प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था छ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको हुने र प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट सो पदपूर्ति नभएसम्मका लागि संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौं तहको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था छ ।

केही कमजोरी होला, नमिलेको होला । नयाँ प्रक्रियाबाट त्यसलाई पुनर्संरचना गर्ने, संशोधन गर्ने अर्को पाटो हो । त्यो यहाँ अहिले बहसको विषय बन्दैन । अहिले त हामीलाई प्राप्त भएको संविधानको आधारमा गर्ने हो । हामीले संघीयताको तीनवटा तह भनेका छौं । तीनवटा तहका आआफ्ना अधिकारहरु छन् । तीनवटा तहलाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत हामीले दिएका छौं । कार्यकारिणी अधिकारसमेत हामीले दिएका छौं । व्यवस्थापकीय अधिकारसमेत हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छौं । ती पूर्ण स्वतन्त्र, स्वायत्त भने होइन । तर फेरि तिनले कानुन बनाउने अधिकार संविधानमा लेखेको कुरा हो । संविधानमा भएकै त्यही छ । साझा अधिकार पनि छन्, एकल अधिकार पनि छन् ।

त्यसकारण संघमा हुँदाखेरि त्यो बडो पारदर्शी हुने, भ्रष्टाचार नहुने । तर तल भएपछि भ्रष्टाचार नहुने जुन कुरा गर्छौं, यो त उल्टो छ त । उल्टो कुरा किन गर्ने ?

भ्रष्टाचार कुनै तहले हुने होइन । भ्रष्टाचार त मनोवृत्तिको हो, प्रवृत्तिको हो, मानसिकताको हो । त्यो अर्कै कुरा हो नि । यहाँ कर्मचारी खटाउने र नखटाउने, भ्रष्टाचार नहुने कुरा होइन । यो कुरा मिल्दैन ।

यहाँ जे कुरा प्रस्तावमा आएको छ, प्रमुख सचिव संघमा पठाउने । राजनीतिक रुपले नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुख पठाउने व्यवस्था संविधानमा छ, त्यो हामीले गर्नैपर्छ । किनभने संघको कोअर्डिनेसन गर्नका लागि ती पद जरुरी छन् । तर दैनिक प्रशासन सन्चालन गर्न पनि हामीले संघबाट तल मान्छे खटाउने हो भने त्यो दैनिक प्रशासन संघले चलाए भइहाल्यो नि त्यसलाई किन प्रदेश भन्नुपपर्‍यो । कोअर्डिनेसन गर्न नीतिगत कुराहरु गर्न एकातिर राजनीतिक रुपले हामीले खटाएका छौं, अर्कोतिर प्रशासकीय हिसाबले खटाएका छौं । यो ठीक निर्णय हो हाम्रो । यो गर्नु हुन्न भन्ने पनि बेठीक हो ।

अहिले निजामती ऐन हामी बनाउँदै छौं । निजामती ऐनअन्तर्गत अथवा हामीले बनाएको संघीय लोक सेवा ऐनको परिधीभित्र रहेर प्रदेशले बनाउने भनिएको छ । प्रदेश लोक सेवा ऐन बन्ने हो । प्रदेश लोक सेवा ऐनबाट मान्छे छानिने हुन् । यहाँ जसरी छानिन्छन्, त्यही विधि, त्यही कार्यविधिबाट छानिने हुन् । त्यसरी छानिएका मान्छेहरु अधिकृत स्तरबाट प्रवेश गर्ने हुन् । त्यहाँ उपसचिव पनि छैन । अधिकृतबाट प्रवेश गरेर, उपसचिव भएर, सचिव हुँदाखेरि १२ वर्ष लाग्दोरहेछ । यो कुरा हामी १२ वर्षपछिको लेख्दैछौं । आज लागू हुने कुरा गर्दैछैनौं हामी । १२ वर्षसम्म लगातार माथिबाटै तल कर्मचारी पठाउने कुरा छ । यो लेख्दाखेरि पनि १२ वर्षसम्म संघबाटै जाने हो । आजै जाने होइन ।

तर, हामीले नीतिगत रुपमा स्पष्ट बाटो त देखाउनु पर्‍यो । बाटो के हो भने १२ वर्षपछि बढुवा भएर आउने भए पनि त्यो पद त्यहीँ मानिन्छ । अहिले त यहीँबाट जाने लेखेकै छौं त हामीले । तत्काल त्यो पूर्ति नभएसम्म यहीँबाट जाने छ भन्ने त छँदैछ । त्यसैले तल पठाउने मान्यतालाई कहीँ रोकेको छैन । तर, तल अधिकृतमा भर्ना भएको मान्छेले पाउने कि नपाउने ? ऊ उपसचिव हुने कि नहुने ? ऊ सचिव हुने कि नहुने ? अर्को कुरा त्यहाँको मन्त्रालयले दैनिक कामकुरा गर्दाखेरि संघको आदेश लिनुपर्ने कि उसले चलाउन पाउने ?

हामीले अधिकार दिएका छौं । कार्यकारिणी अधिकार दिएका छौं, व्यवस्थापकीय अधिकार दिएका छौं । कानुन बनाउने अधिकार दिएका छौं । त्यही विधिबाट बन्ने, जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिबाट बन्ने कानुन अमान्य हुने, यहाँमात्र मान्य हुने ? यहाँको मान्ने र त्यहाँको अमान्य कसरी हुन्छ ? त्यसकारण सबै मान्य हुन्छन् । यस अर्थबाट अहिले आएको यो प्रस्ताव ठीक छ । यही प्रस्तावअनुसार जानुपर्छ ।

जसले गर्दा समन्वय पनि कहीँ बिग्रिँदैन । ठीक ढंगले समन्वय हुन्छ र काम पनि हुन्छ । उत्तरदायी त हुनुपर्‍यो नि । प्रमुख सचिव पनि उत्तरदायी हुने भनेर लेखिएको छ । उत्तरदायी हुनुपर्छ त्यहाँको सरकारप्रति ।

तर, प्रमुख सचिवलाई नम्बर दिने कुरा त छैन । बढुवा त हुँदैन उसको । मुख्य सचिव हुने त होला । मुख्य सचिव त अर्कै तरिकाले भइहाल्छ । प्रमुख जो हुन्छ, त्यही सिनियर भइहाल्छ । नम्बर दिएर हुने गरेको त छैन अहिलेसम्म । तर सहसचिवबाट सचिव हुन त मूल्यांकनको पनि कुरा छ ।

त्यसकारण हामीले यहाँ गर्ने भनेको अहिले संविधानमा लेखेकै कुरा हो र संघीयताकै कुरा हो । संघीयताको पक्षमा हामी छौं कि छैनौं ? सीधा–सीधा कुरा हो । संविधानको विरुद्धमा छौं भनौं न त हामीले । हामी संघीयताको पक्षमा छैनौं भनौं न त अब । संविधानमा लेखिएको कुरा कानुन ऐन सम्मत जनप्रतिनिधिले निर्वाचित गरेर बनेका लोक सेवाहरु र अन्य सेवाहरुले गरेका कुराहरु अब मान्य हुँदैनन् भने के मान्य हुन्छन् ? किन मान्ने त त्यसो भए यहाँको पनि ? यहाँको पनि त त्यहाँकोले मान्दैन होला नि त ।

त्यसकारण भ्रष्टाचारसँग जोडेर, अर्कोसँग जोडेर तर्क गर्ने होइन । तर्क संघीयताको स्पीरिटलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यो भनेको स्वतन्त्र राज्य तलका हुन् ? होइनन् । नेपाल सरकार नै हो । स्थानीय तह छ, प्रदेश छ र संघ छ । यो सबै हो नेपाल । ती सबै आ–आफ्ना ठाउँमा नेपाल सरकार हुन् । तर आ–आफ्ना अधिकारभित्र, संविधानले दिएका अधिकारभित्र, बाँडफाँट गरिएका अधिकारभित्र रहेर काम गर्ने कुरा हो । यहाँ त संघीयतालाई अहिले सक्ने कि लागु गर्ने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयहरु छन् ।

त्यसकारणले १२ वर्षपछि लागु हुने कुरा आज लेख्न सक्दैनौं भने कहिले लागु गर्छौं हामीले यो संघीयता ? अनि बाटो नै नखुलेपछि कहिले लागु हुने हो ? हामी यहाँ प्रतिनिधि छौं भने तलका प्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित होइनन् ? तिनमा जनताको विश्वास छैन ? तिनीहरु राष्ट्रप्रति इमान्दार छैनन् ? हामीमात्र इमान्दार छौं ? त्यसो भए संघमात्र राखौं न त किन चाहियो तल (प्रदेश र स्थानीय तह) । सबै भंग गर्दिऔं ।