७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले पुस्तकमा कर बढाएको भन्दै ‘पुस्तक प्रेमी’हरु आन्दोलनमा छन् । खासगरी त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्ने बिद्यार्थीले आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका छन् । पुस्तक व्यवसायीहरु पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयातीत मुद्रण सामाग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल बढाउने नीति लिएपछि पुस्तक व्यवसायी र कलेजका विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
दुईपटक माईतीघरमा पुस्तक पढ्दै बिरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीहरु सिंहदरबार अगाडि पुस्तकमाथि लगाइएको करको बिरोध गर्दा गत साता पक्राउ परे । सिंहदरबार अगाडि सांकेतिकरुपमा पुस्तक पढिरहेका ९ जनालाई सिंहदरबार प्रहरी वृत्तले पक्राउ गरेको थियो ।
आन्दोलित अगुवामध्येका एक सुमन बसौलाका अनुसार उनीहरुको सांकेतिक आन्दोलन पछिल्लो डेढ महिनादेखि जारी छ । ‘हाम्रो आन्दोलन अझै जारी छ, यसलाई अझै सशक्त बनाउँछौं’ अभियन्ता बसौलाले भने ।
पुस्तक बिक्रेताको मुद्दा विद्यार्थीसम्म पुग्यो
सरकारले पुस्तकमा भन्सार बढाएको भन्दै बजेट लगत्तै पुस्तक बिक्रेताहरु दबाबमुलक आन्दोलनका कार्यक्रममा उत्रिएका थिए । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारको कदमले पुस्तक प्रेमी तथा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुले बताएका थिए ।
सरकारको कदम विरुद्ध प्रकाशक संघले संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन एसोसिएसन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह, भारतका पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । संघको दबावले कुनै नतिजा ननिस्किएपछि उनीहरु चुप बसे, तर अहिले पुस्तकका प्रयोगकर्ता करको विषय उठाएर सांकेतिक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
करले पुस्तक आयातमा असर गर्यो
कर नीतिका कारण व्यवसायीले यस वर्ष उलेख्या मात्रामा किताब आयात गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले बताए । बल्ल–बल्ल भन्सार पास गरेर ल्याएको पुस्तकका समेत राजश्व अनुसन्धानले डण्डा चलाएपछि व्यवसायी आत्तिएको उनको भनाइ छ । ‘फलस्वरुप बजारमा पुस्तक छैन, यसको असर पाठकमा परेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
गत वर्ष १ अर्ब १८ करोडको पुस्तक आयात भएको उनको दाबी छ । भन्सारको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २५ लाख ९४ हजार प्रति पुस्तकहरु नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
विवरण अनुसार छापिएका पुस्तक, विभिन्न प्रकारका ब्रोसर, लिफलेट, डिक्सनरी, इन्साइकोपेडिया गरेर ६ महिनामा राज्यले सवा तीन कारोड भन्दा धेरै राजश्व पुस्तक शीर्षकमा मात्रै संकलन गरेको छ । उक्त पुस्तक आयातका लागि ३२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । भन्सारकै गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा १ अर्ब ८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड तीन लाख ९२ हजार थान पुस्तक नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । उक्त आयातमा राज्यलाई एक करोड ३४ लाख हाराहारुी मात्रै राजश्व उठेको थियो ।
पुस्तकमा होइन, मुद्रणमा कर
स्थानीय मुद्रण उद्योगको संरक्षण र वर्षेनी बढ्दो आयात रोक्ने दुईवटा मात्रै कारणलाई टेकेर मुद्रणजन्य वस्तुमा भन्सार महसुल लगाइएको अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । कागजमा भन्सार लाग्ने तर पुस्तकमा भन्सार नलाग्ने अघिल्लो वर्षसम्मको नीतिका कारण स–साना पुस्तक छपाउन पनि नेपाली बिक्रेताहरु भारततर्फ जाने गरेको मन्त्रालयको अध्ययनमा देखिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् ।
भन्सार लाग्दैन भन्दैमा मुद्रणको सबै कामका लागि नेपाली बिक्रेताहरु भारतीय मुद्रणमा निर्भर भए, यसले एकातर्फ आयात बढेर ब्यापार घाटा बढायो भने अर्कोतर्फ नेपाली मुद्रण उद्योग धरासायी भए,’ प्रवक्ता खत्रीले भने ।
राज्यले पुस्तकमा कर लगाएर कुनै त्यस्तो उद्येश्य प्राप्त नगरेको भन्दै उनले कर पुस्तकमा नभई प्रिन्टिङमा लगाएको हो भनेर बुझ्नसमेत आग्रह गरे । पुस्तक प्रेमीले आन्दोलन पनि सुरु गरे, कर बढाइनुको लक्ष्य हाँसिल भयो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘राजस्व बढाएको मन पराउने को नै होलान् र ? तर, हामीले हचुवामा काम गरेका छैनौं, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेरै काम गरेका हौं, स्वदेशी उद्योग बचाउने प्रयासमा कति सफल भयौं, यसको समीक्षा वर्ष अन्त्यमा हुनेछ ।’
स्वदेशी उद्योगले राहत पाए त ?
सरकारले छापिएको मुद्रण सामाग्रीमा भन्सार महसुल लगाउने नीतिले मुद्रण उद्योगीमा हौसला बढाएको नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले जनाएको छ । ‘हामीले कति राहात पायौं, त्यो लेखाजोखा गर्न बाँकी छ । तर, धराशायी भएको उद्योगले अहिले राहत महसुस गरेका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष पुष्कल गौतमले भने ।
‘नेपालमा उद्योग खोलेर मुद्रण गर्नेलाई राज्यले कागज, मसी, केमीकल, प्लेट जस्ता कच्चा पदार्थामा (१३ प्रतिशत भ्याट, १५ प्रतिशत भन्सार महशसुल) २८ प्रतिशत कर लगाउने, तर बिक्रेताहरु भन्सार नलाग्ने सहुलियतलाई टेकेर भारतबाट सस्तोमा पुस्तक छाप्ने, यो न्यायासंगत थिएन’ अध्यक्ष गौतमले भने ।
देशभर ४ हजार मुद्रण उद्योगमा २० अर्ब भन्दा धेरै लगानी भएको र लाखौंले रोजगारी पाएको भन्दै उनले राज्यले यो उद्योग बचाउन करको दर समान बनाउन माग गरे ।
संसारका जुनसुकै लेखकका पुस्तक निकै सस्तोमा नेपाललै छाप्न र पाठकलाई उपलब्ध गराउन नेपाली मुद्रण सक्षम रहेको भन्दै उनले कसैको उक्साहट र भ्रममा परेर पुस्तकप्रेमीले आन्दोलन गरेको दाबी गरे । ‘सरकारले मुद्रणमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउँदैमा पुस्तकको मूल्य बढेको छ भने त्यहाँ कसैले बदमासी गरेको छ, सरकारले छानविन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
नेपालमै छापेर निकै सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकिने सकिने पुस्तकहरु विदेशबाट किनेर उपभोक्तालाई महंगोमा बेच्नपर्ने अवस्था नरहेको उनले दाबी गरे ।
उसोभए आन्दोलन किन ?
अभियन्ता गोविन्द कोइरालाका अनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने साढे ४ लाख विद्यार्थी पुस्तकमा बढेको करले महंगोमा पुस्तक किन्न बाध्य भएका छन् । ‘त्रिविले सिफारिस गरेको ८० प्रतिशत पुस्तकको छपाइ नेपालमा नहुने र विदेशबाट आयात गरेर ल्याउँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो’, कोइराला थप्छन्, ‘खासगरी विदेशी लेखकले लेखेका किताब पढ्न हामीलाई महंगो शुल्क लाग्यो, सरकारले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
विज्ञान संकायको स्नातक तहमा पढाई हुने केही पुस्तकको मूल्य अघिल्लो वर्ष ७ सय रुपैयाँ मात्रै पर्थ्यो । तर, सरकारले कर नीति परिवर्तन गरेपछि उक्त पुस्तकको मूल्य एक हजार पुगेको अभियन्ताहरु बताउँछन् । नेपालमा प्रकाशित गर्न नहुने तर विद्यार्थीले कोर्समा पढ्नैपर्ने पुस्तकको मूल्य सरकारको नीतिले गर्दा बढेको र विद्यार्थीहरु मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
