१ फागुन, काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा ठूलो तप्का छ, जसले माओवादीलाई सम्झनासाथ आफ्नो दिमागमा विद्रूप चित्र बनाउँछ । माओवादीहरुलाई हत्यारा ठान्छ । जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डलाई १७ हजार मान्छे मार्ने मुख्य दोषी मान्छ । माओवादीले लडेको जनयुद्धमा कुनै सुन्दरता देख्दैन, सपाट कालो मात्र देख्छ । क्रान्ति देख्दैन, अपराधै अपराध मात्र देख्छ ।

२५ औं जनयुद्ध दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई हामीले ‘नोस्टाल्जिया’ मा फर्काउने कोशिश गर्‍याै‌ं ।

पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा देव गुरुङलगायतको टोलीले असन बजारतिर प्रहरीको सेक्टर (बीट) तोडफोड गरेर क्रान्तिको घोषणा गर्दैगर्दा मोहन वैद्य किरण पार्टीको महामन्त्री थिए । त्यही ‘सेक्टर काण्ड’बाट वैद्य कारवाहीमा परेर एक पद घटुवा भएपछि प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व सम्हाले । हतियार उठाउने बेला भएको छैन भन्दै प्रचण्डले पञ्चायतविरोधी जनआन्दोलनमा सहभागिता जनाए । २०४८ सालको चुनाव उपयोग गरेर पार्टीलाई संसदमा तेस्रो दल (संजमो) बनाए । तर, एकाएक ०५१ सालको मध्यावधि चुनाव बहिस्कार गर्दै ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको घोषणा गरे ।

आखिर, त्यसबेला हिंसाको सुरुवात माओवादीले गरेको हो कि राज्यले ? नेपाली समाजमा अहिलेसम्म यो बहसको उचित छिनोफानो हुन सकेको छैन । प्रचण्डको तर्क छ, ‘राज्यले हामीमाथि हिंसा थोपर्‍याे, राज्यले जनतामाथि हिंसा थोपर्‍याे । त्यसको प्रतिवादमा हामीले २०५२ सालमा हतियार उठाएको हो ।’

समाजको एउटा तप्काले माओवादीबाटै हिंसाको सुरुवात भएको हो भनिरहँदा त्यसबेला शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न नदिने गरी तपाईहरुमाथि राज्यबाट के थिचोमिचो भएको थियो ?

यसका दुईवटा पक्ष छन् । एउटा विल्कुल सिद्धान्तसँग सम्बन्धित पक्ष छ । एउटा विल्कुल व्यवहारसँग सम्बन्धित पक्ष छ ।

पहिलो– सैद्धान्तिकरुपमा हामी नेपालका माओवादीहरु या कम्युनिस्टहरु र गैरकम्युनिष्टहरुले पनि एउटा परिस्थितिमा सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य छ भनेर कुनै न कुनै न कुनै रुपले पहल गरेको सन्दर्भलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले पनि हतियार उठाएको हो । रहरले उठायो कि बाध्यताले उठायो ? त्यो बहस त्यहाँ पनि हुन सक्छ । २०२८ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्रका नामबाट, पछि माले एमाले भनियो, उनीहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा हतियार उठाएकै हो । त्यो पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध बाध्यात्मक रुपमा हतियार उठाएको हो कि सचेतरुपले अब हिंसात्मक प्रतिरोध नगरिकन हुँदैन भनेर सैद्धान्तिक रुपले उठाएको हो ? यो बहस छँदैछ । यही बहस २०५२ सालको जनयुद्धका सन्दर्भमा पनि हुनु अन्यथा चाहिँ होइन ।

किनभने, सिद्धान्तको हिसाबले हामीले चौथो महाधिवेशन स्कुल र पूर्वएमालेको झापा विद्रोहको स्कुललाई जोड्न खोजेका थियौं । मैले आफू तात्कालीन पार्टीको महामन्त्री भैसकेपछि सबै क्रान्तिकारीहरु, माओवादीहरु एकठाउँमा हुनुपर्छ भनेर एकताका निम्ति अपील गरें । एकताकेन्द्र बन्यो । कमरेड मदन भण्डरीले पनि विचार मिल्नेहरु मिल्नुपर्छ भन्नु भो र माले–मार्क्सवादी मिलेर एमाले बन्यो । मेरो नेतृत्वमा एकताकेन्द्र बन्नु र कमरेड मदन भण्डारी/मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले बन्नु संयोग होइन, सचेतरुपले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको उत्कर्षद्वारा पैदा भएको राजनीति परिस्थिति र परिवेशसँग सम्बन्धित छ ।

तपाईको यो गम्भीर प्रश्नमा मेरो भनाइ के हो भने हामीचाहिँ हिंसात्मक संघर्षविना जनवाद आउँदैन भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छे हौं । यसमा २०५२ सालको माओवादी मात्रै होइन, मोहनविक्रम सिंह पनि हो, निर्मल लामा पनि हो । पूर्वएमाले पनि हो । नेपाली कांग्रेस पनि हो । एउटा परिस्थिति र सन्दर्भमा सबैले भनेको कुरा हो त्यो । त्यो माओवादीले मात्रै भन्यो भन्ने कुरा होइन ।

दोस्रो– तर, त्यसो भन्दैमा जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला, जसरी मन लाग्यो, त्यसरी हिंसा सुरु गरेर त्यो सफल हुन्छ त दुनियाँमा काहीँ ? त्यो हुँदैन । एउटा ठोस परिस्थिति हुनुपर्छ । राज्यले जनतामाथि यति धेरै ज्यादती गर्‍याे कि त्यसको प्रतिरोध गर्नुको विकल्प रहेन भन्ने परिस्थिति नबनिकन हतियार उठाइयो भने त्यो सफल हुँदैन । यो कुराको ज्ञान र चेतना हामीसँग थियो ।

मैले आजभोलि पटक–पटक भन्ने गरेको छु कि २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन अगाडि नै हतियार उठाउने तयारी सानो समूहमा भए पनि हामीले गर्दै थियौं । तालिम लिने, अलिकति हतियार जम्मा गर्ने पनि गरेका थियौं । तर, जनताको चाहना चाहिँ हतियारबन्द संघर्षतिर भन्दा पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन होस् भन्ने थियो । र, राजनीतिक दलहरुको मत पनि सबै मिलेर पहिला पञ्चायती तानाशाहीलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने भएपछि म महामन्त्री भएर पहिलोचोटि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा मैले हामीले अहिले हतियार उठाउने कुरा गर्नु हुँदैन, अहिले हतियार उठाउने परिस्थिति होइन, हामी पञ्चायतविरोधी संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ, सेक्टर काण्ड गर्नु गल्ती थियो, त्यसले हामीलाई क्षति पुग्यो भनें र ती सबै कुरालाई स्थगित गरें । र, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाउने र आन्दोलनमा सहभागी हुनेतिर हामी गयौं ।

यसले तपाईको प्रश्नको उत्तर दिन्छ । हामी हतियारका निम्ति हतियार, हिंसाका निम्ति हिंसावाला होइनौं । हामीले जनताको चेतना र देशको आवश्यकता अनुसार चुनाव उपयोग गर्नुपर्छ भन्यौं, चुनावमा गयौं । त्यतिबेला हामी तेस्रो पार्टी भयौं । संसदभित्रै गएर हामीले मागहरु प्रस्तुत गर्‍याैं । राष्ट्रियतासम्बन्धी, जनतन्त्र र जनजिविकासम्बन्धी शान्तिपूर्ण रुपमा मागहरु प्रस्तुत पनि गर्‍याैं ।

तर, तिनको सुनुवाई नभएको मात्रै होइन, बरु भइराखेको संसदलाई पनि विघटन गर्ने, कम्युनिस्टहरुको बर्चश्व र प्रभाव भएका ठाउँहरु ( रुकुम, रोल्पा) मा जबरजस्त र डरलाग्दो दमन गरियो । मान्छेलाई कुखुरा काटेको छ, रगतमा हात चोब्न लगाएको छ, म कांग्रेस भएँ भन्न बाध्य पारेको छ । लखेटेको छ । पक्डेको छ । मान्छेलाई भागाभाग बनाएको छ । यति धेरै झूठा मुद्दाहरु लगाइयो कि मान्छेहरु घरमा बस्नै नपाउने । यस्तो परिस्थिति बनिसकेपछि हामीले अब यो चाहिँ प्रतिरोध गर्ने उपयुक्त समय हो भन्यौं । राज्यले हामीमाथि हिंसा थोपर्‍याे, राज्यले जनतामाथि हिंसा थोपर्‍याे । त्यसको प्रतिवाद हिंसात्मक ढंगले गर्न हामी बाध्य भयौं भन्ने पुष्टि गरेपछि हामीले २०५२ सालमा हतियार उठाएको हो ।

तर, यो सत्यलाई बुर्जुवा वर्ग, सामन्ती तत्वहरु, दलाल र नोकरशाहरुले कुनै पनि हालतमा मान्न तयार हुँदैनन् । यो त नेपालको मात्रै कुरा होइन, विश्व इतिहासमै देखिएको कुरा हो । उनीहरु यो कुरा मान्दैनन् । राज्यले हिंसा सुरु गर्नुलाई त उनीहरु धर्म ठान्छन् । आफ्नो अधिकार ठान्छन् । जनतामाथि जति दमन गरे पनि हुने, अनि त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरालाई उनीहरुले आतंक ठान्छन् । यस्तै त दुनियाँभरि चलेको छ । सामन्तवादभित्र, पुँजीवादभित्र चलेको त यही नै छ ।

तर, हामीले वस्तुगत परिस्थितिको सही विश्लेषण गरेर मात्रै हतियार उठाउनुपर्छ भनेको हुनाले जनताको साथ राम्ररी पायौं । यो परिस्थििति नबनिकन हामीले सेक्टर काण्डजस्तै काण्ड घटाउँदै हिँडेको भए हामीलाई जनताले तिरस्कार गर्ने थिए । घृणा गर्ने परिस्थिति बन्थ्यो र यो एउटा गणतन्त्रको ऐतिहासिक विद्रोहमा विकास हुन सक्दैनथ्यो ।

तर, अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा माओवादी जनयुद्धलाई विद्ररुपीकरण गर्ने प्रयास भइरहनुको कारण हो ? जुन गणतन्त्रले आफूलाई सत्तामा पुर्‍यायो, तिनै मानिसले समेत जनयुद्धलाई आत्मसातीकरण गरिराखेका छैनन् । यस्तो देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

योचाहिँ विडम्बना नै हो जस्तो लाग्छ मलाई । आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । हजारौंको बलिदानी, यो कुनै एक–दुईजना वा दश–बीसजनाको कुरो मात्रै होइन, सचेतरुपले उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति र उत्पीडित क्षेत्रका जनता विद्रोशमा उत्रिए । हाँसीहाँसी बलिबेदी हाम्फाल्ने भयो । यसको गरिमा, महत्व र उचाइलाई हिजो राज्यमा रहेका वर्ग, तह र तप्काले स्वीकार्न चाहेका छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार्न बाध्य त सबै भए । संविधानसभा स्वीकार्न पनि सबै बाध्य भएका हुन्, रहरले होइन । अहिले पनि कतिपय साथीहरु भन्ने गर्छन्, मलाई मन त पर्‍या होइन, तर माओवादीले के आँधीहुरी ल्याइदियो, अब बाध्य भएर हाम्फालियो । यसो भन्नेमा ठूलै ठूलै नेताहरु चाहिँ छन् । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई यो एउटा ऐतिहासिक विडम्बनाजस्तो लाग्छ ।

हामीले पार्टी एकता गर्‍याैं । तपाईहरुले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने माओवादी जनयुद्धले देशमा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायमा ठूलो राजनीतिक जागरण ल्यायो । नयाँ चेतना सम्प्रेषित गर्‍याे । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा मुख्य भूमिका खेल्यो भन्नेसम्म हामीले एकताको दस्तावेजमा लेखेका छौं । यो कुरा स्वीकार गरिएको छ । यो ठूलो कुरा हो । तर, त्यसको आत्मसातीकरणको लेबल हेरियो भने र यसलाई स्थापित गर्ने पक्षमा क–कसले कति योगदान गर्‍याे भन्ने हो भने हिजो राज्यसत्तामा बसेर माओवादी जनयुद्धलाई त दबाएरै सिध्याउनुपर्छ भनेर लागेका विचार, प्रवृत्ति र मान्छेहरु अहिले पनि माओवादीलाई विद्रूपीकरण गर्ने र यिनीहरु अलि अर्कै खालका हुन् भन्याजस्तो गर्ने कोसिस गरि नै राख्या छन् ।

