२७ फागुन, काठमाडौं । ठेकदार मनोजकुमार भेटवालले मंगलबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा आत्मसर्मपण गरे ।
रकम उठाएर फरार भएका भेटवाललाई उच्च अदातल पाटनले ठगी मुद्दामा पक्राउ गर्न आदेश थियो । भेटवाल ठगी, बैंकिङ कसुर, हुन्डी कारोबार, विदेशी मुद्रा अपचलन र सरकारी जमिनको दुरुपयोग लगायतका अपराधमा मुछिएका छन् ।
भारतमा लुकेर बसेका उनको विगतलाई हेर्दा शक्ति केन्द्रको आशिर्वादमा जतिसुकै बेला छुट्न सक्ने देखिन्छन् । सरकारी कर्मचारी र नेताहरुलाई हातमा लिएर उन्मुक्ति पाउन उनी माहिर छन् ।
महानगरको आशिर्वाद
भेटवालले बस टर्मिनल चलाउन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लिएको जमिनमा सटर बनाएर बेचेको थाहा भएपछि अभियन्ताहरुले विरोध गरे । सटर भत्काउन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निर्देशन दिनुपरेको थियो ।
अवैध संरचना बनाएकोमा कुनै कानूनी कारवाही भोग्नु नपरेका भेटवाललाई महानगरले पुरस्कार दियो, काठमाडौं भ्यू टावर बनाउने म्याद २०७८ सम्म थप गरेर ।
बसपार्कमा निर्माण अलपत्र छाडिएको काठमाडौं भ्यूटावर परियोजना २०७५ फागुनमा सकिनुपर्ने थियो । तर मेयर शाक्यसँग राम्रो मित्रता कायम गरेका भेटवाल महानगरका केही कर्मचारीका लागि खर्च गर्न कन्जुस्याँई गर्दैनन्, त्यसैले उनले कारबाहीको साटो म्याद थपको पुरस्कार पाए ।
स्रोतका अनुसार, भेटवालले आकाशे पुलबाट महानगरपालिकासँग साइनो जोडेका थिए । जमल, रत्नपार्क, भद्रकाली, सुन्धारा, गोंगबु, कलंकी, न्युरोडलगायतका स्थानमा सटरसहितको १० वटा आकाशेपुल बनाउन महानगरले भेटवालको कम्पनी इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो ।
भेटवाललाई विज्ञापन र सटर राख्ने गरी सस्तो दरमा आकाशेपुल बनाउने ठेका दिलाउन महानगरका केही कर्मचारीले भूमिका खेलेका थिए । अहिले सडक विस्तारका क्रममा कलंकीको पुल भत्किए पनि अन्य ९ वटा पुलबाट भेटवालले वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । त्यसबाट महानगरलाई वर्षमा २० लाख रुपैयाँ कर तिर्छन् । कर्मचारीमा भने दिल खोलेर खर्च गर्छन् ।
त्यसपछि उनले पुरानो बसपार्कको २३ रोपनी जग्गामा टावर बनाउने र महानगरका कर्मचारीहरुलाई त्यसको सेयर दिने भन्दै उनले महानगरसँग साइनो मजबुत बनाए । भेटवालको कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोईलाई महानगरपालिकाले ११ माघ ०७१ मा २९ तले भ्यू टावर बनाउन अनुमति दिएको थियो ।
महानगरले ५ वर्षे निर्माण अवधि तोकेर ३० वर्षका लागि जिम्मा लगाएको थियो ।
०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि सरकारले काठमाडौंमा अग्ला भवन निर्माणमा रोक लगायो । त्यसअनुसार महानगरले ०७२ साउन १२ गते काठमाडौ टावर १२ तलाको नक्सा पास गरी दियो । २०७३ को कात्तिकमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावर शिलान्यास गरे ।
त्यतिबेला महानगरका प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले ३ वर्षभित्रै काम सकिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै खुलामञ्चमा बसपार्क सारिएको थियो । २०७३ वैशाखमा बसपार्क खुलामञ्चबाट टावरको बेसमेन्टमा सर्नुपर्ने थियो । तर, टावरको जगसमेत नहालेका भेटवालले खुलामञ्चमा सटर बनाएर बेच्न समेत भ्याएका थिए ।
सम्झौता मिचेर एकतर्फी लाभका काम गरेका भेटवाललाई अहिले पनि महानगरको ‘आशिर्वाद’ कायमै छ । खुलामञ्चमा बसपार्क चालु छ । पुरानो बसपार्कमा निर्माण सामाग्री थुपारिएको छ ।
स्रोत जुटाउन हुन्डी
काठमाडौं टावर बनाउन भेटवालले लगानीको स्रोत जुटाएका छैनन् । यो विषय थाहा हुँदाहुँदै महानगरपालिकाले भेटवालको कम्पनीसँग सम्झौता तोडेको छैन । पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्तिलाई ठग्दै आएका भेटवालले विदेशबाट कालोधनसमेत ल्याएको सरकारी अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले हुन्डीमार्फत रकम भित्र्याएको आरोपमा उनीसहित चार जनाबिरुद्व १५ साउनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भेटवाल, निशा गुरुङ, राजकुमार विष्ट र शिव बिष्टविरुद्ध ४ करोड ६० लाख ४२ हजार ८५० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुविरुद्ध ३ वर्ष कैद र बरामद दशी समेत जफत गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
विदेशबाट लगानी भित्र्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेमा काठमाडौं टावर निर्माणका लागि भन्दै सिंगापुरमा विभिन्न व्यक्तिबाट रकम उठाएर हुण्डिमार्फत रकम भित्र्याएको पुष्टि भएको छ ।
कालोसूचीमा भेटवाल
मनोजकुमार भेटवाललाई तीनवटा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले तत्कालीन एपेक्स विकास बैंकका केही कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कमसल जग्गा धितोमा एक अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार ९८४ रुपैयाँ ऋण निकालेर बैंकलाई क्षति पुर्याएकाे आरोप छ ।
यो प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको यीनै भेटवाल प्रभु बैंकको पनि कालोसूचीमा छन् । रकम तिर्न आनाकानी गरेपछि बैंकले भेटवालले धितो राखेको झापा सुरुङ्गाको घरजग्गा लिलामी गरेको थियो ।
त्यस्तै, भेटवालले लिएको ऋण नतिरेपछि एनआईसी एसिया बैंकले उनको नाममा दर्ता इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिको चल अचल सम्पत्ति जफत गरेको थियो ।
भेटवाल नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) को पनि कालो सूचीमा छन् । बैंकले भेटवालको दमक– १७, झापास्थित कित्ता नम्बर ४८५ को जग्गा लिलामी गरेको थियो ।
अझै मौन मेयर
२०६८ सालमा पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउने निर्णय गर्दा हालका मेयर शाक्य तत्कालीन नेकपा (एमाले)का तर्फबाट महानगरको सर्वदलीय संयन्त्रमा थिए ।
त्यतिबेला त्यो ठेक्का भेटवालले पाएका थिए । मेयर भएर आएपछि पनि शाक्यसँग भेटवालले ‘सुमधुर सम्बन्ध राखेको’ महानगर स्रोत बताउँछ । भेटवालको कम्पनीको ठेक्का मेयरकै अनिच्छाका कारण नतोडिएको स्रोतको भनाइ छ ।
बसपार्क रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–२८ का वडा अध्यक्ष भाइराम खड्गी भने टावर बनाउन नदिने प्रयास असफल भएको बताउँछन् ।
टावर बनाउने नै भए काम अनुगमनको लागि संयन्त्र बनाउन गरेको मागलाई पनि मेयर शाक्यले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
‘भेटवालसँगको सम्झौता पुनरावलोकन पनि भएन । भित्र क–कसको, कस्तो साँठगाँठ छ, त्यो पनि बुझ्न सकिएन’ उनले भने ।
