Comments Add Comment

प्रदेश २ मा गत वर्ष रोकिएको भुक्तानी छिट्टै

मन्त्रीले भने -भुक्तानी सुनिश्चितताको पत्र पठाइसकेका छौं

५ फागुन, जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा गत बर्ष सम्पन्न भएर भुक्तानी रोकिएका योजनाको रकम छिट्टै भुक्तानी भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले गत बर्ष सम्पन्न गरिएका कामको भुक्तानी चाँडै गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

मन्त्री यादवले सोमबार साँझ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता समितिले गत वर्षको भुक्तानी छिट्टै पाउने बताए ।

गत वर्ष सम्पन्न कतिपय योजनाको भुक्तानी नहुँदा सां‌सदहरुले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् भने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

आफ्नो मन्त्रालयले भुक्तानी सुनिश्चितताको पत्र सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानीको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुले माग गरेको थप बजेट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितताको पत्र पठाइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पत्र पठाउने वित्तिकै रकम निकासा गरिदिने बताए ।

प्रदेशको सर्वोच्च निकाय प्रदेशसभाले निर्देशनात्मक आदेश गरेको र मन्त्रिपरिषदको बैठकले समेत भुक्तानी दिने निर्णय गरिसकेको हुँदा भुक्तानी दिन कुनै कानूनी अड्चन नरहेको मन्त्री यादवले बताए ।

गत वर्ष सम्पन्न भएको भनिएको योजनाको भुक्तानीका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २५४, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४११, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७१३ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७१५ रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग थप रकम माग गरेको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हालसम्म थप बजेट रकम निकासा माग नगरेको जानकारी गराए ।

राय नदिँदा समस्या भयो

मन्त्री यादवले रकम भुक्तानी गर्नका लागि गत मंसिर १९ गत नै मन्त्रालयसँग राय, प्रतिक्रिया र विवरण माग गरिए पनि हालसम्म कुनै मन्त्रालयले नदिएको बताए । उनले मन्त्रालयहरुबाट माग गरिएको राय, प्रतिक्रिया र विवरण नपठाउँदा पनि समस्या भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

यस्तै, गत माघ १५ को पत्रबाट प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियामावलीको मस्यौदा भुक्तानीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरी सबै मन्त्रालय, सचिवालय तथा निकायहरुको राय प्रक्रिया माग गरिए पनि हालसम्म प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेकै कारण गत आर्थिक वर्षको उपभोक्ताको भुक्तानी रोकिएको बताउँदै मन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालयको कारण भुक्तानी नरोकिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment