५ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले १७ माघमा महानगरीय प्रहरी प्रभाव कोटेश्वरमा कार्यरत प्रहरी जवान लोगबहादुर खड्काविरुद्ध तीन महिना कैद र घुस/रिसवत लिएको रकम जफतको माग गरेर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्यो ।
खड्कालाई २९ पुसमा अदुअआको केन्द्रिय कार्यालयबाट खटिएको विशेष टोलीले कोटेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसअघि अदुअआले धनुषाको महेन्द्रनगर ट्राफिक प्रहरी पोष्टमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक नवीनकुमार झालाई टिपरवालासँग घुस/रिसवत लिएको भन्दै १७ मंसिरमा पक्राउ गर्यो । ६ पुसमा दायर आरोपपत्रमा झाले लिएको घुस/रिसवत रकम जफत र तीन महिना जेल सजाय माग गरिएको छ ।
अदुअआले नियन्त्रणमा लिएका खड्कामाथि दुई हजार र झामाथि एक हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । र, दुबैविरुद्ध घुस रकम बराबरकै विगो माग दाबी गरिएको छ ।
अदुअआले एक–दुई हजार रुपैयाँ विगो माग दावी गरिएको मुद्दा छोड्दैन भन्ने उदाहरण हो, यो ।
प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने मनासिव कारण देखिएमा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार अदुअआसँग छ ।
‘भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाई चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्तछ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसँग प्रचलित कानुन बमोजिम धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्ने’ व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा १९ को (४) मा छ ।
तर २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो माग दाबी गरिएको ललिता निवास जाग्गा प्रकरणमा भने अदुअआले २२ माघमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्दा कसैलाई उपस्थित गराएन ।
२२ माघमा दायर यो मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अदुअआका एक सहसचिव प्रतिवादीहरू पदमा बहाल नरहेको र छानविन प्रभावित गर्ने संभावना नभएकाले पक्राउ नगरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाइप्रोफाइल प्रतिवादीहरू चौविसै घण्टा प्रहरीको सुरक्षामा रहेकाले पनि भाग्ने सम्भावना छैन ।’
प्रमाण नमास्ने प्रतिवादी !
अदुअआले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्व सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा, मुकुन्दुप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, अशोकनाथ उप्रेती, तेजराज पाण्डे, गुठी प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं, उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, दिनेशप्रसाद शर्मा, बलिरामप्रसाद तेली, हेमराज सुवेदी, दिलीप भट्ट, शैलेन्द्रप्रसाद पौडेल, हरिप्रसाद जोशी, प्रेमबहादुर खापुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानविन समितिले भूमाफिया किटान गरेको शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङलाई पनि अदुअआले प्रतिवादी बनाएको छ ।
अदुअआमा काम गरिसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल मुद्दामा दबाव वा प्रभाव पार्न र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
मुद्दा वा मुद्दाको पक्षमा रहेकालाई भौतिक वा मानसिक दबाव र खतरा हुने सक्ने अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई खुल्ला नछाड्ने गरिएको उनले बताए । मल्ल प्रश्न गर्छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादीहरूको यसो अनुहार सम्झिँदा तपाईंलाई उनीहरुले प्रमाण नष्ट गर्न सक्दैनन्, दबाव दिन सक्दैनन् वा मुद्दामा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने लाग्छ ?’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी लुक्ने वा भाग्ने अवस्थामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । तत्काल धरौटी जम्मा गर्न नसक्दा कतिपय आरोपी थुनामा बसेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘प्रतिवादी जोसुकै भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया त समान हुनुपर्ने हो ।’
