‘राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले लघुवित्तको नाफामा संकुचन आउदैन’

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले आफुले कमाएको नाफामा २० प्रतिशत भन्दा माथि सेयर होल्डरहरूलाई वोनस वा नगद लाभांश वितरण गर्नु परेमा २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशत सामाजिक उत्तर दायित्व कोष खडा गरि सो कोषमा दाखिला गरेपछि मात्र सेयर होल्डरहरूलाई वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था बाट लघुवित्त संस्थाको सेयरमा लगानी गर्नुहुने लगानीकर्ताहरू त्रसित भएर लघुवित्त कम्पनिहरूको अधिकांश सेयरको मुल्यमा गिरावट आएको देखिएको छ ।

यस सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रस्तुत भएको उक्त निर्देशन बाट केहि सञ्चार माध्यमहरूले लघुवित्त कम्पनिहरूले २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश दिन नपाउने भन्ने संदेश जानेसम्मका समाचार सम्प्रेषण गरेको पाईयो भने केहि संचार माध्यम र सामाजिक संजालहरूमा यस निर्देशनलाई लघुवित्तका सेयरहोल्डरहरूलाई निरुत्साहित गर्ने खालका समाचार प्रचार प्रसार गरेको सन्दर्भमा यस पंतिकारलाई केहि कुरा लेख्न अभिप्रेरित गरेकोले मलाई लागेको र मैले बुझेको विषय उल्लेख गर्दैछु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशनले लघुवित्त संस्थाहरूको सन्चितकोष वलियो हुँदै जाने र संस्था दिनानुदिन सुदृढ हुँदै जाने, कोषहरू वलियो हुँदा संस्थाको आर्थिक अवस्था वलियो हुने, संस्थाको लगानीकोष थप सवल हुने, उक्त कोषलाई पुनः लगानी गर्न सक्ने र लगानीबाट थप नाफा कमाउन सकिने जस्ता सकारात्मक पाटो त छँदैछ ।

२० प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाएको छैन र स्प्रेटदर पनि परिवर्तन गरेको छैन जसले गर्दा लघुवित्तहरूको लगानी र नाफामा कुनै संकुचन आउने कुनै नकारात्मक निर्देशन आएको छैन ।

संस्थाले कमाउने नाफामा कुनै अवरोध श्रृजना नभएको सन्दर्भमा कागले कान लग्यो भन्दै हल्लाको पछि लाग्नुको सट्टामा पहिला आफ्नो कान छाम्ने र कान सकुशल भएमा आफुलाई चित्त बुझेमा विचार पुर्वक लघुवित्तको सेयर खरिद विक्री गर्नु हामी लगानीकर्ताको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

लघुवित्त संस्थाहरूले २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश वितरण गर्दा सो भन्दा माथिको लाभांशमा मात्र पुरानो व्यवस्था अनुसार २५ प्रतिशत छुट्याउँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार थप अर्को २५ प्रतिशत (ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तर दायित्व कोष) मा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था भएको हो ।

मानौं ‘क’ भन्ने लघुवित्तले ३० प्रतिशत लाभांश छुट्यायो भने अघिल्लो व्यवस्था अनुसार ३० को २५ प्रतिशत भनेको २.५ कोषमा छुट्याउनु पर्ने थियो भने मौद्रिक निती २०७६÷७७ को अर्ध वार्षिक समिक्षामा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार अर्थात ५ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।

उक्त छुट्याईएको रकम कम्पनिको २ वटा कोषमा दाखिला भै कम्पनिको कोष थप सुदृढ हुँदै जाने र वुक भ्यालु वढ्दै जाने हुँदा समग्रमा कम्पनीको आर्थिक अवस्थामा स्थायित्व आई सेयर होल्डरहरूलाई नै फाईदा हुने देखिन्छ ।

संस्थाले लगानी गर्ने क्षेत्र,आम्दानीको श्रोतहरू लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको वारेमा कुनै परिवर्तन नभएको सन्दर्भमा संस्थाले जति कमाउँछ सबै एकै चोटी सेयर होल्डरहरूलाई वितरण नगर र सधै सेयर होल्डरहरूले एक रूपताको साथ लाभांश पाई रहुन, संस्था सवल र सुदृढ हुँदै जाओस भन्ने चाहना राख्नु नियामक निकायको जिम्मेवारीपनको यो निर्णयलाई धन्यबाद दिनै पर्छ । (फुल्लेल सेयर बजारका जानकार हुन् ।)