म के भन्छु भने त्यस्ता प्रवृत्ति र विचारका मानिसहरुले त्यसो गर्नुलाई म अनौठो चाहिँ मान्दिनँ । यसमा जिम्मेवारी कसको छ त भन्दा त्यो उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका मान्छेहरुको । र, हिजो त्यो आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण सहयात्रीको जिम्मेवारी छ । त्यो जनयुद्ध सबभन्दा मानवीय सम्वेदनाबाट उत्पे्ररित आन्दोलन थियो । गाउँघरमा दलित, महिलामाथि भएका ज्यादतीहरु, आदिवासी जनजातिमाथि भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनका विरुद्ध सबभन्दा मानवीय ढंगले लाेकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाको निम्ति त्यो विद्रोह भएको थियो भन्ने जिम्मेवारी उनीहरुले भन्दिउन् भनेर हामीले कसरी भन्ने ? जसले हाम्रो टाउकाको मूल्य तोके र जसरी भए पनि मारेरै सिध्याउनुपर्छ भने, हजारौंको संख्यामा मारे, गाउँका गाउँमाथि दमन गरिएको छ । थुप्रै दर्दनाक, व्यभिचारका घटनाहरु भएका छन्, उनीहरुले हामीलाई राम्रो काम गरेको त कसरी भन्छन र ? उनीहरुले हामीलाई राम्रो भन्दिउन् भनेर कसरी चाहना राख्न सकिन्छ र ? हामीले त हाम्रै वर्ग, हाम्रै समुदाय र हाम्रै आदर्शका निम्ति समर्पित मान्छेहरुबाट यसको रक्षामा अगाडि बढ्ने कुरा नै हो भन्ने लाग्छ ।

म त उनीहरुबाट सोचेको भन्दा धेरै भयो भन्छु । सोचेको भन्दा त धेरै भयो । संविधानसभामा सबै आए । शान्ति प्रक्रियामा आए । सम्झौता भयो । टाउको गिँड्ने भनिएका हामीलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री स्वीकार गरियो । हामी प्रधानमन्त्री पनि भइयो । मन्त्री भइयो ।

त्यसैले यसमा चित्त दुःखाउनुपर्ने कुरा छैन । यो वर्ग संघर्ष हो, यो चलिराख्छ । अब हामी कमजोर हुँदै गयौं, जनता कमजोर हुँदै गए भने त्यो वर्गले हामीलाई अझ बढी दुःख दिन्छ । हामी आफ्नो कर्तव्यप्रति सतर्क भएर अझ अगाडि बढिराख्यौं भने त्यसले सक्दैन । जनता नै अपराजेय हुन्छन् । अन्ततः जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धमा भर पर्छ यो कुरा ।

तपाईहरु युद्धको बाटो छाडेर २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो । माओवादी शान्तिपूर्ण बाटोमा आइदेओस् भनेर मिडियाले लेखे, नागरिक समाज, दलहरुले पनि भने । शान्ति आओस् भन्ने सबैको चाहना थियो । तपाईले युद्धमा रहेको शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा लिएर यहाँसम्म आउनुभयो । तर, शान्ति प्रक्रियामा आउँदा युद्धबाट भएको क्षतिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम थियो । मृतकका परिवार, बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी अनि घाइतेहरु, यी सबैको परिपूरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा हुन अहिलेसम्म किन सकेन ?

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा माओवादीलाई ल्याइएको हो कि माओवादी आएको हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यतिबेला मूलधारमा भएका दलहरूले नेकपा (माओवादी) लाई दयामाया गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर बचाउँ भनेर शान्ति सम्झौता भएको हो कि ? माओवादी आफैंले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति विचार गरेर मूलधारका दलसँग मिलेर पहिला निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिले गर्दा यस्तो भएको हो ? यो एउटा विवाद छ ।

गिरिजाबाबु हुँदै यो विवाद थियो । माओवादीलाई ल्याइयो भन्ने एकथरी सोच त्यतिबेला पनि थियो । तर, मेरो सोच के छ भने निरंकुश राजतन्त्रले दलहरूलाई भागाभाग पारेको अवस्थामा गणतन्त्रसम्म ल्याउनका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले रणनीति र कार्यनीति अपनाइयो । माओवादी आन्दोलनमा लागेका साथीहरूको बुझाइ पनि यही नै हो । अझैसम्म यो विषयको छिनोफानो नै नभएको छैन ।

हामीले पुरै क्रान्ति जित्न नसकेको पनि सत्य हो । त्यतिबेला मूलधारमा रहेका दलहरूलाई निरंकुश राजतन्त्रले घाँटी ङ्याकेको पनि सत्य नै हो । पूरै जित्नका लागि राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल छैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको माओवादीले दलहरूसँग सहमति गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई मात्रै फाल्न पाइयो भने ठूलो राजनीतिक उपलब्धी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ कहिले सिलीगुडी त कहिले रोल्पामा वार्ता गर्ने सहमति गर्‍याैं । यसमा मुख्य पहल माओवादीले नै गर्‍याे । यो व्यक्तिगत कुरा होइन । गहन कुरा हो । यसलाई गहिरो अध्ययन नगरिकन मान्छेहरूले हल्काफुल्का ढंगले बोल्दिँदा सच्चाइ पत्ता लाग्दैन ।

