मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म सयौंपटक अस्पतालमा उपचारका निम्ति पुग्छ । मानिसलाई सबैभन्दा धेरै माया आफ्नो शरीरको हुन्छ । सानो वा ठूलो जुन सुकै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिनासाथ ऊ दौडेर अस्पतालमा पुग्छ ।
हुन त संसारमा धेरै मानिस आफ्नो आर्थिक अवस्थाका कारण अस्पताल नपुगी जीवन गुमाउन विवश नभएका होइनन् । तर, अहिलेको आधुनिक युगमा राज्यले नै आफ्ना जनताको स्वाथ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा आफ्नो संविधानमा निश्चित गरेका पनि छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत विश्वका सबै देशलाई आफ्नो देशका जताको स्वास्थ्य सेवालाई ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
हाम्रो देशमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात भएको करिब १ सय २५ वर्ष भयो । नेपालमा वीर अस्पतालको स्थापनापछि मात्रै आधुनिक औषधीको प्रयोग सुरु भएको हो । राणा शासकहरूले आफ्नो उपचारका निम्ति सुरु गरेको वीर अस्पतालले क्रमशः नेपाली जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरेपछि औपचारिकरूपमा नेपालीहरू स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताला पुग्न थालेका हुन् ।
अहिले सयभन्दा बढी सरकारी अस्पताल र करिब चार सय निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले आफ्नो सेवा दिइराखेका छन् । करिब ८० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निजी अस्पताल र २० प्रतिशत सरकारी अस्पतालबाट नेपाली जनताले पाइरहेको देखिन्छ । खर्चका हिसाबले सरकारी स्वास्थ्य सेवा धेरै मितव्ययी भए पनि आम जनताको पहुँच सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी अस्पतालमा बढी देखिन्छ ।
एकातिर सरकारी अस्पतालहरू धेरै नहुनु र भएका अस्पतालले पनि आफ्नो सेवालाई विस्तार र विकास गर्न नसक्दा समयमा उपचार नपाने, बेड नपाउने र सरकारी सेवालाई झन्झटिलो मानेर बिरामीहरू महँगो उपचार भए पनि निजी अस्पताल जान बाध्य छन् । धेरैजसो सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीेले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने भएकाले कुनै न कुनैरूपले उनीहरूले आफ्ना बिरामीलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने प्रयास गरेको समेत देखिन्छ ।
सरकारी अस्पतालभन्दा केही महँगो तर, निजी अस्पतालभन्दा सस्तो स्वास्थ्य सेवा देशका करिब २० वटा मेडिकल कलेजले दिइरहेका छन् । तर, ती मेडिकल कलेज पनि विवादमुक्त भने छैनन् । स्वास्थ्य सेवा महँगो, विद्यार्थीले उपाचार गर्छन्, पायक पर्ने ठाउँमा नभएको भन्ने जस्ता आरोप यी मेडिकल कलेजले खेपिरहेका छन् । यसबाहेक अरू निजी स्वास्थ्य संस्थाले जनस्वास्थ्य सेवाभन्दा आर्थिक लाभलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य सेवा दिइराखेको देखिन्छ ।
