२६ माघ, काठमाडौं । नेपाली सेनाभित्र विभिन्न सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरेर सुरक्षा नीति बनाउन सैनिक इण्टेलिजेन्ससम्बन्धी अलग्गै सेवा गठन गर्ने गरी सैनिक ऐन २०६३ मा संशोधन हुने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आइतवार सैनिक ऐन २०६३ संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेका छन् । यो ऐन पारित भएमा अब नेपाली सेनाले सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा अन्तरगत गुप्तचर विभाग गठन गर्न पाउनेछ ।
विधेयकमा नेपाली सेनामा हाल कायम रहेको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयमा कार्यरत सैनिक कर्मचारीहरुलाई अब गठन हुने सैनिक गुप्तचर सेवामा लगिने प्रस्ताव छ । यसो गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआइ) मार्फत हुने सैनिक गुप्तचरीको काममा विभिन्न कोषबाट खर्च हुँदै आएको छ । महानिर्देशनालयबाट भन्दा अलग्गै गुप्तचर विभागमार्फत काम गर्दा सेनाको प्रतिरक्षा क्षमता बलियो हुने निष्कर्षसहित कानुन संशोधन गर्न लागिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
विधेयक पारित भएमा अब नेपाली सेनामा सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवाका रुपमा विशेष संरचना रहनेछ ।
अहिलेसम्म नेपाली सेनाभित्रै गुप्तचर विभागमार्फत सूचना संकलन, विश्लेषण लगायतका गुप्तचरी काम हुँदै आएका छन् । सेनाले अलग्गै गुप्तचर सेवा आवश्यक भएको तर विद्यमान सैनिक ऐनमा त्यस्तो सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली बनाउने व्यवस्था नरहेकाले ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
शक्तिशाली सैन्य गुप्तचर विभाग बनाउने तयारी
विश्वका धेरै मुलुकमा सैनिक संगठनभित्र गुप्तचरीसम्बन्धी काम गर्ने अलग्गै निकाय रहने भएकाले नेपालले पनि सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालनका लागि कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
यो विधेयक पारित भएमा नेपाली सेनामा पनि पाकिस्तानको आइएसआई जस्तै शक्तिशाली सैन्य गुप्तचरी निकाय निर्माण हुने भन्दै कतिपयले नेपाली सेनामा डीआई हुँदाहुँदै अलग्गै गुप्तचरी सेवा आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
उपेन्द्रका पालामा कानून मन्त्रालयबाट फकाईएको विधेयक
पूर्वकानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन सम्बन्धी यो विधेयक संविधानविपरीत रहेको सरकारबाट बाहिरिनासाथ बताएका थिए ।
नेपाली सेनाभित्र पाकिस्तानको आइएसआई जस्तै अलग्गै गुप्तचरी निकाय बनाउने र त्यसले गर्ने खर्चको समेत लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने गरी हुन लागेको सैनिक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक आफूले कानून मन्त्रालयबाट फिर्ता गरिदिएको यादवले यसअघि बताएका थिए ।
पूर्वकानूनमन्त्री यादवले आफ्नो पालामै सैनिक ऐन संशोधन हुन लागेको तर कानून मन्त्रालयमा आइपुगेको विधेयक आफूले फर्काएको बताए । तर, आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि यसलाई कानून र रक्षा मन्त्रालयले अघि बढाउने सम्भावना रहेको बताएका थिए । यो विधेयक पारित भएमा नागरिक स्वतन्त्रता नरहने यादवको दाबी छ ।
उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि कानून मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा नेता भानुभक्त ढकालले गर्दै आएका छन् । कानून मन्त्रालयले कुनै पनि विधेयक बन्दाखेरि त्यो संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छ ।
