सेज भाडादर घट्यो ७५ प्रतिशत

९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को भाडादरमा भारी कटौती गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सो कार्यविधिले तोकेको प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ रहेको भाडादर घटाई प्रतिवर्गमिटर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

सेजको भाडादर महङ्गो भएको भन्दै व्यवसायीले लामो समयदेखि घटाउन माग गरिरहेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले यो निर्णयले दीर्घकालीन सकारात्मक सन्देश दिने बताए ।

‘सरकारले भाडा उठाएर आम्दानी गर्ने होइन, लगानी प्रबर्द्धन गर्ने हो भन्ने सन्देश दिने खोजिएको हो,’ उनले भने, भाडा घटाउँदा लगानीकर्तालाई सहज हुनेछ ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय नीतिगत रुपमा गरिएका सुधारका प्रयासले सेजमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने क्रम समेत बढेको छ । सिमरा र भैरहवा सेजमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको उनले जानकारी दिए । सेज कार्यविधिले सञ्चालक समितिलाई भाडा तोक्ने अधिकार दिएको थियो । सोही कारण सरकारले यस पटक कार्यविधि खारेज गरी नयाँ भाडा तोकेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भाडा कटौती गर्नेबारे अग्रिम घोषणा गरेको थियो । बजेटले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुको तीन वर्ष भाडा छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।

साथै सेजको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात गरे विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरह सुविधा दिने घोषणा समेत चालु आवको बजेटले गरेको थियो ।

उद्योग मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरेको सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजनामा भाडा कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन मंसिर भित्र गरिसक्ने उल्लेख थियो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण १० माघ २०६० मा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन गर्न तथा नेपालभर रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरण बनाइएको थियो ।

सेज गठन आदेश २०६९ आएपछि भने सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । अहिले सिमरा र भैरहवा सेज सञ्चालनमा छन् । यस्तो क्षेत्रभित्र औद्योगिक क्षेत्रको नियमन तुलनात्मक रुपमा उदार हुन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगलाई विशेषाधिकार दिइएको छ ।

सेजमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई पहिलो ५ वर्षमा शतप्रतिशत आयकर छुट दिने गरिएको छ । लाभांशमा समेत सुरुवाती ५ वर्ष शतप्रतिशत छुट दिइएको छ ।

सेजमा उद्योगहरूद्वारा उत्पादिन उत्पादन र सेवाको निर्यातमा शून्य प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरी तोकिएको छ । सेजमा हड्ताल र आन्दोलन निषेध गरिएको छ ।  श्रमिक संगठन निषेध गरिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार भैरहवा सेजबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात बिक्री ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । आन्तरिक बजार बिक्री १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर भएको थियो ।

सिमरा सेजबाट गत आवमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात बिक्री र ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक बजार बिक्री भएको तथ्यांक छ । यसरी कुल ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु बिक्री भएको तथ्यांक छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले सिमरा र भैरहवा सेजमा एक/एक दर्जन उद्योग सञ्चालन र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पाँच खाल सेज निर्माणको चरणमा छ ।

नेपालमा स्वीकृत अन्य सेज र प्रगति

नुवाकोट सेज (बिदुर नगरपालिका) : सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न

नेपालगन्ज सेज (राप्ती सोनारी गाउँपालिका) : सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न

विराटनगर सेज (बुर्जु गाउँपालिका) : डीपीआर सम्पन्न

रौटहत सेज (यमुनामाई गाउँपालिका) : डीपीआर जारी

गोरखा सेज (गोरखा नगरपालिका) : सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न

तालबन सेज (तालबन अस्थायी शिविर) : सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न

सिराहा सेज (लहान नगरपालिका) : डीपीआर सम्पन्न

धनगढी सेज (बुर्जु गाउँपालिका) : सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न

धनुषा सेज (धनुषाधाम नगरपालिका) : सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न

जुम्ला सेज (कनक सुन्दर गाउँपालिका) : डीपीआर सम्पन्न

झापा सेज (कमल गाउँपालिका) : सम्भाव्यता अध्ययन जारी