५ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संसदमा सम्बोधन गर्दै एउटा कहालीलाग्दो तथ्य उजागर गरे, ‘कुनै विकासे मन्त्रालयको ६६ प्रतिशत विकास बजेट बराबरको ठेक्का १८ वटा ठेकेदारको हातमा छन् ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको अध्ययनले ऊर्जा मन्त्रालयबाहेकका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकतम् मूल्यका ठेक्का सीमित कम्पनीको हातमा रहेको देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारको क्षमता मूल्यांकन नगरी ठेक्का दिएकाले यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् र यसैलाई विकास खर्च नहुनुको प्रमुख कारण मानेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक अनुमान नगरी सीमित व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिने परिपाटीले पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।’
यति मात्रै कारणले विकास खर्च नभएको हो वा होइन अध्ययनको विषय हुनसक्छ । तर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सीमित व्यक्तिहरुले निर्माण व्यवसायको साम्राज्य चलाएको तथ्यांकहरुले पुष्टि गर्छ । यसबाट सरकारको कमजोरी पनि छताछुल्ल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले लगाएको २ खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड बराबरको ४७.६ प्रतिशत ठेक्का १८ वटा कम्पनीको कब्जामा छ । खानेपानी मन्त्रालयको ६६.७ प्रतिशत विकासे बजेट ठेक्का तीनै कम्पनीको पोल्टामा छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले लगाएको करिब ४४.४ प्रतिशत रकम बराबर ठेक्का ओगट्ने पनि तीनै डेढ दर्जन कम्पनी हुन् । ५२.९ प्रतिशत विकासे योजनाको बजेटमा १८ वटा कम्पनीको हालिमुहाली छ ।
कुन–कुन हुन् ती कम्पनी ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६६ प्रतिशत विकास बजेटको ठेक्का हात पार्ने कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छैन । तर गत वर्षसम्म लागेका ठूला ठेक्का हेर्दा त्यस्ता कम्पनी चिन्न गाह्रो पनि छैन ।
ठूला ठेक्का ओगटेर बस्नेमा नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन अगाडि छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन, संघीय समाजवादी दलका नेता तथा निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन, व्यवसायी बलराम महतोको रमण कन्स्ट्रक्सन, राशन कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, आशिष कन्स्ट्रक्सन र विरुवा कन्स्ट्रक्सन पनि धेरै ठेक्का ओगटेर बसेका छन् ।
‘क’ वर्गका केही ठेकेदारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रभावमा परेर अधिकतम् ठेक्का हत्याएका हुन् । सीमित व्यवसायीले गरेको ‘कार्टेलिङ’का कारण अहिले धेरै ठेक्काका आयोजनाहरुमा काम हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३६८ ठेक्कामध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ । खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्कामध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ ।
सडक र पुलका पनि सात सयभन्दा बढी ठेक्का समस्यामा फसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालैको अध्ययनले देखाएको छ । गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा सम्झौता अवधि सकिसकेको, तर निर्माण सम्पन्न नभएका १ हजार १५३ रुग्ण आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।
हाल रु. ८६.४४ अर्ब बराबरका एक हजार २०२ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । यसमा पनि ४९ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ । तर १ हजार १५३ वटा ठेक्काको न म्याद थपको निर्णय भएको छ न त ठेक्का तोडिएको छ ।
रुग्ण ठेक्कामध्ये ४०२ वटाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ३१५ वटाको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म र ४८५ वटा ठेक्काको ५० प्रतिशतभन्दा कम पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । रुग्णमध्ये अधिकांश तीनै १८ ठेकेदारको हातमा पुगेका आयोजनाहरु छन् ।
सेटिङले निम्त्याएको समस्या
सीमित कम्पनीले धेरै ठेक्का हात पार्नुको प्रमुख कारण हो, व्यवसायी–कर्मचारी सेटिङ । राजनीतिक नेतृत्व तहलाई समेत मिलाएर गरिने यस्तो सेटिङमा स–साना र फरक प्रकृतिका कामको एउटै ‘प्याकेज’ बनाउने गरिन्छ ।
सीमित ठेकदारको हातमा ठेका पुर्याउन ‘प्याकेज’ मा ठूलो रकम बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । ठूला रकमको ठेक्कामा टेन्डर हाल्न अरु कम्पनीको औसत वार्षिक कारोबार रकम नपुग्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले पनि बाहिर ल्याएको थियो ।
सरकारले गत साउनमा गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनले कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्रै ठेक्का दिने नीति ल्याएपछि मिलेमतोमा ठेक्का लाग्ने क्रम केही घटेको, तर नरोकिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा सरकारले नै सीमित व्यवसायीलाई पोस्ने गरी ठेक्काका प्याकेज बनाएर मिलेमतोको बेथिति भित्र्याएको बताउँछन् । ‘रुग्ण भएका सयौं आयोजनामा पनि ३०–३५ वटा कम्पनीको ठेक्का भेटिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘कम्पनीको क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का लिने–दिने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था ल्याएको हो ।’
गत साउनसम्म सरकारले कुनै आयोजना तयार गर्दा स–साना र फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त थियो । ठूला लगानीमा बन्ने यस्ता आयोजनामा संलग्न हुन योग्य कम्पनीको संख्या सीमित थियो । काम नपाएर बसेका साना कम्पनीहरु त्यसमा सहभागी हुन सीधै अयोग्य हुन्थे ।
साना कामलाई समेटेर ठूला प्याकेजमा गरिएको टेन्डरले साना र मध्यम पुँजी भएका निर्माण व्यवसायीलाई आउनै नदिएको महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०७४को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यही औंल्याएको थियो ।
‘सबै बोलपत्र कागजातमा ठेकेदारको टेण्डर निर्धारणमा समान प्रवृत्ति देखिनु, सबै टेण्डरमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री र दाखिला हुनु, ई–बिडबाट कुनै पनि बोलपत्र दाखिला नहुनु, सबै टेण्डरमा एउटा बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा केही कम (लगभग लागत अनुमानकै हाराहारीमा) र बाँकी दुई–दुई बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोल कबोल हुनु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै आधारमा खरिद सम्झौता हुनु, निश्चित ठेकेदार मात्रै बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै ठेकेदारले कुन न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनिश्चित र योजनावद्ध कार्यको परिणाम हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अहिलेको व्यवस्था
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर ठेकेदारले आफ्नो क्षमताभन्दा सात गुणा बढीसम्म रकमको ठेक्का पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहाल बताउँछन् ।
अर्थात् कुनै कम्पनीको औसत वार्षिक कारोबार रकम १ अर्ब छ भने उसले १ अर्ब मूल्यसम्म ७ वटा ठेक्का लिन पाउँछ । वितेको १० वर्षमध्ये कम्पनीको धेरै कारोबार भएको ३ वर्षको कुल रकम जोडेर त्यसलाई ३ ले भाग गरी निकालिने रकमलाई औसत वार्षिक कारोबार मान्ने व्यवस्था छ । नयाँ ठेक्का दिँदा पुरानो ठेक्काको रकम पनि हिसाब गरिने दाहालले बताए ।
उनका अनुसार विगतमा यसरी ठेकेदारको क्षमता नहेरिँदा सबभन्दा कम रकम कबोल्ने कम्पनीको पोल्टामा ठेक्का पुग्थ्यो । अबचाहिँ क्षमता हेर्नेलाई कानुनले नै महत्व दिएको उनले बताए । ‘अब विगतमा जस्तो जति पनि ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने क्रम रोकिन्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘विकासको गति बढाउने कानूनी आधार तयार भएको छ ।’
निर्माण व्यवसायीहरु भने क्षमता हेरेर काम दिँदैमा आयोजनाको कार्यान्वयनमा रहेका समस्या हट्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
