Comments Add Comment

सीजी र सरकारको २० अर्बको जुहारी, कानूनले के भन्छ ?

२६ माघ, काठमाडौं । गत शुक्रबार चौधरी ग्रुप (सीजी)का मालिक तथा उद्योगी विनोद चौधरीले टेलिकम सेवा प्रदायकले तिर्ने २० अर्ब रकम १० वर्षको किस्तामा तिर्ने नवीकरण शुल्क हो भन्ने कानून मन्त्रीलाई थाहा नहुनु दुःखद् भएको बताए ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई मेन्सन गरिएको टि्वटमा चौधरीले लेखेका छन्, ‘माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले २० रुपैयाँ अर्ब तिरे सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने धारणा राखेपछि चौधरीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । यद्यपि मन्त्री बास्कोटाले कुन कानूनी व्यवस्थाअनुसार सीजीले त्यो शुल्क तिर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरेका छैनन् ।

चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम (कम्युनिकेसन्स) र सरकारबीच आधारभूत टेलिफोन सेवा (मोबाइल)को लाइसेन्सबारे जुहारी चलिरहेको छ । त्यसैको पछिल्लो रुप हो सञ्चार मन्त्रीको धारणा र चौधरीको जवाफ ।

सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न सरकारलाई लामो समयदेखि गुहारीरहेको छ भने सरकारले लाइसेन्स लिन प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै आउनु पर्ने भनिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सञ्चार मन्त्रीलाई चौधरीको जवाफ–२० अर्ब नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान नहुनु दु:खद

अनुमतिपत्रका लागि लामो प्रयास

सीजी टेलिकम यो क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी होइन । सीजीसँग अहिले पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चलबाहिरका विभिन्न गाउँपालिकामा मात्र मोबाइल सेवा दिन सक्ने लाइसेन्स छ । तर सीजी नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेल जस्तै देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा दिने कम्पनी बन्ने दौडमा छ ।

सीजीले २०६६ सालमा ४१ जिल्लाका लागि पाएको लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स भने खारेज भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । गत १९ माघमा सरकारले सीजीको कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बागलुङ, पाल्पा, बैतडी, बर्दिया र दैलेखमा सेवा सञ्चालनका लागि दिइको अनुमति रद्द गरेपछि सीजीसँग अब ग्रामीण दूरसञ्चारसेवको लाइसेन्स मात्रै बाँकी छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गराउन तीन महिना अगावै दस्तुरसहित अवेदन दिनुपर्नेमा नदिएपछि सीजीको लिमिटेड मोबिलिटी लाइसेन्स खारेजीको निर्णय भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस निर्वाण चौधरीको दाबीः टेलिकममा क्रान्ति गर्छौं गर्छौं !

सीजी लिमिटेड मोबिलेटीमा सीमित नहुने तर्क गर्दै तीन वर्षअघिदेखि देशभर सेवा दिन आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स मागि रहेको छ ।

०७४ जेठ १५ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले सीजी टेलिकम प्रालीलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रक्रिया अघि बढेन ।

सीजीले गत २६ भदौमा सरकारलाई पत्र लेखेर मोबाइल सेवाका प्रवेश गरेपछिको आफ्नो कार्ययोजना पनि पेश गरेको थियो । सीजीले कार्ययोजनामा आफूले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाए सबै भ्वाइस कल निःशुल्क गर्ने र इन्टरनेटको हालको मूल्य आधा घटाउने दावी पेश गरेको छ ।

तर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले लाइसेन्सका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने र कति वर्ष वा अवधिसम्म सीजीले सित्तैमा सेवा दिने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् ।

मन्त्रीले २० अर्ब लाइसेन्स शुल्क केका आधारमा दावी गरेका हुन भन्ने प्रश्न चौधरीले उठाएका छन् ।

कानूनमा के छ  ?

अहिले सरकारले टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स जारी गर्ने कानूनी आधार हो, २०६९ जेठ १ गते सरकारले जारी गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूबारेको नेपाल राजपत्र ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २३ को (२)मा लेखिएको अधिकार बमोजिम सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसका आधारमा सरकारले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र, नवीकरण, योग्यता र शर्तबारे निर्णय गरेको थियो ।

राजपत्रमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । राजपत्रअनुसार यसको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।

राजपत्रमा अनुमतिपत्र अवधि १० वर्ष हुने भनिएको छ । अर्थात् नियमअनुसर अनुमतिपत्र पाएको एक दशकपछि सम्बन्धित कम्पनीले नवीकरणबापत २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।

यो राजपत्रले शर्तहरू पुरा गरेमा सीजी टेलिकमलाई पनि आधारभूत सेवाको लाइसेन्स पाउन योग्य कम्पनी बन्न सक्ने आधार दिएको छ ।

निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र), ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) बाहेक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एक अनुमति पाएकालाई आधारभूत टेलिफोनको लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था राजपत्रमा गरिएको छ । हाल सीजी पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चल बाहेक क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएको कम्पनी हो ।

यस्ता अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने योग्यता पनि तोकिएको छ ।

यसअघिका अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको अनिवार्य शर्तहरू पुरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्ता सेवा पुर्‍याउन अनिवार्य गरिएका जिल्ला वा साविक गाउँ विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तिमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गरी सो क्षेत्रको माग अनुसार सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको कम्पनीले मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने गरी योग्यता पनि तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सीजीले किन पाएन युनिफाइड लाइसेन्स ?

किस्तावन्दीमा २० अर्ब

राजपत्र अनुसार अनुमतिपत्र पाएको १० वर्षपछि टेलिकम कम्पनीलाई एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्दा कम्पनीहरू धरासायी हुने व्यावसायीहरूको गुनासो थियो ।

व्यावसायीको त्यही गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले २०७३ सालमा दूरसञ्चार नीतिमार्फत नयाँ व्यवस्था गर्‍यो । नीतिमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न पहिलो वर्षदेखि ९ वर्षसम्म कम्पनीले तोकिएबमोजिम नवीकरण दस्तुरको अग्रिम भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था गरियो । नीतिको दफा ५ को ‘ठ’मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर कसरी तिर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यसअनुसार अनुमतिपत्र पाउनेले पहिलो र दोस्रो वर्षमै अगि्रम रुपमा ५ करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ । तेस्रो वर्षमा १० करोड, चौथो वर्षमा २० करोड, पाँचौं वर्षमा ३५ करोड, छैठौं वर्षमा ५० करोड, सातौं वर्षमा एक अर्ब, आठौं वर्षमा १ अर्ब २५ करोड र नवौं वर्षमा १ अर्ब ५० करोड तिर्नुपर्छ ।

नीति अनुसार अनुमति पाएको नवौं वर्षसम्म पुग्दा नवीकरण शूल्क बापत २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजारमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले तिरीक्नुपर्छ  ।

दशौं वर्षमा कम्पनीले एकैपटक १५ अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तिरेपछि अनुमतिपत्र नवीकरण हुन्छ । १० औं वर्षमा पहिलोपटक अनुमतिपत्र नवीकरण हुन्छ र फेरि ५-५ वर्षमा यस्तो अनुमतिपत्र पाएकाहरुले २० अर्ब तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले ५ वर्षमा २० अर्ब नवीकरण शुल्क एकैपटक लिन नसकिने भएपछि हालै मन्त्रिपरिषदमार्फत नेपाल टेलिकमलाई किस्तावन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको छ ।

हेर्नुस् नीतिमा के छ ? 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment