१५ फागुन, काठमाडौं । कान्साई न्यारोल्याक प्रालि भारतले नेपालमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न २०६८ सालमा ‘कान्साइ नेरोल्याक पेन्ट्स नेपाल’ कम्पनी वीरगञ्जमा स्थापना गर्यो । यो कन्साई कर्पोरेसन जापान ओसाकाको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हिस्सा रहेको भारतीय रंग कम्पनी हो । तर, नेपालमा यो कम्पनीले आफ्नो नाम (ट्रेडमार्क) प्रयोग गर्न पाउनकै लागि निकै कठीन कानूनी लडाइँ लड्नुपर्यो ।
विश्वभर ट्रेडमार्कलाई व्यक्ति र कम्पनीहरुको खोस्नै नसकिने बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा मान्यता दिइन्छ । तर, नेपालको कानूनले भने विदेशमा स्थापित आधिकारिक ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता गर्न रोक्दैन, बरु अरुले यहाँ दर्ता गरेपछि आधिकारिक कम्पनी र व्यक्तिलाई नै ट्रेडमार्क प्रयोगमा बन्देज लगाउँछ । कान्साइले यसका विरुद्ध लडेको कानूनी लडाइँले नेपालको यो कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएको पुष्टी गरिदिएको छ ।
नेरोल्याकले खोसिएको ट्रेडमार्क सर्बोच्चमार्फत फिर्ता पाएपछि विदेशी ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता गरेर आधिकारिक कम्पनी र व्यक्तिलाई दुख दिनेहरुको धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
कान्साई नेरोल्याक प्रालिले विश्वभर नै ‘कन्साई न्यारोल्याक’ ब्रान्डबाट आफ्नो उत्पादन उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रवर्द्धन गर्छ । वीरगञ्जको परवानीपुरमा रहेको कान्साइ नेरोल्याक पेन्ट्स नेपालले ‘नेरोल्याक’ ब्राण्डमा आफ्नो उत्पादन सुरु गर्यो । तर, उसको ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेकाले नेपालको कानूनअनुसार अर्कै कम्पनीले आधिकारिकता पायो ।
उत्पादन थालेको ५ वर्षपछि २०७३ फागुन २४ गते नेरोल्याक पेन्ट्स नेपाल कम्पनीले आफ्नो ‘नेरोल्याक’ ब्रान्डमा वस्तु उत्पादन गर्न नपाउने उच्च अदालतको फैसला आयो ।
‘कान्साइ’ र ‘नेरोल्याक’ ब्रान्ड कन्साई कर्पोरेसन जापानमा दर्ता ट्रेडमार्क हो । तर उक्त कम्पनीले नेपालमा आफ्नो विश्व विख्यात ब्रान्ड नामबाट व्यवसाय गर्न कानूनी उल्झन खेप्नुपर्यो ।
उक्त कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क नै खोसिएपछि तीन वर्षदेखि ‘केनपी जापान’ नामबाट आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाउँदै आएको छ । उसले कानूनी लडाइँ जितर हालसालै आफ्नो विश्व विख्यात ट्रेडमार्क (ब्रान्ड) फिर्ता लिन सफल भएको छ, सर्बोच्च अदालतमार्फत ।
ऐनको छिद्र
उद्योग विभागकी निर्देशक शुप्रभा ढुंगेलका अनुसार विदेशमा प्रचलनमा रहेका तर नेपालमा दर्ता नभएको ट्रेडमार्क जो कसैले पनि लिन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरतको कानूनी व्यवस्थाले यस्तो समस्या ल्याइरहेको छ ।
ऐनको परिच्छेद ४ को उपदफा २१ (ख) ले नेपालमा दर्ता नगरी हक कायम नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘विदेशमा दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क, डिजाइन र ट्रेडमार्क सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कमा निजको नेपालमा हक कायम हुने छैन ‘ ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ ।
जस्तै फेसबुकले नेपालमा आफ्नो पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमाक दर्ता गराएको छैन भने कुनै पनि नेपाली वा विदेशी कम्पनी, र्फम वा व्यक्तिले फेसबुकको पेटेण्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क नेपालमा दर्ता गर्न पाउने अधिकार ऐनले दिएको छ ।
यसै प्रक्रियाबाट रुक्मणी केमिकल्स प्रालिले ‘नेरोल्याक’ र ‘कन्साइ’को ट्रेडमार्क नेपालको कानुन अनुसार उद्योग विभागमा दर्ता गरेको थियो । जब खास कम्पनी आफ्नो व्यवसायका लागि नेपाल आयो बल्ल थाहा पायो कि आफ्नो विश्वविख्यात ट्रेडमार्क त कुनै नेपालीको नाममा गइसक्यो ।
यसै व्यवस्थामा टेकेर विभिन्न स्वार्थ समूहले नेपाल आईनसकेका तर भविष्यमा नेपाल आउन सक्ने ब्रान्डलाई आफ्नो ट्रेडमार्ककका रुपमा दर्ता गराउने गरेका छन् ।
कसैले अहिले नै नेपालमा फेसबुकलाई आफ्नो ट्रेडमार्कको रुपमा दर्ता गरायो भने भविष्यमा आधिकारिक फेसबुकलाई आफ्नै नाममा नेपाल भित्रा समस्या सिर्जना हुने अवस्था छ ।
सर्वोच्चको नजिर
