५ फागुन, धनगढी । डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा विजयी त्रिलोचन भट्ट २०७४ फाल्गुन ३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको मन्त्रिपरिषदमा तीनजना तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट र चारजना तत्कालीन नेकपा (एमाले) बाट मन्त्री बने ।
मुख्यमन्त्री भट्टसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बनेका हुन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका छन् ।
कूल आठ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिमण्डलले दुई वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषदको यो दाबीले सुदूरपश्चिमवासीहरु निराश बनेका छन् ।
प्रदेश सरकारले यो अवधिमा तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् जे–जे घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष ओझेलमा परेको आम नागरिकको गुनासो छ ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका डा. हेमराज पन्त प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । दुई वर्षमा प्रशंसा गर्न सकिने काम त एउटा पनि नभएको उनले बताए । ‘केही काम भएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्योभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।’
समयमा नै आवश्यक नीति/नियम बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार आफैं अन्योलमा परेको पन्तको बुझाइ छ । कानुन नहुँदा के गर्ने, के नगर्ने भनेजस्तो देखिएको उनी बताउँछन् । यस्तो अन्योल अवस्थाले गर्दा पनि प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको मूल्यांकन छ ।
सरकारले प्रदेश बस सेवा चलाउने, गौरवका आयोजना ल्याउने, साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लगायतका घोषणा गरेको थियो । तर, दुई वर्षको अवधिमा ती काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले टेलिफोनमा सिधै मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो गर्न सक्ने ‘हेलो, सीएम’ कार्यक्रम समेत प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, कर्मचारी खटाउने, विषयगत मन्त्रालयहरूले योजनाहरु बनाउने काम भने भइरहेको छ । वन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी बनाउने घोषणा गरेपछि विवादमा परेको सरकारले त्यसको कार्यान्वय गर्न सकेको छैन । प्रदेश राजधानी सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु रुष्ट छन् ।
बजेट खर्चको अवस्था
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा १०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार, कुल विनियोजित बजेटबाट पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कुल ४.५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा चालुतर्फ पुस मसान्तसम्म एक अर्ब ५२ करोड २९ लाख ८२ हजार (१०.०९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । गत आवको यही अवधि चालु खर्च ७.९८ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा चालु आवको बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलन विगत वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रहेको बताउँछन् । कर्मचारी अभावसँगै बजेट खर्चको प्रगति राम्रो रहेको बताउँदै मन्त्री बोहराले भने, ‘खर्च हुन बाँकी ९० प्रतिशत बजेट आगामी छ महिनामा खर्च गरिसक्छौं ।’
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत छ महिनाको विषयगत खर्च विवरण अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले पाँच करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ (३४.६० प्रतिशत) र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तीन करोड ७९ लाख २२ हजार रुपैयाँ (३.४० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड ५० लाख ८१ हजार रुपैयाँ (५.२५ प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ करोड ३३ लाख सात हजार रुपैयाँ (१०.९७ प्रतिशत), भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २३ करोड दुई लाख दुई हजार रुपैयाँ (८.२० प्रतिशत) र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तीन करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ (१३.५४ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३६ लाख ५१ करोड ७१ हजार रुपैयाँ (१४.५३ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२ करोड २८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ (१३.२४ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्था र अर्थ विविधमा छुट्टाइएको बजेट भने अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।
सुरु नै भएनन् ठूला आयोजना
सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्योसँगै प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अलपत्र छ । प्रदेश गौरवका सडक बनाउने लक्ष्य नै बिर्सेजस्तो देखिएको सरकारले बस सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट ऐन निर्माण, सडकको अवस्थामा अध्ययन र कार्ययोजना नबनेसम्म बस सेवा सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँछन् । बस सेवा मन्त्रालयबाट भन्दा पनि कुनै निगम वा संस्थानबाट सञ्चालन गर्ने सुझाव आएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले बस सेवा सञ्चालनका लागि १३ करोड बजेट छुट्याएको छ । अहिलेसम्म प्रकृया नै नथालिएको यो प्रयोजनको लागि अघिल्लो आवमा छुट्ट्याएको २० करोड बजेट खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सुपथ मूल्य पसल, प्रदेश क्रिकेट मैदान, सबै स्थानीय तहमा हाट बजार, प्रदेश खाघ डिपो, औद्योगिक ग्राम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना लगायतका योजनाहरु पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाएर प्रदेश गौरवका सडकहरूको काम अगाडि बढाउने बताउँछन् । ‘जहाँसम्म प्रदेश बस सञ्चालनको कुरा छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने कार्यविधि बनाउँदैछौं ।’
विवादित मन्त्री र निर्णय
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्षमा दुई मन्त्री फेरिए । पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बर्खास्त भए । कलेज खोलेर विद्यार्थी ठगेको आरोप लागेपछि उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री प्रकाश रावल पनि पदमुक्त भए ।
दुई वर्षमा दुई मन्त्रीसँगै विभिन्न मन्त्रालयका निर्णयहरू पनि विवादित बने । यो अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अल्ट्रासाउन्ड र एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा सबैभन्दा बढी विवादित बन्यो ।
त्यस्तै, मन्दिर निर्माणमा रकम खन्याएको भन्दै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चर्को आलोचना भयो । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि उपकरण वितरणमा घोटाला गरेको आरोपमा मुछियो ।
अधिकांश मन्त्रालय कुनै न कुनै विवादमा तानिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट समावेशी नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले एक महिना सदन अवरुद्ध गर्यो ।
प्रतिपक्षीको नजरमा सरकार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल प्रदेश सरकार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई तलवभत्ता र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदै बसेको बताउँछन् । जनताका लागि भने केही नगरेको उनको आरोप छ ।
प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफूहरुले पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको गुनासो उनले गरे । ‘न आफू ढङ्ग पुर्याउनुहुन्छ, न सल्लाह लिनुहुन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु कार्यक्रममा जाने, माला लगाउनेमै सीमित हुनुभयो’, डा. रावल भन्छन्, ‘यो सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा शून्यमा छ भन्दा फरक पर्दैन ।’
उनले प्रदेशको सम्भावनालाई सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । साना–ठूला सबै योजना अलपत्र पारेर सरकार गोष्ठी र कार्यक्रममा रमाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर रैकाले प्रदेश सरकार अन्तैको निर्देशनमा चल्दा यो अवस्था आएको आरोप लगाए । ‘सुदूरपश्चिमका योजनाहरू मन्त्रीहरूको नजरमा पर्दैन’ उनले भने ।
सत्तारुढ दलको नजरमा सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कामप्रति सत्तारुढ दलका सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । केही सांसदले थुप्रै कुरा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए भने केहीले प्रदेश सरकार तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक सांसद अमर साउद नयाँ संरचना, त्यसमाथि कानुन र कर्मचारी अभाव हुँदा पनि सरकार द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको कामबाट हामी धेरै उत्साहित छौँ ।’
नेकपाकै अर्का सांसद दुर्गा बिक भने सरकारले जति गर्नुपर्ने जति गर्न नसकेको बताउँछिन् । कार्यविधिहरू नै प्रष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । ‘कार्यविधि, ऐन–कानुन र कर्मचारीको अभाव खड्किएको छ’, बिक भन्छिन्, ‘यस्तोमा सरकारले धेरै गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
नेकपाकै अर्की सांसद पूर्णा जोशी सरकारले थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देख्छिन् । ‘चाहेको प्रगति भएको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा सबभन्दा बढी समस्या छ ।’
संसद् पनि उस्तै
सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेका २६, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १३, काँग्रेसबाट १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट दुई गरी ५३ जना सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपछि प्रदेश सभामा नेकपाका ३९ जना सदस्य छन् । प्रदेश सभा र सरकारमा सुविधाजनक बहुमत रहे पनि नेकपा परिणाममुखी बन्न नसकेको अधिकांशको ठम्याइ छ ।
सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा पाँच महिना स्थगित भएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ६ गते सुरु भएको छ । प्रदेश सभाले बनाएको कानुनहरु पनि कार्यान्वयन नभएको सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको भनाइ छ ।
गत वर्ष माघ २१ गतेबाट सुरु भएको प्रदेश सभाले ३२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । ती सबै प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको देखिन्छ । जस्तो, प्रदेश आयुर्वेद प्रतिष्ठान गठन गर्न गत साउन ३ गते पारित भएको ऐनअनुसार प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेको छैन ।
जेठ १२ गते पारित भएको प्रदेश स्वरोजगार ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । २०७५ चैत्र ५ गते पारित प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनले वातावरण कोष स्थापना गर्ने, प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, वातावरण निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो काम पनि भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको नौ महिनामा पनि उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समिति, जिल्ला उद्योग प्रवर्द्धन समन्वय समिति र एकल बिन्दु वा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सुरसार देखिएको छैन ।
यी सब अवस्था हेर्दा चुलिएको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको जानकारहरुले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।
