नयाँ युगको शुरुवात भनेर ०७५ मंसिर ११ बाट प्रारम्भ गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरियो । कार्यक्रम आएदेखि नै पक्ष विपक्षमा व्यापक बहस भैरहेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा लोककल्याणकारी कार्यक्रम यो हो । तर, यसको सन्दर्भमा भएका आलोचना र टिप्पणीहरुको विवेचना गर्दा कार्यक्रम सफलताको मार्गमा नै अघि बढेको देखिन्छ ।
‘कोष’ नयाँ भएकोले नयाँ/नयाँ कोणबाट बहस पनि हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । बहसले यो कोषलाई समृद्ध बनाउन सार्थक पहल गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा करिव ढेड दशकदेखि नेपाली श्रम बजारमा स्थापित मुद्दा हो । कोषमा ०६७ सालदेखि निजी क्षेत्रका श्रमिकले १ प्रतिशत योगदान गर्दै आइरहेका छन् । ८ वर्षपछि बल्ल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ जारी भयो । कार्यक्रम शुभारम्भ भएको झण्डै ६ महिनासम्म पर्याप्त जनशक्तिको अभावले कोषले गति लिन सकेन । अपर्याप्त जनशक्ति, सबै प्रदेशमा पहुँचको अभाव र कोषको संगठन विस्तार र समुचित व्यवस्थापनको कमिले गर्दा सूचीकरणमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम म्याद मंसिर १४ सम्म कोषमा ११ हजार ५ सय रोजगारदाता, १ लाख २६ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका रहेछन् । कोषमा करिव १९ करोड योगदान वापत श्रमिक र रोजगारदाताबाट संकलन भएको छ ।
कोषले सातवटा प्रदेशका ७७ जिल्लामध्ये ६९ जिल्लाबाट सूचीकरणमा सहभागिता गराएको छ । ६ महिनामा सूचीकृतको संख्या अपेक्षाकृत नभए पनि निराशाजनक अवश्य होइन । यो अवधिमा मन्त्रालय र कोषले उठेका व्यवहारिक प्रश्नको हल गर्न, आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न, नियम/कानुन परिमार्जन र संशोधन जस्ता नीतिगत कार्यमा समय लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले भएका कार्यलाई अनदेखा गरेर केवल सूचीकृत भएको संख्याको आधारमा मात्र कार्यक्रम असफल भनेर विश्लेषण गर्नु कदापि न्यायोचित होइन ।
‘कोष’ को पृष्ठभूमि र विशेषता
नेपालमा ‘कोष’ को इतिहास पुरानो छ । सैनिक द्रब्य कोषबाट शुरु भएको ‘कोष’ को अवधारणा हालसम्म आईपुग्दा तीनवटा बनेका छन् । पहिलो- कर्मचारी संचय कोष, दोस्रो- नागरिक लगानी कोष र तेस्रो- सामाजिक सुरक्षा कोष । उल्लेखित तीन वटै ‘कोष’का आ-आफ्नै मौलिक विशेषताहरु छन् । त्यसैले झुक्किनुपर्ने आवश्यकता छैन । सबैभन्दा पुरानो ‘कोष’ द्रव्य कोषको विकसित रुप कर्मचारी संचयकोष हो । यसले सरकारी कर्मचारीलाई समेट्छ । नागरिक लगानी कोष पुँजी बजारको विस्तार र बचत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रका श्रमिक रोजगारदाता सहभागी हुन्छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको विकास क्रम
तत्कालीन राणा शासनको समयमा अवकास जीवनमा जाने सैनिकहरू घरसम्म जाने खर्चसमेत नभएर विचल्लीमा पर्थे । सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने क्रम बढ्दै गएको थियो । वि.सं. १९९१ सालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैनिक द्रव्य कोष स्थापना गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ । तर, त्यसबखत कोषमा सेना प्रहरीको पारिश्रमिकबाट हरेक महिना १० प्रतिशत कट्टा गरी बचत गर्ने गरिन्थ्यो । मानिसलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्नबाट जोगाउन यो सकारात्मक काम थियो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको इतिहासमा यो प्रसंग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पछि वि.सं. २००१ मा प्रोभिडेन्ट फण्ड स्थापना भयो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा निम्न कार्यहरु भएको देखिन्छ ।
- वि.सं. २०१९ मा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन जारी र कोषको स्थापना ।
- वि.सं. २०४७ मा नागरिक लगानी कोष ऐन जारी र कोषको स्थापना ।
- वि.सं. २०२९ मा रोजगारदाताले १० प्रतिशत रकम श्रमिकलाई थप गर्न माग ।
- सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना चैत ७, २०६७ मा।
रोजगारदाता सूचीकरण गर्ने काम २०७५ साल मंसिर ६ गतेबाट शुरु भएपनि सरकारले औपचारिक रूपमा मंसिर ११, २०७५ मा शुभारम्भ गरेको हो ।
आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी तलब खाने बाहेक अन्य सबै श्रमिक कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गत साउनदेखि रोजगारदाता र श्रमिकबाट योगदान रकम संकलन गरिरहेको छ । छोटो समयमा ‘कोष’ ले योगदानकर्ता दुई जना श्रमिकलाई आश्रित परिवार सुविधावापत आजीवन निवृतिभरण (पेन्सन) प्रदान गरेको छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका क्लोजर सिस्टम इन्टरनेशनल प्रा. लि. मकवानपुरमा कार्यरत रुपेन्द्र थापा र कैरोश क्याफे, काठमाडौंमा कार्यरत प्रकाश तामाङका परिवाजनलाई आजीवन निवृतिभरण (पेन्सन) यही मंसिर ११ गते दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा वितरण गरिएको हो ।
त्यस्तै केाषले योगदानकर्ताका आश्रित परिवारलाई सुविधा समेत दिन थालिसकेको छ । काभ्रेका प्रकाश तामाङ्गका बुवा बिमानसिंह मोक्तान र आमा धनमाया मोक्तानले एकमुष्ट ४५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र मकवानपुरका रुपेन्द्र थापाकी श्रीमती सुस्मिता क्षेत्रीले एकमुष्ट ५९ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ पाइसकेका छन् । प्रकाशका बुवाआमाले निवृत्तिभरण (पेन्सन) स्वरुप महिनाको १० हजार २ सय र रुपेन्द्र थापाकी श्रीमतीले महिनाको १७ हजार १ सय पाउनेछिन् । नेपालको श्रम इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।
जब कि ‘कोष’ मा मृतकद्वय थापा र तामाङ्गले क्रमशः १२ र ८ हजार रुपैया योगदान गरेका थिए । ‘कोष’ ले मृतकद्वयले जम्मा गरेको योगदान रकम समेत फिर्ता गर्छ । उनीहरुलाई यसअघि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिएको छ ।
सहुलियत कर्जा वापत एक करोड
‘कोष’ ले योगदानकर्तालाई लक्षित गरी एक करोडसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक र घर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ । योगदानकर्ताले स्वयं वा आफ्ना सन्तानको अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा वापत ३५ लाख लिन पाउँछन् । सामाजिक कर्जा वापत योगदानकर्ताले २५ लाखसम्म कर्जा पाउने छन् । सहुलियत कर्जा सुविधा लिनका लागि योगदानकर्ताले धितो भने राख्नु पर्छ । धितो मूल्याकंन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ । कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यो कर्जा लिनका लागि योगदानकर्ताले लगातार तीन वर्षसम्म योगदान रकम ‘कोष’ मा भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ । ‘कोष’ ले दिने कर्जाको अवधी ५ देखि १५ वर्ष सम्मको हुनेछ ।
‘कोष’ले बजार हेरेर व्याजदर निर्धारण गर्छ । बैंकबाट कर्जा लिनुभन्दा ‘कोष’बाट लिँदा योगदानकर्तालाई सहज हुने र व्याजदर पनि वित्तीय संस्थाको भन्दा कम हुने निश्चित छ । यसले श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितता गर्छ ।
भ्रम छर्नेभन्दा सुधार आवश्यक
सामाजिक सुरक्षामा जाँदा रोजगारदातालाई १.६७ प्रतिशत आर्थिक बोझ पर्न जान्छ । यसैकारण रोजगारदाता सूचीकरणमा जान हिच्किचाएको देखिन्छ । तर, यो ठूलो आर्थिक बोझ भने होइन । बरु उल्टै सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने रोजगारदाताले श्रमिकको दुर्घटना, औषधी, उपचारजस्ता जोखिम लिनुपर्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सर्वव्यापी मान्यता ‘रोजगार गुमे बेरोजगारी भत्ता’ र ‘अवकास भए पेन्सन पाउने व्यवस्था’ हो । ०७६ साउनदेखि श्रममा आवद्ध हुने श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा ६० वर्ष उमेरमा १५ वर्ष योगदान गरे पेन्सन सुविधा पाउने ग्यारेण्टी ‘कोष’ले गरेको छ । तर, ०७६ असारसम्म श्रममा आवद्ध श्रमिकको हकमा पेन्सन सुविधामा जाने वा नजाने भनी श्रमिकले रोज्न पाउने ब्यवस्था छ । पेन्सन सुविधामा नजाने श्रमिकले योगदान गरेको एकमुष्ट (संचयकोष र उपदान) रकम ‘कोष’ले फिर्ता गर्ने प्रावधान भएकाले आत्तिन पर्ने अवस्था छैन ।
कोषको ऐन र कार्यविधिमा अझै केही व्यवहारिक समस्याहरु अवश्य होलान् । जसलाई अभ्यासको क्रममा सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । अहिले पनि श्रमिक र रोजगारदाताका केही प्रश्नहरु जीवित छन्, जुन प्रश्नको तत्काल सम्वोधन गरेमा ‘कोष’प्रतिको आशंकालाई आकर्षणमा रुपान्तरण गर्न सक्छ ।
- २०७६ साउनदेखि श्रम क्षेत्रमा प्रवेश श्रमिकले पनि ‘उपदान वा पेन्सन’ मा एक रोज्न दिनुपर्छ ।
- ६० वर्ष अगावै अवकास पाएका श्रमिकलाई ६० वर्ष पुग्नु अगावै एकमुष्ट संचयकोष र उपदान वापत रकम फिर्ता गरिनुपर्छ ।
- औषधी उपचारमा एक लाखभन्दा बढी खर्च भएमा रोगको पहिचान गरी कम्तिमा ५ लाख सम्मको खर्च कोषले ब्यहोर्नु पर्छ ।
- योगदानकर्ताले अन्य बीमा सुविधा लिएको भए दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषको सुविधासहित ती बीमा सुविधाहरु पाउनुपर्छ ।
- एकाघरको सदस्यको स्वास्थ्य उपचार गर्न समेत कोषबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
- कोषमा योगदानकर्ताले योगदान गरे बराबर श्रमिकको आयकर छुट हुनुपर्ने र कोषबाट प्राप्त प्रतिफलमा समेत आयकर छुट हुनुपर्छ ।
अबको यात्रा, साझा पहल
हरेक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख छ । जसले गर्दा ‘जति धेरै सामाजिक सुरक्षा, त्यति धेरै श्रम लचकता’ को अवधारणाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको छ ।
औद्योगिक वातावरण बनाउने उद्देश्यले रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको हो, तर रोजगारदाताको प्रतिवद्धता अनुरुप इमान्दारिता नदेखिएकाले अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको भने अवश्य हो ।
श्रमिकलाई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुने थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारमा आकर्षण बढनुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रमा श्रमिकको न्यून पारिश्रमिक र नगन्य सुविधा नै हो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सरकारी श्रमिक अर्थात कर्मचारीले मात्रै पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले लामो समयदेखि विभेद र असुरक्षासँग जुध्नुपरेकोे छ । यसलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अन्त्य गर्छ ।
लामो छलफल र बहस पश्चात ल्याइएकोे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि सरकार,रोजगारदाता, र ट्रेड युनियनबीचको सहकार्य र साझा पहलकदमी आवश्यक छ । श्रम बजारलाई मर्यादित, वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनीकरण र श्रमिकको जीवनमा रुपान्तरणले मात्र देश समृद्धिको दिशामा लैजान्छ ।
अन्त्यमा
संविधानको मौलिक हकमा उचित पारिश्रमिकको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, यथार्थतामा नेपालमा रोजगारदाताले अहिलेसम्म पनि राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत लागु नगरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेर श्रमिकको जीवनमा थोरै आशा र खुशीको सञ्चार प्रवाह गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण हुन पाउने श्रमिकको अधिकार हो ।
त्यसैले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न रोजगारदाताले आफू र आफ्ना श्रमिकको सूचीकरण गर्न विलम्व गर्नु हुँदैन । एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर योगदान गरेका श्रमिकहरु सूचीकरण नभएको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट बञ्चित हुन जान्छन् । यसो भएको खण्डमा रोजगादाता स्वयम् र औद्योगिक विकासका लागि शुभ संकेत हुन सक्दैन । समयमा नै सचेत बन्नुपर्छ ।
(थामी, समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल, ह्वीनका अध्यक्ष हुन् ।)