अब भने सर्बोच्च अदालतले ‘नेरोल्याक’को लागि गरेको फैसलाले यस्ता समस्याबाट पीडितहरुलाई केही सहज अवस्था बन्न सक्छ । आफ्नो विश्व विख्यात ट्रेडमार्क खोसिएपछि नेपालकै कानून अनुसार कानुनी लडाइँ लडेको कान्साइ नेरोल्याक पेन्ट्स नेपालले हालै सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ आईनसके पनि विदेशमा प्रचलनमा रहेका ब्रान्डहरुको स्वमित्व नेपालमा पनि तिनै कम्पनीहरुको हुने नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको छ ।
जिल्ला अदालत सरहको न्यायिक अधिकार भएको उद्योग विभाग र उच्च अदालतबाट हार खाएको कान्साइ नेरोल्याक पेन्ट्स नेपालले ट्रेडमार्क स्वमित्व विवाद मुद्धा सर्वोच्चबाट जितेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्ययाधिशहरु तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नेरोल्याक ब्रान्ड नेपालीको नभइ जापानी कम्पनीकै भएको फैसला फागुन ७ गते गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै रुक्मणी केमिकल्स प्रालिका सञ्चालक श्रवण कुमार गोयलले उद्योग विभागमा दर्ता गरेको नेरोल्याक र कान्साइ नामक ब्रान्ड खारेज भएको छ ।
ट्रेडमार्क र नेपाली कानून
नेपालमा ‘पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क सुरक्षा सम्बन्धमा बनेको ऐन २०२२’ को पहिलो संशोधन २०४४ ले ट्रेडमार्कबारे व्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिभाषा अनुसार कुनै र्फम, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरु कसैको मालसामान वा सेवा भन्दा फरक देखाउन प्रयोग गरिने चिन्ह शब्द वा संकेत ट्रेडमार्क हो ।
ऐनको परिच्छेद ४ को उपदफा १८ अनुसार नेपालमा दर्ता भएका अरु ट्रेडमार्कसँग मिल्दोजुल्दो नहुने गरी उद्योग विभागमा दर्ता प्रक्रिया पुरा गर्ने कम्पनीले ट्रेडमार्क अधिकार पाउँछ । हालसम्म उद्योग विभागमा ५० हजार भन्दा बढी ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् ।
केही समय अघि नेपालमा नर्थफेसको लोगोको गलत प्रयोग भएको भन्दै उद्योग विभागले ठमेलका केही उत्पादक र वितरकलाई कारबाही गरेको थियो । विभागमा निर्देशक एवं सूचना अधिकारी विनोद खड्काका अनुसार नर्थफेसले नेपालमा दर्ता गरेको पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क अनुसार उसको नक्कल गर्नेलाई कारबाही र बचाउ गर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
ट्रेडमार्क ऐन अनुसार आधिकारिक कम्पनीको अनुमतिबिना ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाइन्न । ऐनको दफा १९ ले गैर कानूनी ढंगबाट ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न नपाईने उल्लेख गरेका छ भने दफा १८ (ख) ले विभागमा दर्ता नगराई कुनै ट्रेडमार्क पनि रजिष्टर्ड ट्रेडमार्कको रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ ।
बिना अनुमति ट्रेडमार्क प्रयोग गरिए जरीवाना र समान जफत गरिने ऐनमा उल्लेख छ । तर विदेशमा प्रख्यात तर नेपालमा दर्ता नभएको ब्रान्डको सुरक्षा नेपालको प्रचलित ऐनले नगर्ने विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता खड्का बताउँछन् ।
ऐन संशोधन छलफलमै
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क विदेशमा दर्ता रहेको तर नेपालमा दर्ता नगरेको तथा व्यवसाय पनि नगरेको कम्पनी वा ब्रान्ड नेपाल आउन समस्या भएपछि ऐन संशोधन थलिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागकाअनुसार नेरोल्याकको जस्तै समस्या देखाएर विदेशी लगानीका लागि वातावरण नभएको भन्ने व्यवसायीको गुनासो पछि नेपालमा पेटेन्ड, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ पहिलो संशोधन २०४४ सच्याउन छलफल थालिएको निर्देशक ढुंगेलले बताइन् ।
कानुन अनुसार दर्ता पाउनेे अधिकार ऐनले दिएको र यसैको नाजायज फाइदा लिनेहरुलाई सर्वोच्चको आदेशले सच्याएको उनी बताउँछिन् ।
‘सर्वोच्चको आदेश हामीले पाएका छैनौं तर संशोधनको तयारीमा रहेको ऐनले पनि यो विषयलाई समेट्छ,’ निर्देशक ढुंगेलले भनिन् ।
उद्योग विभागले विद्यमान कानूनको छिद्रलाई टेकेर हुने अवान्छित गतिविधि रोक्न नेपालमा व्यवसाय नभए पनि पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क दर्ता गर्न आउन आग्रह गरेको छ ।
तत्कालको ऐनको छिद्रबाट बच्न विदेशीले पनि चासो राख्न पर्ने विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी विनोद खड्का बताउँछन् । नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेपछि कानूनी लडाइँमा जानु भन्दा पहिले नै दर्ता हुन सहज हुने निर्देशक खड्काको भनाइ छ ।
