२ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार मातहतमा समिति गठन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको छ ।

‘शहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७६’ मा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात परिषद संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १२ मा संघीय राजधानीको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात हेर्न छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ गठन हुनेछ ।

परिषदमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख उपाध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य, यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयको सचिव, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख, निजी क्षेत्र, उपभोक्तालगायतको सहभागिता रहनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा विकास तथा विस्तार योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा परिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकले यो परिषद दीर्घकालसम्म राख्ने परिकल्पना गरेको छ ।

प्रदेशले पनि प्राधिकरण गठन गर्न सक्ने

पारित विधेयकअनुसार प्र्रदेश सरकारले पनि यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सक्नेछ । पहिले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने गरीमात्र आएको विधेयक परिमार्जन गरी केन्द्र र प्रदेशमा प्राधिकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

यातायात संघ कि प्रदेश अन्तर्गत ?

विधेयकले प्रदेश सरकारको आशंका नमेटिएको कतिपय सांसदहरुले बताएका छन् ।

‘संघीय राजधानी शहरको विशेष व्यवस्थालाई ५/१० वर्षपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सकिएमा संघले प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण ग¥यो कि भन्ने आशंका निवारण हुने थियो’ राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले भने ।

सांसद पन्थ विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य पनि हुन् । उनले सुरुमा यो विधेयक नै फिर्ता गर्न समेत माग राखेका थिए । तर, अहिले उपत्यकाको अस्तव्यस्ततालाई हेरेर केही वर्ष संघले हेर्ने गरी सहमत भएको बताए ।

‘संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात हेर्ने अधिकार राख्दैन । प्रदेशले नै हेर्ने हो । तर, अहिलेको अस्तव्यस्ततालाई सम्बोधन गरोस् र प्रदेश सरकारलाई केही बर्षपछि दिइयोस् भनेर यसलाई अगाडि बढाइएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।