प्रधानमन्त्रीज्यू, घोषणापत्रमा त यस्तो पो रहेछ !

२ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलि (शनिबार) दुई वर्ष पूरा भई तेस्रो वर्ष प्रारम्भ हुँदैछ । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले के-के गर्‍यो त ? यसबारे टाउको दुखाउनुभन्दा २०७४ सालको चुनावी घोषणा पत्रमा के-के लेखिएको थियो, त्यो पढ्दा मज्जा आउँछ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीले साझा घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका थिए । घोषणापत्रमा वामपन्थी सरकार बनेपछि गरिने एक वर्षे, दुई वर्षे, तीन वर्षे, चार वर्षे, पाँच वर्षे र १० वर्षे कार्यक्रमको फेहरिस्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पाँचवर्षे चुनावी घोषणापत्रमा सरकारले १० वर्ष वा चार/पाँच वर्षमा गर्ने कामहरु घोषणापत्रमा थुप्रो छन्, त्यतातिर अहिल्यै नजाऔं ।

तर, एक वर्ष वा दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएका कामहरु घोषणापत्रमा के-के थिए ? जनतालाई दिइएका ती आश्वासन कति पूरा भए, कति भएनन् ? अहिले यसबारे मात्रै चर्चा गर्दा ओली सरकारमाथि न्याय होला ।

नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा दुई वर्षभित्र के-के गरिसक्छु भनेर जनतालाई आश्वासन दिएको थियो ? ती आश्वासन कति पूरा भए, कति खोक्रो नारामा परिणत भए ? आउनुहोस्, यसबारे रौंचिरा विश्लेषण गरौं-

घोषणापत्र- पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौंमा पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

यथार्थ- के आजसम्म काठमाडौंका ‘पेट्रोलियम वाहनहरू विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापित’ भइसके त ? नेकपाको घोषणापत्रको यो बुँदा कमेडियनका लागि काम लाग्ने ‘जोक’ जस्तै बन्न पुगेको छ । काठमाडौंमा अहिलेसम्म एकाध ठूला विद्युतीय बसहरु त सुचारु हुन सकेका छैनन्, सरकार बनेको दुई वर्षमा पेट्रोलियम वाहनहरू प्रतिस्थापन गर्ने कुरा त कहाँबाट पूरा होस् ?

घोषणापत्र- आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

यथार्थ- नेकपाले एक वर्षभित्रै गरिसक्छु भनेका यी कामहरु सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन त के, सुरु नै भएका छैनन् । ठूलो होहल्लाका साथ ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गरीवीको रेखामुनि रहेका मानिसहरुको जीनवस्तर उकास्न होइन, गाई धपाएर बजेट सिध्याउने दिशातर्फ विद्रूपीकरण भएको छ । नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र एक वर्षमा दिइसक्ने घोषणापत्रको आश्वासन अहिलेसम्म खोक्रो सावित भएको छ ।

घोषणापत्र- आगामी एक वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय-महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।

यथार्थ- सरकार बनेको एक वर्षमै सक्ने भनिएका यी कामहरु कतै कतै गुरुयोजनासम्म बने होलान्, तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएका छैनन् ।

घोषणापत्र- सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी-काठमाडांै-वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ ।

यथार्थ- सरकार बनेको दोस्रो वर्षसम्म आइपुग्दासम्म बल्ल छिटफुट रुपमा कतै कतै यसबारे अध्यनको काम सुरु भएको छ । तर, निर्माणको काम अहिलेसम्म प्रारम्भ भएको छैन ।

घोषणापत्र- सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।…. २०७१/७२/७३/७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई-मधेस तथा पहाडी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइने छ । घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तत्काल ३ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरीको व्यवस्था गरिनेछ ।

यथार्थ- नेकपाले चुनावका बेला सरकार बनेको एक वर्षमा ‘घडेरी गुमाएका पीडितलाई घर बनाउन घडेरीकै व्यवस्था गरिनेछ’ भनेता पनि जनतालाई दिएको यो आश्वासन कति पूरा भयो, कति हुा बाँकी छ, यसको यकीन तथ्यांक प्राप्त भएको छैन । यसबारे वस्तुगत अध्ययन जरुरी छ । सरकार बनेको दुई वर्षसम्म पनि पीडितहरुले उचित राहत नपाएका गुनासो आउन छाडेको स्थिति छैन ।

घोषणापत्र- द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिने छ । एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ ।

यथार्थ- यसमा सरकार आफैंले स्वीकारेको छ कि अहिले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कतै कतै तुइनहरु चलिरहेकै छन् । द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू बनाइ सक्नका लागि अब एक वर्ष बाँकी छ ।

घोषणापत्र- संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

यथार्थ- यो त सब भन्ने कुरा न हो ! दुई वर्षमा भर्खर आयोगहरु बनेका छन् । कानून संशोधन हुनै बाँकी छ । वर्ष दिनमा सक्छौं भनेर घोषणापत्रमा लेखिए पनि दुई वर्ष बित्दासम्म शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सुरु भएको छैन ।

घोषणापत्र- दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ ।

यथार्थ- दुई वर्ष बित्यो, भैरहवा विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आएन । आगामी वर्षभित्र पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालन होला कि ? तर, पाँच वर्षमा निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने घोषणापत्रमा लेखिए पनि अहिलेसम्मको चालामाला हेर्दा अर्को पाँच वर्ष पो लाग्ला कि ? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने कुरो पनि अहिलेसम्म घोषणापत्रमै सीमित छ ।

घोषणापत्र- आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । ….राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप शिक्षालाई समतामूलक, अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइनेछ ।…. संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

यथार्थ- नेकपाको घोषणापत्रमा लेखिएको यो बुँदामा पनि हाँस्ने कुराहरु धेरै छन् । किनभने, ‘परिमार्जित शिक्षा नीति’ लागू गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म दराजमा थन्क्याएर राखेका छन् । कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षामा छुट्याएको १०.६३ प्रतिशत बजेटले नेकपाको घोषणापत्रलाई ‘झूठको पुलिन्दा’ मा परिणत गरिदिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण र दलालीकरणप्रति ओली सरकारले पूरै आँखा चिम्लिएको अवस्था छ ।

घोषणापत्र- दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ ।

यथार्थ- चुनावका बेला जनतामा बाँडिएको यो आश्वासन पनि दुई वर्षसम्म ओली सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । यसमाथि केही कामहरु चाहिँ सुरु गरिएको सरकारी दाबी रहँदै आएको छ ।

घोषणापत्र- दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।

यथार्थ- माछा, मासु, अण्डा र दूधमा नेपाल सामान्यतः आत्मनिर्भर देखिएकाले नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेखित यो आश्वासन चाहिँ उथार्थमा परिणत भएको मान्न सकिन्छ । तर, चामल, दाल लगायत आधारभूत खाद्यान्नमा नेपाल दुई वर्षको अवधिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्षमा चाहिँ सरकार चुकेको छ । अब हेरौं, ‘पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइनेछ’ भनिएको छ, तीन वर्ष अझै बाँकी छ ।

घोषणापत्र- सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई-मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइनेछ ।

यथार्थ- के आजबाट सबै स्थानीय तहका वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुग्यो त ? यो चाहिँ तराई, पहाड र हिमालका दुरवर्ती स्थानीय तहका जनताले बताउने कुरा हो ।

घोषणापत्र- आगामी तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

यथार्थ- अहिले दुई वर्ष बित्दाखेरि ६ तल्लासम्म बनिसकेको ठेकेदारहरु बताउँछन् । अबको एक वर्षमा धरहरा बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

घोषणापत्र- दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ ।

यथार्थ- सरकारले सुरुकै वर्ष भर्ना अभियानलाई व्यापकता दिएको थियो । यो अभियानमा सरकारको प्रयास स्रहानीय नै देखिन्छ । तथापि विद्यालय बाहिर छुटेका वालकालिका अझै छन् कि छैनन्, यसको यकिन तथ्यांक छैन ।

घोषणापत्र- अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ ।

यथार्थ- योचाहिँ घोषणापत्रमा मात्रै सीमित भयो कि ?

घोषणापत्र – ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ । आमसञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गरिनेछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावट रहित तुल्याइनेछ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिनेछ । सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई सेवा निःशुल्क गराइनेछ ।

यथार्थ- यसमा नेकपा सरकार चुनावी प्रतिवद्धताको विपरीत बाटोमा हिँडेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक आदिमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने बाटोतिर सरकार हिँडेको छ । अन्य विभिन्न विधेयकहरुमा पनि सरकारले नागरिक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्ने बाटो अपनाएको देखिन्छ ।

घोषणापत्र- महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा उन्मूलन गरिनेछ । हिंसा पीडितहरूलाई राज्यद्वारा संरक्षण गरिनेछ । पीडकमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ ।

यथार्थ- नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा महिलाको पक्षमा राम्रै कुरा लेखे पनि निर्मला पन्त प्रकरणमा पार्टी र सरकारको भूमिका हेर्दा पीडितमैत्री होइन, पीडकमैत्री व्यवहारहरु देखिएका छन् । समाजमा महिला हिंसाका घटनामा अहिलेसम्म कमी आएको छैन ।

घोषणापत्र- भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा-नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

यथार्थ- चुनावी घोषणापत्रमा यो काम कहिलेसम्म गर्ने भनिएको छैन, त्यसैले आगामी तीन वर्षभित्र यो काम सकिएला भन्ने आशा गरौं ।

घोषणापत्र- आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथ्ाि पुर्‍याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछन् ।

यथार्थ- यसमा चाहिँ नेकपा सरकारलाई स्मरण मात्रै गराऔं । किनभने, घोषणापत्रमा लेखिएको यो लक्षसम्म पुग्न सरकारलाई अझै तीन वर्ष सुविधा छ ।

घोषणापत्र- आगामी पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।

यथार्थ- यो पनि नेकपा सरकारलाई सम्झनाका लागि मात्र ।

घोषणापत्र – काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा आकासे मार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटांैडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूणर्ागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।

यथार्थ- यो पनि सरकारलाई सम्झनाका लागि मात्र ।

घोषणापत्र- सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याइनेछ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।

यथार्थ- यो पनि स्मरणका लागि मात्र !

र, अन्त्यमा

नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा औंल्याएको उसको महत्वपूर्ण गन्तव्य भनेको संविधानले निर्दिष्ट गरेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्ने’ भन्ने हो । तर, सरकारको दुई वर्षको ‘मोटिभ’ हेर्दाखेरि समाजवादतर्फ होइन, दलाल पुँजीवादकै निरन्तरता जस्तो देखिएको छ ।

नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘नेपालको संविधानले सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । संविधानको यसै मार्गनिर्देश बमोजिम अगाडि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।’

‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भने जस्तै के यो दुई वर्षको बिहानीमा ओली सरकार ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ’ अघि बढेको छ त ?

घनश्याम जाने !