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान कानूनमा छ ।
