१९ फागुन, काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्यौलमा परेपछि सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले सेक्युरेटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको ग्लोबल टेण्डर रद्द गरिएको थियो । मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायलाई पत्र लेख्दै मुद्रण छपाइ र त्यसका लागि आवश्यक मेसिनको खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको थियो ।
तर सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद नहुँदै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनु परेको थियो ।
सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाका क्रममा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेपछि सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।
तर सरकारसँग भएको पासपोर्ट पनि सकिँदैछ । त्यसैले राहदानी विभागले सोमाबार ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ग्लोबर टेन्डर आह्वान गरेको छ । २० लाख प्रति ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यसअघि १० भदौमा राहदानी विभागले टेन्डर गरेको थियो । तर बोलपत्र खोल्नुभन्दा एकदिन अघि २१ कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना भइहाल्ने भनेर सञ्चार मन्त्रालयले गरेको ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलपत्र खोल्न मौखिक आदेशमार्फत रोकेका थिए ।
सोमबार निकालिएको ग्लोबल टेण्डरअनुसार अब ४५ दिनभित्र इच्छुक कम्पनीले टेन्डरका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
कति छ स्टक ?
अहिले राहदानी विभागमा ५ लाख ५० हजार मात्रै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को वितरण गर्न बाँकी बुक रहेको महानिर्देशक खड्काले बताए । करिब ३० हजारको संख्यामा विशेष राहदानी र ट्राभल डकुमेन्टहरु छन् ।
यसले गर्दा अबको एक वर्षको माग धान्ने अनुमान गरिए पनि विभिन्न समयमा ह्वात्तै सेवाग्राही बढ्ने हुँदा ८ महिनामात्रै थेग्ने अवस्था रहेको विभागमा अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले विभागबाट औसत २ हजार ५ सयभन्दा बढी पासपोर्ट वितरण हुन्छ ।
‘भोलि विदेश जाने नागरिकलाई पासपोर्ट दिन सकेनौं भने त देशको प्रतिष्ठामै आाच हाउँछ,’ महानिर्देशक खड्का भन्छन्,‘त्यसैकारण सरकारको निर्णय अनुसार छपाइ प्रक्रिया अघि बढाएका हौं ।’
विश्वका एक सयभन्दा बढी देशले विद्युतीय राहदानी प्रयोग गरिरहँदा नेपालले भने छापिएको एमआरपी नसकिन्जेल त्यसमा नजाने निर्णय लिएको छ । सरकारले सन् २०२१ बाट एमआरपी जारी गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यसका लागि ५० लाख विद्युतीय पबासपोर्ट छपाइका लागि यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले विभागलाई ई–पासपोर्ट छाप्न सैद्धान्तिक स्वीकृित दिएको थियो । हाल फ्रान्सको ओभरथर टेक्नोलोजिज कम्पनीले एमआरपी छाप्ने गरेको छ ।
यातायात पनि तयार
राहदानी विभागले मात्रै हैन, यातायात व्यवस्था विभागले पनि स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्ने ठूलो मेसिन किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ ।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल थप एउटा मास प्रिन्टर किन्ने प्रक्रिया मुद्रण स्थापना हुने भन्दै रोकिएको बताउँछन् । सञ्चार मन्त्रालयले पत्र नै पठाएर तत्काल मेसिन नकिन्न भनेको थियो ।
