२३ माघ, काठमाडौं । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्तावमा विपक्षीसँगै सत्तारुढ सांसदले संशोधन हालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले हदम्यादको अवधि १० वर्ष बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका हुन् भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले भने हदम्याद नै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोेधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको वा अवकाश पाएको पाँच बर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हदम्याद राख्न खोजेको छ ।
सरकारले ल्याएको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानमा समर्थनमा आंशिक जनाउँदै कांग्रेसका सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, जीतेन्द्रनारायण देव र प्रकाश पन्थले संशोधन हालेका छन् । पाँच बर्षको हदम्यादलाई बढाएर १० बर्ष पुर्याउनुपर्ने उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव छ ।
‘पाँच बर्षको अवधिमा अध्ययन–अनुसन्धान सक्न नभ्याइएला भन्ने लागेर पाँच बर्षे हदम्यादलाई १० बर्ष बनाउनुपर्छ भनेर संशोधन हालेका छौं’ कांग्रेस सांसद पन्थले अनलाइनखबरसँग भने ।
राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले पनि पाँच बर्षे हदम्यादलाई बढाएर १० बर्ष बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।
तर नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, शेरबहादुर कुँवर, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं, युटोल तामाङ, हरिचरण सिवाकोटी, मीना बुढा र रामलखन चमारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा मूल ऐनको दफा २९ लाई संशोधन गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको थाहा पाएको वा अवकाश पाएको पाँच बर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको भए थाहा पाएको वा अवकाश प्राप्त भएको पाँच बर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेको नेकपाका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
विकाससम्बन्धी भ्रष्टाचारमा ६ महिना हदम्यादको प्रस्ताव
कांग्रेसका सांसदहरूले विकास निर्माणसम्बन्धी अनुसन्धानमा समेत हदम्यादको प्रस्ताव गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीवालाले कुनै प्रमाण पेश गरेको खण्डमा मिसिल वा प्रमाण सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा व्यक्तिबाट माग गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तो उजुरी विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य भएको खण्डमा ‘मिसिल वा प्रमाण प्राप्त भएको १८० दिन भित्र अनुसन्धान/हकिकात गरिसक्नुपर्ने’ गरी हदम्याद राख्ने प्रस्ताव कांग्रेस सांसदहरूको छ ।
यो व्यवस्था थप्न माग गर्नुको कारण के हो ? भन्ने विषयमा संशोधनकर्ताहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन् ।
गाउँ र नगर सभाको भ्रष्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर राख्न माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र अझै खुम्च्याउने गरी नेकपाका सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छन् ।
तर, सरकारले संघीय र प्रादेशिक सरकारका ‘नीतिगत’ निर्णयमाथि समेत अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
यसमा संशोधन हाल्दै नेकपाका सांसदहरुले स्थानीय तहले गर्ने कानून निर्माणको निर्णयका सन्दर्भ समेत अख्तियारले हेर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।
‘कानुन निर्माण प्रयोजनमा गाउँ सभा, नगर सभा वा सो अन्तर्गतको समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही, निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा कुनै काम कुरा अख्तियारले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर हुने’ गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै नेकपाका सांसदहरूले अख्तियार ऐन संशोधन गर्न विधेयकमा संशोधन हालेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले अख्तियारले संघीय र प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णय हेर्न नपाउने सरकारी प्रस्तावमा समर्थन जनाएको छ ।
तर, व्यक्तिगत लाभहानीलाई नीतिगन निर्णय मान्न नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । अख्तियारको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर ‘व्यक्ति विशेषलाई लाभ वा हानी हुने गरी भएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिने छैन’ भन्ने लेख्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ ।
राजपाका सांसद बृषेशचन्द्र लालले पनि कांग्रेसले जस्तै व्यक्तिगत लाभहानीको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।
‘सार्वजनिक संस्थाभित्र उपभोत्ता समितिलाई पनि समेटौं’
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मनोनित सांसद विमला राई पौडेलले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र परियोजना निर्माण उपभोक्ता समितिलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।
अर्थात, कुनै परियोजना निर्माणका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने उनको संशोधन छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक संस्थाभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, तीन वटै तहको सरकारको आशिंक स्वामित्व वा पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज, अस्पताल विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रलगायत पर्दछन् ।
यसको अलावा विकास निर्माण वा परियोजना निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिलाई पनि सार्वजनिक संस्थाभित्र समेट्नुपर्ने सांसद राईको संशोधन छ ।
तजविजी अधिकार दिन नहुनेमा सहमति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ६ वटा समुहमा १७ जना सांसदले संशोधन हालेका छन् ।
सबै संशोधनकर्ता अख्तियारलाई तजविजी अधिकार दिन नहुनेमा एकमत छन् । विधेयकका विभिन्न दफामा रहेको ‘सक्नेछ’, ‘बनाउनेछ’, ‘हेर्न सक्नेछ’ जस्ता शब्दहरुको सट्टा ‘बनाउने‘, ‘हेर्ने’, ‘गर्ने’, जस्ता शब्दहरु राख्नुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।
सरकारले मूल ऐनको दफा ३७ ‘क’ मा अख्तियारले यस ऐन वा नियमावली अन्तर्गत निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने भनेको छ । अधिकांश संशोधननकर्ताले यो प्रस्तावित व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेका छन् ।
