Comments Add Comment

निजी स्कूलमाथिको पूर्वाग्रह त्यागौं

स्कुलकै पाठ्यक्रममा नीति शिक्षा र संस्कृतिलाई समेटौं

पुराप्राचीन युगमा शिक्षाको पवित्र भूमिको रुपमा रहेको नेपाल र तिनै ऋषिमुनीका सन्तती हामी पहिलेको जस्तै नेपाललाई शिक्षाको स्वर्णीम भूमि बनाउने अभियानमा छौं । यही भूमिमा पतञ्जलिले जन्म लिए, उनले योगशास्त्रमा योगदान गरेर गए ।

यही भूमिमा अमरसिंहले जन्म लिए, अमरकोषमार्फत् उनी पनि अमर बने । बाह्य आक्रमणबाट नालन्दा र विक्रमशीला जस्ता विशाल महाविद्यालयमाथि आक्रमण हुँदा विद्वाहरुको बस्ने ठाउँ यही थियो । हावापानीको हिसाबले समेत उत्कृष्ठ मानिने यो क्षेत्रलाई फेरि पनि पूर्ववत् अवस्थामा शिक्षाको केन्द्रभूमिको रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।

प्राचीनकालका यी स्वर्णीम सपनाहरुलाई मनमा सजाएर अघि बढ्दै गर्दा पनि राज्यका सानातिना नीति नियमहरुले यी ठूला योजनाहरुलाई प्रभावित बनाइरहेका हुन्छन् । अहिले राज्यले जुन शिक्षा नीति बनाएको छ, त्योसमेत हाम्रा ती स्वर्णिम सपनाहरुलाई सफलभन्दा पनि असफल बनाउने खालको देखिन्छ । नीति बनाउने एउटा कुरा हो । तर, त्यसको कार्यान्वयन अर्काे कुरा हो । राज्यले बनाएको नीति पूरा हुने अवस्था म चाहिँ देख्दिन ।

अहिले राज्यले लिएको नीति निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानेभन्दा पनि यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर जाने र जबर्जस्ती सरकारी स्कूलमा विद्यार्थी भर्ना गर्नै पर्ने नियम बनाउने खालको देखिन्छ । सरकारले यस्तो नीति त बनायो तर, त्यो कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने यकिन छैन ।

देखाउनको लागि त सुधार भएको भनेर दुई–चारवटा स्कूलहरु देखाइन्छ । त्यो पनि प्रशासन र सरकारले भन्दापनि जबर्जस्ती त्यहीँ भित्रका दुईचार जनाको प्रयासले उत्कृष्ट भएका । त्यसबाहेक सरकारले सुधारको लागि खासै केही गरेको छैन ।

रामचन्द्र खनाल – सहप्राचार्य, डिएभी स्कुल

निजी क्षेत्रको योगदान

३० र ४० को दशकमा हेर्ने हो भने दार्जिलिङ र कोलकात्ता पढाउनको लागि बच्चा लिएर जाने अभिभावकहरुको लाइन लाग्ने गरेको थियो । जसरी अहिले उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीहरु बाहिरिने गरेका छन्, त्यसरी नै बच्चाहरुले घरमा बसेर बाबुआमाको साथमा पढ्न पाउने अवस्था थिएन । धनाढ्यहरु स्कूल तहको शिक्षाका लागि धेरै बाहिर जान्थे ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि निजी क्षेत्रका स्कूलहरु धेरै खुले । तर, त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने नीति सरकारबाट आएन । त्यसकारण पनि निजी स्कूलहरु आलोचित बन्न थाले । यद्यपि, सुविधासम्पन्न स्कूलहरुले ती विदेसिने बालबालिकाहरुलाई रोक्न भने सफल भएकै हुन् ।

धेरैले लगानी पनि राम्रै गरे । तर, ७० को दशकपछि भने शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको उत्साह सेलाएको छ । लगानीकर्ताहरु सरकारी नीतिका कारण सशंकित छन् । कतिबेला आफ्नो लगानी राज्यले लिने हो ? भन्ने उनीहरुको चिन्ता देखिन्छ । त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रमा लगानी धेरै घटेको छ । आकर्षण नै घटेको छ ।

प्रजातन्त्रसँगै खुल्न थालेका निजी स्कूलहरुका कारण नै अहिले एकाधबाहेक बच्चा पढाउन विदेश पठाउने क्रम रोकिएको छ । यो सरकारको मात्रै प्रयासले वा सरकारी विद्यालयले गर्दा भएको त पक्कै होइन ।

समग्रमा नेपाली शिक्षालाई उचाईमा पुऱ्याउन र दक्ष जनशक्ति नेपालमा नै उत्पादन गर्नको लागि निजी स्कूलहरुको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, त्यसलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप निजी स्कूलमा लगानी कम हुन थालेको छ ।

यो शक्तिशाली सरकार सबैको सरकार हो । तर, यही सरकारले ल्याएको नीतिले निजी विद्यालयमा लगानी गर्नेहरु त्रसित बन्न पुगेका छन् । शशंकित बन्न पुगेका छन् । द्वन्द्वकाल र त्योभन्दा अघिदेखि नै पुँजी पलायनलाई रोक्न सफल भएको निजी क्षेत्रलाई अहिले आएर सरकारले बेवास्ता नगरोस् भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो ।

जुनसुकै क्रान्तिकारी सरकार आए पनि सरकारले यी सबै स्कूलहरुलाई आफूले लिन्छ वा यस्ता स्कूलहरु धरासायी बन्छन् भन्ने अवस्था चाहिँ छैन । बिना कुनै रोडम्याप र स्रोत–साधन एउटा नीति पारित गरेकै भरमा यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा निजी संस्थाको विकल्प सरकारी संस्था होइन र सरकारी संस्थाको विकल्प नीजि संस्था होइन । यी स्वतन्त्ररुपमा दुबै संस्थाहरु जानुपर्छ, जान सक्छन्।

अहिले हरेकको दृष्टिकोण नै निजीले धेरै चर्काे शुल्क लिए भन्ने खालको हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरुको सोचाई पनि त्यस्तै देखिन्छ । अहिले हामीमाथि यही एउटा मात्रै आरोप लाग्छ । तर, त्यो भित्रको अन्तर्वस्तु सरकारले कहिलै देखेन । अभिभावकहरुले पनि कहिलै देखेनन् ।

राज्यले बाहिरी आवरणलाई हेरेर मात्रै निजी क्षेत्रको बारेमा विश्लेषण गऱ्यो । तर, आफ्नै लगानीमा सारा पूर्वाधारहरु तयार पारेर, अभिभावकहरुको मन जितेर चल्ने चुनौति भने सबैले नजरअन्दाज गरेका छन् ।

राज्यले पैसा लिएको मात्रै देख्छ, यसको पीडा देख्दैन । निजी विद्यालयले आफ्नो लगानी, पूर्वाधार र सुविधा अनुसार अचाक्ली शुल्क लिएका छन् भन्ने पंतिकारलाई लाग्दैन । निजी स्कूलका कर्मचारी र व्यवस्थापनको खटाई एवं लगनशीलता अनुसार त्यो शुल्कलाई धेरै मान्न सकिँदैन ।

एउटा निजी स्कूलका सञ्चालकहरु  बिहानदेखि बेलुकासम्म मात्रै काम गर्दैनन् । उनीहरु २४ घण्टा नै कसरी पढाईलाई गुणस्तरीय बनाउने ? अरुभन्दा उत्कृष्ट कसरी हुने ? भन्ने सोचाईमा डुबेका हुन्छन् । अर्काेतर्फ सरकारीको कुरा गर्ने हो भने १० देखि ४ बजेसम्मको काम हुन्छ ।

त्यसमा पनि पूरा समय दिँदैनन् कमृचारी । यहाँ व्यक्ति बन्ने, संस्थालाई छाड्ने चलन छ । त्यसको विपरित निजी संस्थामा व्यक्तिभन्दा संस्था बनाउने तर्फ ध्यान दिइन्छ । त्यसैले पनि यसमा शुल्क बढी हुनु स्वभाविक नै हो ।

कर्मचारीका सन्तान किन सरकारीमै ?

सरकारले अहिले सरकारी कर्मचारीका सन्तानहरु सरकारी स्कूलमा नै पढ्नुपर्छ भन्ने बेतुकको कुरा गरिरहेको छ । प्रत्येक व्यक्ति जन्मिइसकेपछि आफैंमा स्वतन्त्र हुन्छ । ऊ अभिभावकको निगरानीमा रहन सक्छ । तर, मेरो बाबुले सरकारी नोकरी खाएकै आधारमा म सरकारी स्कूलमा पढ्नैपर्छ भन्ने सम्भव छैन ।

उसको बाबु सरकारी स्कूलमा जागिर खान्छ भने आमा खाँदिनन् होला । उनको चाहिँ त्यो बच्चा होइन ? बाबुले सरकारी जागिर खाएकै आधारमा बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा लिन नपाउने ? त्यसैले पनि यो नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले तत्कालै निजी विद्यालयको विकल्प सरकारी हुन सक्दैन । पछिल्लो समय केही पनि हुँदै भएन भन्ने पनि होइन । शिक्षा विभागमा सरकारले क्षमतावान् जनशक्ति लगेको देखिन्छ । यसले केही आशा त जगाएको छ । तर, उनीहरु पनि सिस्टमले राम्रोसँग काम गर्न नदिएको गुनासो गर्छन् ।

त्यसैले उनीहरु आफैं निराश बनिरहेका छन् । सरकारी स्कूललाई राम्रो बनाउनको लागि त अरुभन्दा पनि स्कूलको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त । फेरि मैले भन्न खोजेको सरकारी स्कूलमा केही पनि छैन, त्यसको विकल्प निजी स्कूल मात्रै हुन् भन्ने पनि होइन ।

सरकारी स्कूलमा पनि धेरै क्षमतावान् शिक्षकहरु छन् । मात्रै सरकारी स्कूलको नेतृत्वलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसबाहेक अरु पढाउने शिक्षकहरु त निजी र सरकारीको लगभग उस्तै हुन् । म निजी स्कूलमा नै बसेर पनि यो भन्छु कि कतिपय निजी स्कूलले अंकको पछि लागेर विद्यार्थीहरुको सिर्जनसिलतालाई नै नष्ट गराउने समेत गरेका छन् ।

बरु सरकारी स्कूलले कमसेकम सिर्जनशिलता त मारेका छैनन् नि । सबैलाई मेरो सुझाव छ, अंकको पछि लाग्ने नै होइन । विद्यार्थीको क्षमतालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । धेरै अँग्रेजी घोकाउने र घोकेको अंग्रेजी बोल्न सक्यो भन्दैमा त्यसैमा सन्तुष्ट हुने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।

अंग्रेजी एउटा भाषा हो । भाषाले आफ्नो सिर्जनालाई प्रस्तुत गर्न मात्रै सहयोग गर्छ । सिर्जनशिल बनाउन होइन । त्यसकारण विद्यार्थीलाई भाषासँगै सिर्जनशिल बनाउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अंग्रेजीको मात्रै पछि लाग्नु भनेको विद्यार्थीलाई झनै पेण्डुलम बनाउने कुरा मात्रै हो ।

केही विषयहरु त हुन्छन्, अंग्रेजी माध्यममा नै पढाउनुपर्ने खालका । जस्तो विज्ञान, गणित आदि । त्यसबाहेक अहिले त सामाजिक विषयहरु पनि अंग्रेजीमा पढाउनु भने अँग्रेजीको भुलभुलैयामा फस्नु बाहेक केही पनि होइन । हामी त अहिले नेपाली, हिन्दी, संस्कृत, फ्रेन्च, चिनियाँ, जर्मन भाषा समेत पढाउँछौं । हामी चाहिँ यो भुलभुलैयाबाट मुक्त छौं ।

पाठ्यक्रममा पर्यटन र संस्कृति

अहिले हामीले परम्परागत विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएका छौं । स्थानीय तहमा नै पाठ्यक्रम बनाउन अधिकार दिने भनिएको छ । यी विषय केही कठिन लाग्छन् । पहिलो कुरा त हाम्रो पाठ्यक्रममा हामीसँग रहेको स्रोत–साधनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको विषय राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको नेपालमा जलविद्युतको विषय विद्यालय तहमा नै किन नराख्ने ? सयभन्दा धेरै जातिको फरक संस्कृति रहेको नेपालमा संस्कृति अध्ययन गर्ने विषय किन पाठ्यक्रममा नराख्ने ? पर्यटनको विषय किन पाठ्यक्रममा नराख्ने ? साथै पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई पनि राम्रो स्थान दिनुपर्छ । नैतिक शिक्षा सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले त स्थानीय तहमा नै पाठ्यक्रम विकासको अधिकार पुगेको छ । तर, पाठ्यक्रमभन्दा पनि पाठ्यविषयहरु चाहिँ स्थानीय तहले छान्दा राम्रो हुन्छ । पाठ्यक्रम भनेको विेशेषज्ञहरुले नै छान्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरु विशेषज्ञ होइनन् ।

बरु केन्द्रले पाठ्यक्रम बनाएर पाठ्यवस्तु चाहिँ आफ्नो क्षेत्र चिनाउने र त्यसको महत्व जनाउने बनायो भने राम्रो हुन्छ । केन्द्रले नै गाइडलाइनमा सबै तयार पार्नु पर्छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउने जिम्मा त विशेषज्ञहरुबाट नै गर्नुपर्छ ।

(खनाल डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती विद्यालयका सहप्राचार्य हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment