प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूँताउने सहमति

१२ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत रहने गरी नेपालमा प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) ब्यूँताउने सहमति जुटेको छ ।

‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०७६’ माथिको दफावार छलफलमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा यस्तो सहमति जुटाएको समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले जानकारी दिए ।

बाह्य गुप्तचरसम्बन्धी गतिविधि हेर्ने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धा विभागमा रहनेगरी काउन्टर इन्टेलिजेन्स गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ’ सांसद पुरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

२०४६ अघि जासूसीसम्बन्धी बाह्य र आन्तरिक हेर्ने गरी दुई वटा निकाय थिए । जसलाई राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ भनिन्थ्यो । ‘क’ ले आन्तरिक र ‘ख’ ले बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्ने गर्दथ्यो ।

तर २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बाह्य जासुसी हेर्ने एकाइ खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि नाम समेत फेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनिदै आइएको छ ।

०४७ मा खारेज भएको जस्तै प्रकृतिको प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूँताउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले २९ मंसिर २०७६ मा संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमार्फत आएको सरकारी प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले स्वीकार गरेको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रतिगुप्तचरी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रतिगुप्तचरी आवश्यक भएको ब्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन, ‘राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, विभागले कुनै संघ संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासूसी गतिविधि गरे गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्ने र प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि विभाग मातहत एक विशिष्टिकृत कार्यालय रहनेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिगुप्तचरीले नेपाल राज्यविरुद्ध हुने जासूसी, अन्तरध्वज (सबोटेज), भड्काउपूर्ण गतिविधि (सवभर्सन) सँग सम्बन्धित विषय, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, नेपालबारे बाह्य मुलुकमा भएका प्रचार लगायतका विषयलाई प्रमुखताका साथ हेर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिगुप्तचरी आवश्यक भएको सरकारी तर्कमा सहमत भएर स्वीकार गरिएको विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्य पुरीले जानकारी दिए ।

प्रतिगुप्तचरी कार्य सञ्चालन संगठन संरचना लगायतका व्यवस्थामाथि छलफल हुन बाँकी रहेको पुरीले बताए । विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी संयन्त्रलाई नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने लगायतका अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुरीका अनुसार प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद दुईसम्म दफावार छलफल सकिएको छ । ११ परिच्छेदमा रहेको विधेयकमा १०८ दफा छन् ।