Comments Add Comment

सरकारका दुई वर्ष : भाषणमा सफल, कार्यान्वयनमा असफल

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षमा गरेका उपलव्धीको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै फागुन ३ गते संसदमा दिएको सार्वजनिक महत्वको भाषणले स्पष्टरुपमा सावित गरिसकेको छ, नेकपाको सरकार भाषणमा सफल, तर कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल भएको देखिन्छ ।

प्रचण्ड बहुमत र तुलनात्मकरुपमा अनुकुल परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि यो सरकारले अपेक्षाकृत उपलव्धी हासिल गर्न सकेन । जसले गर्दा नेपाली जनताको आशा भरोशा निराशामा रुपान्तरण हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले पहिलो वर्ष आधार वर्ष र त्यसपति कार्यान्वयन एवं कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिए पनि सवै प्रतिवद्धता, घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरु बोलीमा मात्र सीमित रहन पुगे । नेपाली जनताले सुशासन, समृद्धि र विकासको अनुभूति गर्न सकेनन् ।

जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रवादको टोपी लगाएर चुनावी अभियानमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न सफल भए, त्यसै गरी काम कारवाहीले गति लिन सकेन । नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्दै पोल–पोलमा प्रधानमन्त्रीको पोष्टर टाँसेर सत्ता सम्हालेको नेकपाको सरकार अभावै अभाव, अराजकता, अशान्ति, असुरक्षा, अज्ञानता, भोकमरी, गरिवी, दोहोरो तेहोरो कर, भ्रष्टाचार, मंहगी, वेरोजगारी आदिमा रुमल्लिएको छ ।

सरकार चारैतर्फ असन्तुष्टिको घेराबन्दीमा छ । त्यसैले नेकपा सरकारको दुई वर्ष भाषणमा सफल, कार्यान्वयनमा असफल छ भन्ने तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।

जनताको अहिले पनि गास, वास, कपास, खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बाटोघाटो आदिमा पहुँच छैन । नेपालको समृद्धिका आधार स्तम्भ भनेको पर्यटन, कृषि, वन, उर्जा, जलविद्युत, उद्योग धन्दा हुन् । यी सबैमा क्षेत्रमा उत्साहजनक सफलता देखिँदैन । ठूला–ठूला महत्वाकांक्षी आयोजना जस्तै जलविद्युत, सडक, उर्जाको विकास निर्माणको कार्य शुरु भए पनि यसले गति लिन सकेको छैन ।

यस्तै, दुई छिमेकी देशसँग रेलमार्गबाट जोडिनेदेखि ध्वजावाहक पानीजहाज समुद्रमा कुदाउने नारा अगाडि सारे पनि पानीजहाजको सपना कार्यालयमा नै कैद छन भने रेल सुस्त गतिमा छन् । नेपालको श्रम वजारमा करिव ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने भनेता पनि आज करिव ४० लाख युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशीन पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रगतिलाई विश्वका विभिन्न सूचकांकभन्दा अगाडि छ भने पनि निराशाजनक प्रगतिले मुलुकलाई अगाडि लान सक्दैन । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गरी दिगो विकासको जग बसाउन सरकारले सकेको छैन । सरकारले सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको र नेत्रविक्रम चन्द समूहको बम आतंक बन्द गरेको कार्यलाई उपलव्धी ठाने पनि विखण्डनकारी तत्वसँग साँठगाँठ एवं विप्लवलाई समूहमाथि राजनीतिक प्रतिवन्ध लगाउदा नेपालमा फेरि असुरक्षा र अशान्ति निम्तिएको छ ।

सरकारले विधिको शासनको स्थानमा दुई स्थान उक्लिएको भन्दै गर्दा सरकार आफैं नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सफल भनेता पनि अझै अधिकारको विकेन्द्रीकरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तह अलपत्रमा परेका छन् ।

राष्ट्रवादको कुरा गर्ने हो भने अहिले राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनता कमजोर भएको छ भने सीमा विवाद अझै टुंगिएको छैन । कानुन निर्माणको पाटोलाई केलाउने हो भने विवास्पद जनताको अधिकार ,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने, पत्रकारको कलम बन्द गर्ने जस्ता थुप्रै विधेयकहरु प्रस्तुत भएका छन् । सरकार चारैतर्फ असन्तुष्टिको घेराबन्दीमा छ । त्यसैले नेकपा सरकारको दुई वर्ष भाषणमा सफल, कार्यान्वयनमा असफल निम्न तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।

१. नारामा सीमित समृद्धि

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लिएर बनेको नेकपा सरकारको समृद्धि नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । घोषणापत्रमा थुपै्र वाचासहित समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि त्यो पूरा भएको देखिँदैन ।

कर्णालीका जनताले अहिले पनि पेटभरि खान र बिमारी हुँदा सिटामोल खान नपाई मर्नु परेको अवस्था छ । ऊखु किसानले ऊखुको मुल्य पाइरहेका छैनन् । तुइनलाई विस्थापित गरि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने भने पनि अहिले पनि नागरिकले पैसा तिरेर तुइनबाट ओहोर–दोहोर गरिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भने पनि यो अझै भयावह अवस्थामा छ । आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा, दूधमा आत्म निर्भर भनेता पनि तर यिनै वस्तुका लागि अरवौं रुपया मुलुकबाट बाहिरिएको छ ।