निरंकुशतन्त्रले मूलधारका दलहरूलाई पनि अत्याचार गरेको र माओवादीको पनि निरंकुशतन्त्रसँग सीधा सीधा टक्कर पर्न पुगेको परिस्थितिमा सम्झौता भएको हो । दलहरूले पनि एउटा वस्तुगत कारणले गर्दा माओवादीसँग मिलेर मात्रै निरंकुशतन्त्रलाई धकेल्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

बाह्रबुँदेमा त्यतिबेला मूलधारमा रहेका दलहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न खोज्दिनँ । होइन पनि । तर, एकदमै ठोस रुपमा हेर्नुहुन्छ भने माओवादीले एक पक्षीयरुपमा तीन महिना युद्धविराम गरेर आउनुस् वार्ता गरौं नभनेको भए त पार्टीहरू वार्ता गर्ने हैसियतमा त थिएनन् नि त्यतिबेला । यो पनि एउटा ऐतिहासिक तथ्य हो ।

अहिले माओवादीलाई विजातीय जस्तो र अरु जाती जस्तो कसरी हुन्छ ? यो एउटा प्रश्न छ । बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनताले अलि गहनै छलफल गर्नुपर्ने र निचोड निकाल्नुपर्ने विषय छ यो । माओवादी विद्रोही र दलहरू मिलेर जाँदा आज यो स्थिति बन्यो । माओवादीलाई होच्याएर, अपमानित गरेर, यी भनेका त अर्कै हुन भन्नु कहाँसम्म जायज हो ? कतिसम्म सत्य–तथ्यमा आधारित हो ? यो गम्भीर कुरा छ ।

कतिपय बेलामा मान्छेहरू के कुरा गर्छन् भने मानौं उनीहरू जन्मजातै सही थिए । माओवादी मात्रै भड्किएर कहाँ–कहाँ गएका थिए र हामीले ल्याइदियौं भनेजस्तो कुरा गर्छन् भने यो सच्चाइ हुँदैन । यसमा राम्रोसँग विचार गरेर सबैलाई समुचित न्याय गरिनुपर्‍याे ।

हतियार उठाउनेजति विजातीय हुने हो भने कांग्रेसले पनि हतियार उठाएकै हो । हतियार उठाउने कुरालाई नै आधार बनाउने हो भने नेपालमा कोही पनि स्वजातीय भएनन्, विभाजातीय भए । कांग्रेस, हिजोका एमाले, माओवादी र स–साना दलले पनि बेलाबेलामा हतियार उठाएका छन् ।

वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तिनका निम्ति कसले कति योगदान गर्‍याे भनेर हेर्ने हो भने माओवादी आन्दोलन नै सबैभन्दा सचेत, सबैभन्दा संगठित र सबैभन्दा ठूलो विद्रोह हो । झापा विद्रोहलाई हामी महान भन्छौं । सुखानीका सहिदहरूलाई महान् भन्छौं । जनयुद्धकै बेलामा दस्तावेज लेख्दा पनि मैले झापा विद्रोह र सुखानीका सहिदहरूलाई जोड्थें । जनयुद्धका पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेल, झापा विद्रोह र सुखानीका सहिदलाई जोड्दा मात्रै हामी एउटा पूर्ण आन्दोलन बन्छौं भन्थ्यौं हामीले । त्यही कुरा सबै साथीहरूले भन्नुपर्‍याे नि । भन्न सक्नु पर्‍याे ।

अहिले त हामी विद्रोहमा छैनौं नि । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका छौं । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार चल्ने प्रतिवद्धता जनाएका छौं । लोकप्रिय मतद्वारा सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा पनि सबैभन्दा शक्तिशाली र संगठित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेचाहिँ विजातीय, जंगली वा यी अर्कै हुन् भन्ने जस्तो र सानो–सानो आन्दोलन गर्ने मात्रै असल र लोकतान्त्रिक हुने हो र ? ठूलो आन्दोलन गर्ने कमसल भन्ने हुन्छ र ?

हाम्रो प्रश्न के थियो भने शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि युद्धपीडितहरूको व्यवस्थापनमा हामी अहिलेसम्म किन चुक्यौं ?

शान्ति सम्झौताका बेलामा दुई वर्षमा संविधान बनाई सक्ने र ६ महिनामा बेपत्ताको खोजी गरिसक्ने र सबैलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधानका बनाउनका लागि अर्को संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्‍याे । सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोग बनाउन पनि हामीलाई वर्षौं लाग्यो । आयोग बनिसकेर पनि त्यसले काम पूरा गर्न सकेन । यसको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति प्रक्रियाका असाध्यै संवेदनशील काम त हामीले पूरा गर्‍याै‌ं  फेरि । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्था जस्ता काम त गरियो । क्यानटोनमेन्टमा भएका लडाकूहरूलाई समायोजनदेखि नगद दिएर व्यवस्थापन गर्‍याैं ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिए अनुसार न त समयमा संविधान बन्यो न त अरु कुरा नै सम्बोधन गर्न सकियो । यस्तो किन भयो त भन्दा हाम्रो अनुभवले पुगेन । हामी सम्झौताबाट शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौं । अनुभव र परिपक्वता नहुनुको कारणले क्षती भयो भन्छु । अहिले जत्तिको अनुभव भएको भए भन्ने पनि लाग्छ । तर, त्यो काल्पनिक कुरातिर नजाउँ ।

चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्यौं । प्रत्यक्षतर्फ त २४० मध्ये १२० ठाउँमा जित्यौं । चुनावबाट बहुमतै आएपछि हामीले धर्ती छोड्यौं क्या ! मैलेभन्दा बढी त अरुले नै धर्ती छोडे । जितियो, प्रधानमन्त्री पनि आफै‌ं लिउँ, राष्ट्रपति पनि आफैं लिउँ, सेनापति पनि आफू जे भन्छ, त्यो मान्ने मान्छेलाई बनाउँ भनेजस्तो जो भयो । यथार्थ त्यस्तो अलि थिएन । हामी आएको त सम्झौताबाट थियो नि त । सम्झौताका सीमा थिएन नि त ।

त्यो सीमालाई बुझेर परिपक्व तरिकाले जस्तो कदम चाल्नुपर्ने थियो त्यो चाल्न सकिएन । बडो परिपक्व ऐतिहासिक समीक्षाका साथ भन्ने गरेको छु त्यतिबेला हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने थियो । त्यसमा ‘तर’ वा ‘यदि’ लगाउनु हुँदैनथ्यो । जितेको हुनाले सबै हाम्रो भयो भन्ने ठान्नु हुँदैनथ्यो । त्यहाँ निर कहीँ न कहीँ परिपक्वताको अभाव देखियो ।

जसरी जनयुद्ध सुरु गर्दा सुरुको दुई/तीन वर्ष हामीलाई लय पकडिनै गाह्रो भएको थियो । किलो सेरा टु भनेको छ, राज्यले यता मान्छे मारेको छ, उता मान्छे मारेको छ, के हुने हो के हुने हो भनेजस्तो भएको थियो । हो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि सुरुको दुई/तीन वर्ष त्यस्तै भयो । के चीज हो भनेर बुझ्न केही वर्ष लाग्यो । सबै लिन्छौं भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पनि गयो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबै गयो । केही पनि रहेन । त्यतिमात्रै होइन, जसकोमा गयो, उनीहरू फेरि यो विद्रोहका विरोधी परे । चिज यसरी अन्तरविरोधी भयो ।

त्यो मात्रै मुख्य कारण त होइन फेरि । वर्गीय लगायतका कारण पनि रहे । सबै प्रक्रिया नै ढिलोढिलो हुँदै गयो । र, सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते परिवार लगायतको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भयो । हुँदै नभएको त होइन, तर पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन । सबै ढिलो हुँदा प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूले खेल्ने ठाउँ पाए ।

अहिले नेकपाको सरकार छ । यही सरकारको कार्यकालभित्रै द्वन्द्वपीडितका अपेक्षा पूरा होलान् त ? उनीहरुलाई के आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ ?

प्रमुख रुपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै यो प्रक्रिया शान्ति प्रक्रियामा टुङ्ग्याउनेमा पक्षमा भएको हुनाले सहिद बेपत्ता परिवारलाई राहत, परिपुरण, सम्मान दिने कुरा पनि अब अगाडि बढ्छ । घाइते अपाङ्गहरूको उपचार पनि अलि व्यवस्थित रुपले हुन्छ । बाहिर निक्लेका लडाकूहरूलाई व्यवस्थपन गर्ने काम हुन्छ । ६/८ महिना समय लाग्ला, तर अब पहिलाको जस्तो हुँदैन ।

उसोभए यो सरकारको कार्यकाल सकिएपछि यहाँलाई भेट्दा द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्न भ्याइएन भन्ने स्थिति आउँदैन त ?

आउँदैन भन्ने मलाई लागेको छ । अहिले जसरी घटनाक्रम अगाडि बढिराखेको छ, पार्टीभित्र समझदारीजस्तो बनेको छ । प्रतिपक्षसँग पनि एउटा समझदारी बनेको छ । त्यो सबै हेर्दा अब त्यो स्थिति आउँदैन भन्ने लागेको छ ।

युद्धकालका पीडितहरुले बेलाबखत नेताहरुलाई गाली गर्छन्, उनीहरु सत्तामा पुगे, हामीले केही पाएनौं भन्छन् । यसमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

मैले भन्दै आएको छु कि प्रमुख नेताको हैसियतले जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियामा भएका कामहरुको जिम्मेवारी मैले लिन्छु । म यसबाट भाग्दिनँ र भाग्ने कुरा हुनै सक्दैन । त्यसकारण यो प्रक्रियामा भएका राम्रा काम र कमीहरुका निम्ति पनि मैले नैतिकरुपले जिम्मेवारी लिएकै छु ।

कतिपय साथीहरु पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरु कहिले काँही रिसाउनुहुन्छ, आवेगमा आउनुहुन्छ । उहाँहरुप्रति मेरो माया र सम्मान भइराख्छ, मलाई घृणा छैन । भनेको जस्तो काम नभएपछि आलोचना गर्नु, आवेग व्यक्त गर्नु, पीडा पोख्नु उहाँहरुको अधिकार हो भन्ने लाग्छ ।

तर, मैले के महसुस गर्छु भने चाहे घाइते अपाङ्ग हुन्, चाहे शहीद तथा पेवत्ता परिवार हुन्, सबैले आफ्ना गुमेका सदस्यहरुलाई सम्झिँदा प्रचण्ड ठ्याक्क अगाडि आउँछ । सबैले मलाई नै माया गर्छन् भन्ने राम्रो अनुभूत गर्छु । मलाई गाली गर्नेले पनि प्रचण्डबाट आश गर्छन् । यो मेरा लागि निकै ठूलो सन्तोष र गौरवको कुरा हुन्छ । मेरा विरोधी र आलोचकहरुले पनि आखिरमा गएर हेर्ने कहाँ हो ? ठोक्किने कहाँ हो भन्दा प्रचण्डमा नै ।

त्यसकारण मैले जनयुद्धका महान शहीदहरु, वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दा या पीडामा रहेका परिवारलाई सम्झिँदा मलाई गर्व हुन्छ । र, सबै मसँगै जोडिन्छन् । अरु साथीहरुले जिम्मा छोडे भन्ने छ मेरो । कुरा त ठूलठूला गर्छन् अहिले पनि, तर त्यतिबेलाका धेरै सहयोद्धा साथीहरु (मोहन वैद्य, बाबुराम र विप्लवतर्फ संकेत गर्दै) जिम्मेवारीबाट पन्छिनुभएको छ । म एक्लै जिम्मा लिने नेता भएको छु र मलाई यसमा गर्व छ ।

कुरा गहिरा–गहिरा आए, त्यसैले म अर्को कुुरा भन्छु ।

त्यो के छ भने मैले यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताका कुरा गरेको हुनाले म के देख्छु भने मधेसमा गयो मलाई नेता मान्छन् । गाली पनि गरिराख्छन्, आश पनि गरिराख्छन् । अस्ति सिराहामा गएँ, हजारौं मान्छेको भाव हेर्दा त्यही देखेँ । मधेसमा १३ सय मानिस शहीद भएका छन्, घाइते अपाङ्ग त्यतिकै छन् । तिनका परिवारले आफ्ना छोरा वा छोरी सम्झिँदा प्रचण्ड नै सम्झिन्छन् र माया गर्छन् मलाई । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, हिमाली भेगका शेर्पादेखि तपाई जता जानुस्, सबैले यस्सो हेर्छन्, प्रचण्ड सम्झिन्छन् । मलाई माया गर्छन् । मैले त्यो फिल गरेको छु ।

अहिले कम्युनिस्ट पार्टी एकतावद्ध भएका छौं । झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं । नेपाली कांग्रेस बेलाबेलामा मसँग बेस्सरी रिसाउँछ, तर फेरि भित्र कहीँ न कहीँ प्रचण्डचाहिँ हाम्रै मान्छे हो भन्ने ठानेको पनि पाउँछु । यो ठूलो कुरा ठान्छु म ।

यो मैले गरेको होइन, इतिहासले बनाएको हो । र, मेरो जिम्मेवारी त धेरै ठूलो पो छ भन्ने लाग्छ । म अरुभन्दा अलि फरकजस्तो हुनुपर्ने, जुन जानें र हुन पुग्ने कारण पनि यो ऐतिहासिक छ ।

भनेपछि तपाईलाई जति गाली खाँदा पनि निराश हुनबाट जोगाउने यसैले हो ?

यही हो । म हुन त उमेरले पनि ६५ नाघेँ, यो भनेको जीवनको उत्तरार्धतिर लागेँ । तर, मेरो सक्रियता हेर्नुभयो युवाको भन्दा कम छैन । मेरो जिम्मेवारी बढेको छ र अझै काम गरेर माथि जानु छ भन्ने लाग्छ ।

मेरो परिवार हेर्नुभयो भने छोराछोरीको …. (निधन), श्रीमतीको …. (बिमारी) यो सबै स्थितिले औसत मान्छे त विक्षिप्त हुनुपर्ने स्थिति छ नि । तर, मैले सम्हालेको छु । किनकि, मेरो जिम्मेवारी योभन्दा ठूलो छ । राष्ट्र, जनता र इतिहासप्रति मेरो जिम्मेवारी ठूलो छ भन्नेले मलाई बचाउँछ र म अगाडि बढ्छु । यो स्थितिलाई सकारात्मक ढंगले हेर्ने र प्रचण्ड त झन खतरा भयो भनेर हेर्ने दुइटा वर्गका दुई दृष्टिकोण छन् । अब तपाई कहाँनिर उभिएर हेर्नुहुन्छ ।

जनयुद्ध हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा तपाइर्हरुले हिजो उठाएका मुद्दाहरु चाहिँ अलपत्र परेका छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

अलपत्रै परेका छन् भन्ने लागेको छैन । यो यथार्थ पनि होइन । किनभने, संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला छन् । स्थानीय तहमा त ४० प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्व भएको छ । यसलाई हाम्रो आन्दोलनभन्दा बाहिरबाट बुझ्न मिल्दैन । भारतमा हेर्नुस् त, कतिवर्षदेखि ३३ प्रतिशत महिला भनेका छन्, तर सकेका छैनन् । दलितहरुको प्रतिनिधित्व र संवैधानिक आयोगसम्म हेर्नुभयो भने केही पनि भएन भन्न मिल्ने स्थिति होइन ।

तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरीब जनताको पहुँच पुगेको छैन, युवाहरु विदेशिनुपर्ने अवस्था उस्तै छ…

संविधानमै हेर्नुभयो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक अधिकारमा राखिएको छ, राज्यको दायित्वभित्र पारिएको छ । त्यसैले हाम्रा सबै एजेण्डा अलपत्र भएका होइनन् । राजनीतिक र संवैधानिकरुपले सम्बोधित भएका छन् ।

अब व्यवहारमा कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरु भएकै छन् । हाम्रो आन्दोलन नभएको भए त यो हुने थिएन नि । त्यसैले अलपत्रै परेका छन् भन्ने अर्थमा बुझियो भने उपलब्धीप्रति हाम्रो स्वामित्व हराउँछ ।

फेरि यो नै सबै हो भनियो भने अगाडि जानु छ, पुरै त भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक अधिकार त भनियो । तर, कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ ।

के अब तपाई यसका लागि फेरि संघर्ष गर्नुहुन्छ ?

पार्टीमा पनि हामीले गम्भीर समीक्षा सुरु नै गरिसकेका छौं । अस्ति केन्द्रीय कमिटीको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने त्यसको ट्रेन्ड, यतापट्टि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ, जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने, विकास निर्माणलाई नयाँ गति दिने हुनुपर्छ भनिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारी सबैमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं ।

र, मैले भन्ने गरेको छ, मान्छे र पार्टीको जीवनमा पनि दशक हुँदोरहेछ । म एकदशक पार्टीको होलटाइमर भएँ, विचार निर्माण र अध्ययनमा बितेछ । अर्को दशक, जनयुद्धको तयारीमा बितेछ । अर्को दशक बिद्रोहमा बित्यो, अर्को दशक शान्ति र संविधान निर्माणमा बित्यो । अबको दशक जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा विकास निर्माण र समृद्धिको अनुभूति गराउने दशकका रुपमा बिताउने संकल्प गरेको छु र म यसमै केन्द्रित छु ।

तस्वीर: विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर