७ फागुन, मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मयुरधापमा चार वर्षअघि निर्माण थालिएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम अलपत्र परेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालय बीचको आन्तरिक किचलोका कारण औद्योगिक क्षेत्रको काम अलपत्र परेको हो ।
२०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । २०७५ जेठ १९ गते डीपीआर स्वीकृत गरी औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाइएको थियो । तर, वन तथा वातावरण र भूमिसुधार मन्त्रालयबीचको किचलोका कारण कामले गति लिन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो जग्गामा बिना अनुमति काम थालेको भन्दै रोकेपछि सुरु भएको विवाद अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा भूमिसुधार मन्त्रालयले लालपूर्जा दिएको थियो । तर उक्त लालपूर्जा बदर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले माग गर्यो । तर, भूमिसुधार मन्त्रालयले बदर गर्न नमिल्ने भनेपछि औद्योगिक क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वनले रोकेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले स्वीकृती नदिँदा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रोकिएको हो । यता भूमिसुधार मन्त्रालयले भने व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दिइएको लालपूर्जा आवादी जमिनको रुपमा दिएको भन्दै आएको छ ।
लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत भने अबको दुई महिनाभित्र विवाद समाधान गर्दै औद्यागिक क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउने बताउँछन् । ‘सरकारकै दुई मन्त्रालयको बीचको असमझदारीले समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘यो समस्यालाई दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याउँदै काम अघि बढाउँछौं ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको काम अघि नबढ्दा पटक/पटक बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारले दुई वर्षदेखि विनियोजन गर्दै आएको बजेट फ्रिज भएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तारबारको काममा केही रकम खर्च भए पनि ७ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि संघीय सरकारले दिएको ३१ करोड रुपैयाँ काम नहुँदा फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’
स्थानीयबासी र लगानीकर्ता निराश
एक सय ९९ बिघा १७ कठ्ठामा फैलिएको खहरे उकास जमिनलाई संरक्षण गर्दै सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयबाट उत्साहित भएका स्थानीयबासी, काम अघि नबढ्दा चिन्तित बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने स्थानीयबासीको अपेक्षा थियो ।
हेटौं उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का अध्यक्ष दीपक खड्का भन्छन्, ‘रोजगारी पाइने आशाले स्थानीयबासीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमा सहयोग गरेका थिए । उनीहरुको आशालाई पुनः जगाउनु आवश्यक छ ।’ उनले दुई मन्त्रालय बीचको समस्या समाधान गर्दै निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम सुरु भएपछि उद्योगीहरुले लगानीका लागि निवेदनसमेत दिएका थिए । मयुरधापमा उद्योग सञ्चालनको लागि तीन सय ५० उद्योगीहरुले आशयपत्र बुझाएका थिए । तर, काम अघि नबढेपछि धेरै व्यवसायीहरु फर्किन थालेको उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले बताए ।
तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट झापाको दमकमा एक सय १७ बिघा, रुपन्देहीको मोतिपुरमा ८ सय १३ बिघा, बाँकेको नौवान्तामा ३ सय २५ बिघा, कञ्चनपुरको मैजीमा ३ सय ७५ बिघा र चितवनको शक्तिखोरमा १ हजार ७ सय ४१ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम थालिएको छ । यीमध्ये हेटौंडा र रुपन्देहीमा वनको समस्या रहेको पनि अन्यत्र काम भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