एउटा बिरामी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा नपुग्दैदेखि ऊ लुटिन सुरु हुन्छ । ट्याक्सी वा एम्बुलेन्सले आफूखुसी भाडा असुली गरेदेखि बिरामीको निराशा सुरु हुन्छ । जब बिरामी अस्पताल पुग्छ, उसले आफ्नो नाम लेखाउन घन्टौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । निजी अस्पतालमा गएको छ भने उसले कम्तिमा ५ सयमा आफ्नो नाम लेखाउनु पर्ने हुन्छ ।
डा.को ठाउँमा लाइन बसेपछि उसको स्वास्थ्य परीक्षण सुर हुन्छ । डाक्टरले बिरामीको कुरा सुनेर एउटा लामो फारम भरेर केही परीक्षण गर्न पठाउँछन् । तर, के रोग लागेको हो बिरामीले थाहा पाउँदैन । ल्याब एक्सरे ईसीजी, इको, सीटीस्क्यान आदि परीक्षण गर्दा उसको खर्च १० हजार जति पुग्न सक्छ । बिरामीको १० हजार खर्च हुँदासम्म उसको रोग पत्ता लाग्न वा नलाग्न सक्छ । बिरामीले तिरेको पैसा केमा खर्च भयो उसले पत्तो पाउँदैन । रिपोर्ट हेरेर डाक्टर औषधी लेख्छन् ।
औषधी लेख्दा कुनै औषधी कम्पनीले त्यो डाक्टरलाई गाडी, टीभी, विदेश भ्रमणको व्यवस्था गरेको छ त्यही कम्पनीको औषधी सिफारिस गर्न सक्छ । अहिले हाम्रो देशमा नाम चलेका डाक्टरले जे इन्छा जाहेर गर्छ, त्यो औषधी कम्पनीले पूरा गरेको हुन्छ । यसको सबै भार त्यो बिरामीको बिलमा जोडेर औषधी पसलेले बिल बनाउँछ । यसरी एउटा सामान्य बिरामीले पनि एकपटक अस्पताल पुग्दा कम्तिमा १०/१२ हजार नबोकी निजी अस्पताल नगए हुन्छ ।
यदि बिरामी भर्ना हुने अवस्थामा छ भने उसको आर्थिक दशा सुरु हुन्छ । बेड चार्ज ५ सय देखि ५ १० हजार प्रतिदिन पनि पर्न सक्छ । डाक्टर बेडमा जतिपटक आउँछ बिरामीको बीलमा १५०० देखि २००० जोडिन सुरु हुन्छ । यदि आईसीयू सीसीयुमा राख्नुपर्ने बिरामीका आफन्तलाई २५–३० हजारसम्म तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
अस्पतालको वास्तविक खर्च कति हो ? बिरामीले कति तिर्नुपर्ने हो ? यस विषयमा सरकारले कुनै चासो राखेको देखिँदैन । अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेका परीक्षणहरू जस्तै थाइराइड, भिटामिन डी, डेंगु, एचआईभी, एड्स लगायतका परीक्षणमा बिरामी यति धेरै लुटिन्छन् कि यी परीक्षणमा खर्च हुने रकमा र बिरामीबाट असुलिएको रकमको अन्तर दसौं गुना बढी हुन्छ ।
उदाहरणका लागि थाइराइडको जम्मा खर्च बढीमा ४ सय हो । तर, हजारभन्दा तल यसको परीक्षण कसैले गर्दैन । एउटा सामान्य गर्भजाँच (बच्चा भए नभएको पिसाबबाट गरिने परीक्षण) किट १०/१५ रुपैयाँमा पाइन्छ । तर, बिरामीले १५० भन्दा बढी तिरेका हुन्छन् ।
यतिसम्म कि बजारमा सय रुपैयाँमा पाइने हृदयाघातमा गरिने एउटा परीक्षण राजधानीको एउटा नाम चलेको अस्पताले २५ सयमा गरेको समेत पाइएको छ । कुनै निजी अस्पतालले ल्याब एक्सरे लगायतका निदानात्मक सेवालाई भाडामा दिएका हुन्छन् । त्यसवापत त्यो अस्पताल वा सिफारिस गर्ने डाक्टरले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएका हुनछन् ।
अर्थात् कुनै डाक्टरले ५हजार रुपैयाँको परीक्षणहरु लेख्यो भने त्यसवापत उसले कम्तिमा दुई हजार रुपैयाँ कमिसन पाउँछ । त्यसैले निजी अस्पतालका ल्याब, एक्सरे, सीटीस्क्यानको परीक्षण शुल्क अति धेरै महंगो भएका हुन् । अर्कोतर्फ सरकारी अस्पताल र केही निजी अस्पतालमा प्राइभेट प्राटिक्सको नाममा विरामीबाट मन लागेको चार्ज लिई बिरामी जाँच्ने र अप्रेशन गर्ने र विभिन्न परीक्षणहरु गरिन्छ, जुन अस्पतालको नियमित शुल्कभन्दा कैयौं गुणा महंगो हुन्छ ।
यो प्रकृयाबाट स्वास्थ्य सेवा दिँदा सेवा दिने डाक्टरलाई प्रत्यक्ष धेरै फाइदा हुने हुँदा डाक्टरले प्राइभेट प्राटिक्स अन्तर्गत भर्ना गर्न चाहन्छन् । कुनै महिला बच्चा जन्माउन निजी अस्पतालमा जाने हो भने अस्पतालबाट सकेसम्म अप्रेशन गर्न लगाउँछन् । जसबाट अस्पताल र डाक्टरलाई धेरै फाइदा हुन्छ भने विरामीलाई आर्थिक भार थपिन्छ । यी विषयआ सरोकारवाला निकायको ध्यान गएको देखिँदैन ।
औषधीतर्फको लुटपाट अझ कहालीलाग्दो छ । धेरैले प्रयोग गर्ने र धेरैलाई जानकारी भएको औषधीमा धेरै फाइदा नहुन सक्छ । तर, सर्जिकल सामान, क्यान्सरलगायत खतरनाक रोगका औषधिहरू अर्थोपेडिक, गाइने, इएनटी लगायका औषधी र उपकरणको खास मूल्य कति हो सायद सरकारलाई पनि थाहा हुँदैन । तर, सरकारी औषधी व्यवस्था विभाग सुतेर बस्छ । सरकारी स्तरमा कुनै औषधी उत्पादन गर्न चाहँदैन । तर, निजी औषधी कम्पनीहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके तिनीहरूका इतिहास हेरे पुग्छ ।
बिरामीले यसरी महंगोमा किनेको औषधी पनि यदि बिरामी आइसीयू लगायतमा भर्ना छ भने त्यहाँ ती औषधी हराउने सम्भावना बढी हुन्छ । यो स्थिति वीर अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालमा बढी छ । त्यहाँ त औषधी किन्न सिफारिस गरेवापत औषधी पसलेले कर्मचारीलाई कमिसन दिने चलनसम्म छ । त्यसैले कुनै पनि अस्पताल हाताभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधी पसलले मासिक १० लाख भाडा तिरेर औषधी पसल चलाइरहेका छन् । यसको आर्थिक भार पनि बिरामीले बेहोर्नुपर्छ ।
यसबाहेक अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका क्याफे, क्यान्टिन, कफी पसल, बच्चाका सामान चस्मा पसल लगायतका पसलेले पनि बिरामीलाई नै महंगोमा सामान बेचिरहेका हुनछन् । कुनै पनि बिरामी अस्पतालभित्र प्रवेश गर्दा सम्पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गरेको हुन्छ । यस्तो मानवीय समस्यालाई न सरकारले हेर्छ न ती स्वास्थ्य संस्थाले महसुस गर्छन् । आँखा अगाडिको तस्बिर यही हो ।
अहिले सबैभन्दा छिटो कमाउन सकिने व्यवसाय भनेको स्कुल र अस्पताल हो । एउटा औषधी पसले १०–१५ वर्षमा अस्पतालको मालिक बनेको एउटा सर्जिकल व्यापारी केही वर्षमा अरबौं मूल्य पर्ने अस्पतालको मालिक बनेका धेरै उदाहरण छन् । यी सबै प्रक्रियामा एउटा बिरामीलाई टाट पल्टाएर सडक वा सुकुम्बासी बनाएको कथा छ ।
यी र यस्ता बेथितिमा सरकार कहाँ छ ? यो क्षेत्रमा सरकार त छैन भने पनि हुन्छ । हुन त स्वास्थ्य ऐन नियम पनि होला त्यो कागजमा मात्र छ । सरकार त स्वास्थ्य संस्थामा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न र ती संस्थाबाट आर्थिक लाभ लिन मात्र सीमित देखिन्छ ।
आजसम्म दर्जनौं स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भए होलान् तर गरिबका लागि स्वास्थ्य सेवा त झन् झन् टाढा पो गइराखेको देखिन्छ । बिरामी सन्चो भयो भने कसैसँग गुनासो गर्दैन । मृत्यु नै भयो भने पनि भगवान्को लीला सम्झेर चित्त बुझाउँछ । त्यसैले बिरामीले सरकारप्रति गुनासो गरेको पनि खासै सुनिँदैन ।
यी त भए बिरामी लुटिने कारण । यसलाई के गर्दा यसको समाधान होला त ? कुनै पनि क्षेत्रमा बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले आवश्यक नियम कानुन बनाएको हुन्छ । कानुन कार्यान्वयनको तहबाट कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा हाम्रो देशमा जुन निकायबाट कानुनको पालना गराउनु पर्ने हो त्यही निकायले नै कानुनको धज्जी उडाइरहको छ । यसैले कानुनले नछुने तहका हर्ताकर्ताबाट नै यस्ता गतिविधिमा कुनै न कुनै रूपमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
यो लेखको आशय विरामी र स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीवीचको सम्वन्धलाई भत्काउने वा अविश्वास सिर्जना गर्ने कदापि होइन । बिरामीको उपचारको विकल्प अरु छैन । एक पक्ष निरन्तररुपमा आर्थिकरुपमा निरन्तर माथि उक्लने र अर्को पक्ष निरन्तर ओरालो लाग्ने भएको हुँदा यस विषयमा नियमनकारी निकायले बिरामीको स्वास्थ्य समस्यालाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राज्यले कानुन उल्लङ्घन गरी गरिब जनतालाई अझ गरिब बनाउने यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । देशका स्वास्थ्य संस्थालाई ए बी सी गरी स्तर तोक्नु पर्छ र ती संस्थाले दिने सेवा सर्त र मूल्यको स्पष्ट निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।
सरकारी अस्पतालको संख्या वृद्धि र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनलाई वृद्धि गर्न जरुरी छ । मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी कोटा निर्धारण तिनीहरूको क्षमता हेरेर निर्धारण गर्नुपर्छ यदि कुनै मेडिकल कलेजले ५ सय विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भने उसलाई त्यो अवसर किन नदिने अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिको धेरै कारणमध्ये स्वास्थ्य कर्मीको संख्या कम हुनु र उनीहरूले आफूलाई देउता सम्झिएका कारण पनि हो । त्यसैले जति धेरै गुणस्तरीय स्वास्थ्यकर्मी देशमा उत्पादन हुन्छन् त्यति धेरै जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् ।
अस्पतालभन्दा बाहिर कनै पनि स्वास्थ्य सेवा दिन बन्द गर्नुपर्छ । टोल–टोल, गल्ली–गल्लीका ल्याब, एक्सरे, सीटी स्क्यान लगायतका परीक्षण केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ । किनकि अहिले कुनै पनि सरकारी नियमन निकायले कुनै स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गर्न जाँदा पहिले नै सूचना दिने र आर्थिक बारगेनिङ गरी सहमति गरेपछि मात्र निरीक्षणमा निस्कन्छन् ।
अस्पताल बाहिरका धेरै परीक्षण केन्द्रमा ती निकाय जाँदैनन् । पहिले नै सेटिङ मिलाई त्यस्ता मालिकको घरमै प्रमाणपत्र दिइन्छ । यो लगभग सबै स्वास्थ्य संस्था र नियमन निकायमा देखी–भोगी आएको यथार्थ हो । यी सबै गतिविधिमा सरकारी निकाय नै संलग्न भइरहेकाले यसलाई राज्यको उपल्लो निकायले नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक युनिफिनका उपाध्यक्ष हुन्)
