२१ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार यो विधेयक सहित चार विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । करिब ५ महिना पछि यो विधेयक संसदमा पेश भएको हो । संसदमा पेश भएसँगै अब संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
के छ विधेयकमा ?
अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार नै विधेयक पारित भए राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मन लागेको बेला हटाउन सरकारलाई सहज हुन्छ ।
यसअघि ‘ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा’ गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले ‘बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । गभर्नर वा सञ्चालकलाई हटाउनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने भनिएको छ ।
संशोधन विधेयकका १८ वटा बुँदामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अब राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकर भएर काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नेपाल सरकारको मात्रै भनिएकोमा प्रदेश सरकार समेत थप गरिएको हो ।
यसैगरी संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा तिनै तहका सहरकारसँग आवश्यक सूचना लिन सक्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मागेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रले समेत सूचना उपलब्ध गराउने पर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रमात्रै रहेकोमा सहकारी क्षेत्रसमेत समेटिएको हो ।
विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्थाहरु पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार अब निक्षेप संकलन नगर्ने तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय संकटमा परेर अन्यलाई समेत असर गर्ने सम्भावना गरेमा त्यसको उत्थानका लागि कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने छ ।