ठूला–ठूला आयोजना भूकम्पपछिको निर्माण कनेक्टिभिटी, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा तिव्र सुधार भनिएता पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा देशलाई त्यसतर्फ अघि बढाउने प्रतिवद्धतासहित अघि बढेको देखिँदैन । सरकारका प्राथमिकताको क्षेत्र र महत्वपूर्ण आयोजना कार्यसम्पादन समग्रमा निराशाजनक छ ।

२. भ्रष्ट र दलालको घेरामा सुशासन

जसरी प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने उदघोष पुनः दोहोर्‍याएका छन् । तर, सरकार दलाल, भ्रष्ट, बिचौलिया व्यापारी, ठेकेदारको घेराबन्दीमा छ । भ्रष्टाचार संस्थागत र नीतिगत भैसकेको छ । सरकारका थुप्रै चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिएका छन् ।

जस्तो– ३३ किलो सुन काण्ड, कर काण्ड, सिण्डिकेट काण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी काण्ड, एशिया प्यासेफिक समिट काण्ड, मेलम्ची ठेकेदार काण्ड, यति होल्डिङ र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नालाई उन्मुक्ति दिने काण्ड आदि । यसरी सुशासन र पारदर्शिता कहीँ पनि छैन । भ्रष्टाचार र सरकार एक अर्काका परिपूरकजस्ता देखिन्छन् ।

३. विवादै विवादमा कानुन निर्माण

प्रधानमन्त्रीले ५५ वटा नयाँ कानुनहरु निर्माण भए र संविधान अनुकुल बनाउन विद्यमान ऐनमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ भनेता पनि थुप्रै विवादस्पद ऐन कानुनहरु ल्याएको छ । जस्तो– मिडिया काउन्सिल, गुठीसम्वन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, विशेष सेवा गठन र सूचना र प्रविधि विधेयकले जनताको स्वतन्त्रता र गोपनियताको हकमाथि अंकुश लगाएको छ ।

४. मिथ्यांकमा मात्र आर्थिक वृद्धि

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि दर तीन वर्षमा लगातार ६.५ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको भनेता पनि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुहार निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नै छ । बजारमा मन्दी छ । निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी यथावत छ । तथ्यांकका आधारमा मूल्याङ्कन हुने चार क्षेत्र, वास्तविक सरकारी वित्त, वाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगती सामान्य छ ।

वास्तविक क्षेत्र अर्थात आर्थिक वृद्धि दर लगातार ३ वर्षदेखि ६ प्रतिशत माथि रहेता पनि यो दिगो हुनेमा चुनौति देखिन्छ । सरकारी वित्तीय अवस्था खराब नै देखिसकेको छ । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र पनि सन्तोषजनक छैन । बेरोजगारी, आयको आंकडा, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र, लगानी नघटेको तथ्याङ्क अनुसार जनताले अनुभुति हुने गरी परिणाममुखी हुने काम देखिँदैन ।

दिगो आर्थिक वृद्धिमा चुनौती देखिन्छ । किनभने, वास्तविक क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटनदेखि समग्र आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सन्तोषजनक छैन । स्वदेशी र विदेशी लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेन । कूल ग्राह्स्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत सार्वजनिक खर्चको आकारले समेत आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यो गर्न सकेन ।

५. केन्द्रीकृत मानसिकताको परिवन्दमा संघीयता

प्रधानमन्त्रीले संघीयताको कायान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यतामा विस्तार गर्ने काममा सफलता हासिल भनेता पनि यथार्थमा २ वर्ष पुग्दा पनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

संघीयताको मर्म वमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले आवश्यक अधिकार प्रयाप्त बजेट र कर्मचारी समायोजनको सहजता केन्द्रीय सरकारले उदार ढंगले सहजीकरण नगर्दा संघीयताको कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखा परेको छ । संघीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँट र साधन श्रोतमा जनताको पहुच हो जुन अझै हुन सकेको छैन ।

६. लोकतन्त्रको आवरणमा तानाशाही आचरण

प्रधानमन्त्री वारम्बार यो सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिपद्ध छ भन्दै पार्टीको झण्डा बोक्ने र सडक र सदनमा प्रदर्शन गर्नेलाई लोकतन्त्र भनिँदैन भन्ने अभिव्यक्तिले सरकारका कामकारवाही क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको पुष्टि हुन्छ ।

निश्चय नै यो सरकार लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट निर्माण भएको छ । तर, विरोधका स्वर नसुन्ने र सडकमा भएको प्रदर्शनलाई लाठीचार्ज गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रले यसको नियतमाथि शंका उब्जिएको छ । विपक्षी दलसँग सम्वाद नगर्ने, विरोधीलाई अरिंगाल भएर जाइलाग्ने निर्देशन गर्ने कार्यले गर्दा सरकार लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर बन्यो, तर आवरण चाहिँ अधिनायकवादी देखिन्छ ।

७. व्यवहारमा होइन, आवरणमा राष्ट्रवाद

भारतीय नाकावन्दीको घोर विरोध गर्दे राष्ट्रवादी टोपी लगाएर निर्वाचनमा गएका ओलीले पहाडमा जाँदा पहाडे राष्ट्रवाद र मधेसमा मधेसी राष्ट्रवादको नारा लगाई नेपालको राष्ट्रियतालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा राखे । तर, भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा राखी सार्वजनिक गरेको यतिका दिन भैसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि फिर्ता लिन भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गर्न किन सकेनन् ? त्यसैले ओलीको राष्ट्रवाद फुट नोटमा मात्र सीमित भएको छ ।

८. न्यायविनाको सुरक्षा

सरकारले जसरी शान्ति सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न पूर्ण सफल भनेता पनि यो दुई वर्षको अवधिमा झापामा मात्रै दुईजनाको हत्या भयो । चार जना युवाले रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा नेकपाकै कार्यकर्ताबाट जीवन गुमाए । यस्तै कयांै बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमणका घटनाहरु भइरहेका छन् । जनताको बाँच्न पाउने मानव अधिकार कुण्ठित भएको छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कार्वाही गर्नुको साटो विगतको प्रतिवेदनलाई उल्टाएर गलत घटनाको फेरिस्त ल्याउन सरकार उद्दत देखिन्छ । ९. बालुवाटारको

९. पर्खालबाट नदेखिएको गरिवी

प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष गरिवीको रेखामुनि रहनेको प्रतिशत जनसंख्या १.५ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे पनि नेपाली जनता गरिवी भोकमरी वेरोजगारीले आक्रान्त छन् । दुरदराजको जनता बिहान के खाने, बेलुका के खाने अवस्थामा छन् । नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नागरिकलाई जिविकोपार्जनका कुनै साधन छैनन् । महंगी र कर आकाशिएको छ । तर, बालुवाटारको पर्खालबाट सबैलाई धनी देख्ने प्रवृत्तिले गरिवी कसरी हटाउन सक्छ ?

१०. विकासमा सुस्तता

सरकारले महत्वाकांक्षी ठूला आयोजना सडक पूर्वाधार, विद्युत प्रशासरण लाइन जलविद्युत परियोजना, पानी जहाज, रेल आदिको अयोजना अघि सारेतापनि यि सवै सुस्त गतिमा अगाडी बढेका छन् ।

यो वर्षको बजेट खर्च गत वर्षको भन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ महिनामा (साउन–पुस) को खर्च विगतको भन्दा कम भएर सरकारी खातामा एक खरव ७४ अरब रुपैयाँ थन्किएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि पुस २५ सम्म कुल बजेट खर्च २६ प्रतिशत र विकास खर्च वजेट १४ प्रतिशत मात्र छ । यसरी आर्थिक वर्षको शुभारम्भमा खर्च नगर्ने, तर असारे विकासका नाममा ढिकुटी खनाउने प्रवृत्तिले विकासका कामहरु सुस्त गतिमा देखिन्छन् ।

११. पोष्टरमा सीमित नयाँ युग

श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ११ मंसिर २०७५ मा तामझामका साथ पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको पोष्टर टाँसेर सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न सकेन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा १ लाख ४७ हजार ६४३ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । जबकि निजी क्षेत्रमा औपचारिकरुपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यस्तै रोजगारदाता र नीजि व्यवसायी असुरक्षा भयो भनी यस कोषमा जोडिन चाहेका छैनन् । त्यसैले यस कोषको भडकिलो प्रचार भयो, त्यसैगरी कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट बाटो बनाउने, नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने काममा मात्र खर्चिनाले यसले युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम पनि विवादित बन्न पुगेको छ ।

१२. अपरिपक्व अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध

यो सरकारको विदेश नीति ढुलमुले देखिन्छ । विदेश नीति सञ्चालन मूलभूतरुपमा देशको स्वार्थ र प्राथमिकतामा आधारित भएर गर्ने हो । तर, कुन देशले के चाहेको छ, त्यसैका आधारमा गरिने होइन । जस्तो–सरकार होली वाइन प्रकरण वा भेनेजुयला प्रकरण, विमष्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने प्रतिवद्धता र पछि फिर्ता लिने घोषणा जस्ता प्रकरणबाट परराष्ट्र नीति अपरिपक्व देखिएको छ ।

इण्डोप्यासेफिक रणनीतिमा अमेरिकी नेतृत्वसंग प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु र पछि चीनको नेतृत्वलाई हामी त्यसको पक्षमा छैन भन्नुले सरकारको परराष्ट्र नीतिमा जालझेलपूर्व नीति देखा परेको छ ।

त्यस्तै एमसीसीका बारेमा पनि दुईखालका दृष्टिकोणहरु सत्तारुढ दलबाट आइरहेका छन् । समग्रमा सरकारको अपरिपक्व विदेश नीतिले अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा केही खलल भएको देखिन्छ ।

(सांसद संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment