१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जालाई खुकुलो बनाएको छ । सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले आवासीय भवनहरुको लागि बैंकबाट दिइने ऋणलाई विगतमो भन्दा खुकुलो बनाएको हो ।

व्यक्तिको पहिलो घरको लागि कर्जामा ऋण भुक्तानी अनुपात हालसम्म ५० प्रतिशत रहेकोमा अब ६० प्रतिशत बनाइएको छ । यसअनुसार अब महिनामा एक लाख कमाइ गर्नेले ६० हजार किस्ता रहने गरी घर कर्जा लिन पाउँछन् ।

यसअघि ५० प्रतिशतमा खुम्च्याउँदा मध्यमवर्गीय परिवार प्रभावित भएका थिए । अब ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला पेशा ब्यवसायका लागि कर दाखिलाको कागजातका आधारमा कर्जा दिन र नवीकरण गर्न सकिने भएको छ । अब २ करोडभन्दा तलको कर्जा लिँदा कर कार्यालय र बैंकमा बुझाइने विवरण एउटै हुनुपर्ने ब्यवस्था खुकुलो बन्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस आफ्नै निर्णयबाट राष्ट्र बैंक ब्याक, २ करोडसम्म ऋण लिन करचुक्ता नचाहिने

हाउजिङ कम्पनीहरुको परियोजनालाई पनि ऋण दिने व्यवस्था खुकुलो पारिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशत तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  कर्जा लिने र दिने क्रम सुस्ताएपछि मौदि्रक नीतीले यी व्यवस्थाहरुमा सुधार गरेको हो ।

यसैगरी नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भारु १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण ल्याउन पाइनेछ ।

के बदिलए, के बदलिएनन् ? 

राष्ट्र बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखेको छ ।

खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउदै बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न सुक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वाषिर्क २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाहरु तथा गैर आवासीय नेपालीहरुबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाउने नीति पनि ल्याइएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच (पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणालीमा वाणिज्य बैंकहरु आवद्ध भैसकेको सन्दर्भमा सबै विकास बैंक र सबै वित्त कम्पनीलाई समेत उक्त प्रणालीमा आवद्ध गरी ठूलो मूल्य तथा जरुरी भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाइने भएको छ ।

भुक्तानी सम्वन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार तथा कार्डसँग सम्बन्धित संबेदनशील सूचनाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न  Payment Card Industry, Data Security Standard (PCI-DSS) प्रावधानहरुको पालना र भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाउने नीति पनि लिइएको छ ।