३ चैत, काठमाडौं । २६ फागुन २०७३ मा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोली प्रहारबाट साविक पुनर्वास–८, कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको ज्यान गयो । धनगढीबाट १० किलोमिटर दक्षिणको सीमावर्ती आनन्द बजारमा कल्भर्ट बनाउने विषयमा विवाद हुँदा एसएसबीले २५ वर्षी गौतममाथि गोली प्रहार गरेको थियो ।
‘खुल्ला सीमाना, गहिरो पारस्परिक सम्बन्ध र सद्भाव भएका नेपाल–भारतबीच सहज आवागमनका लागि पूर्व सहमति अनुरूप निर्मित कल्भर्ट सरोकारवालासँग कुनै छलफल, संवाद नगरी भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा भत्काएपछि विरोधमा उत्रिएका नेपाली नागरिकलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गर्दा सहिद गौतमको मृत्यु भएको हो’ त्यतिबेला गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले गौतमलाई सहिद मात्रै घोषणा गरेन उनको अन्त्येष्टि अघि नेपाल प्रहरीले ११ तोपको सलामी नै अर्पण गर्यो । सरकारले त्यतिबेला बहालवाला उपप्रधानमन्त्री वा पूर्वसभामुखलाई भन्दामाथि माथिल्लो तहको सलामी पनि थियो ।
गौतमको बलीदानीका बाबजुद् सीमा विवाद ज्यूँकात्यूँ छ भन्ने प्रमाण हो शनिबार कञ्चपुरको बेल्डाँगीमा भएको घट्ना । नेपाल–भारत सहायक सीमास्तम्भ नेपाली भूमिमा गाडिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले तोडफोड गरे । उनीहरूले कञ्चनपुरको बेल्डाँगी–३ बैवाहामा बनाइएको सहायक सीमास्तम्भ तोडफोड गरेका हुन् ।
कञ्चनपुर–३ बाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद दीपकप्रकाश भट्टका अनुसार नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले रेखांकन गर्दा मुख्य सीमा स्तम्भलाई आधार नबनाएकाले विवाद उत्पन्न भएको हो । उनका अनुसार स्ट्रिप नक्साले कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौं हेक्टर जमीन भारततर्फ पारेको छ ।
कहाँ-कहाँ छ कञ्चनपुरमा विवाद ?
खासगरी कञ्चनपुरको बेल्डाँगी, बेलौरी, पुनर्वास र भीमदत्त नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सीमा विवाद देखिएको छ । बेल्डाँडी–३ बैवाहामा रहेको ३३ नम्बर पिल्लरदेखि ३४ नम्बर पिलरसम्म सीमांकन गर्दा २०२८ साल देखि भोगचलन गर्दै आएको र लालपुर्जा भएको सयौ परिवारको जग्गा भारततिर पर्ने गरी नयाँ सीमाङ्कन गरिएको सांसद भट्ट बताउँछन् ।
बेलौरी–८ पचुईमा रहेको ३८ नं. स्तम्भलाई साक्षी स्तम्भको रुपमा मानिदै आएको थियो । तर अहिले स्ट्रिप नक्शा मा ३८ नं. स्तम्भलाई मुल सीमा स्तम्भ मानिएको छ । ‘३८ नं. स्तम्भलाई मुख्य स्तम्भ मान्दा स्तम्भ नजिकबाट गइरहेको हुलाकी सडक समेत भारतमा परेको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले उक्त क्षेत्रमा हुलाकी सडक निर्माण कार्य बन्द गराएका छन्,’ सांसद् भट्ट भन्छन्, ‘यसरी गर्दा ३७ नं.स्तम्भ देखि ३८ हुदै ३९ सम्म पुग्दा नेपालीहरूको भोगचलन र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएको सयौ बिगाहा जमिन भारततिर पर्ने भएको छ ।’
बेलौरी–१ र पुनर्वास–४ को सीमा क्षेत्रमा पर्ने २०० नम्बर सीमा स्तम्भ गायब छ । त्यही सीमा विवादका क्रममा तीन वर्ष पहिले गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो । त्यहाँ २०१ बाट १९९ नम्बरको जंगे पिलरलाई आधार मानेर २०० नं. पिलर स्थापना गर्नु पर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
यस्तै, भीमदत्त– १०, गड्डाचौकीदेखि जिमुवा जाने सडक खण्ड कालोपत्रे गर्न नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरी काम शुरु गरेकामा भारतले काममा रोक लगाएको छ । भीमदत्त–९ को ब्रम्हदेव बजारमो हलिया मुक्त बस्तीमा पनि भारतले नयाँ भवन बनाउन रोक लगाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
पाँच हजार सीमास्तम्भ अलपत्र
स्थानीयका अनुसार पुनर्वास–९ मा रहेको प्यारा ताल २०५८ सालसम्म जिल्ला बिकास समिति, कञ्चनपुरले ठेक्का दिदै आएको थियो । ताल भन्दा दुई सय मिटर जति दक्षिणमा १९५ नम्बरको सीमास्तम्भ थियो । सो स्तम्भ ढालिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
बिजोर नम्बरको पिल्लर बनाउने जिम्मेवारी नेपाल पक्षको हो । तर बिजोर नम्बरको भए पनि यो सीमास्तम्भ पुन:स्थापनामा गरिएको छैन । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । नेपाल–भारतको सीमानामा पर्ने झण्डै पाँच हजार सीमास्तम्भ अलपत्र अवस्थामा छ ।
ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस)प्रविधिमार्फत हराएका सीमास्तम्भ पत्ता लगाएर पुन:स्थापना, नबनाएको ठाउँमा स्थापना, बिग्रे–भत्केकाको मर्मत–सम्भार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन भन्दै २०१४ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) गठन भएको थियो कार्यदलमा दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशक संयोजक, विभागकै उपमहानिर्देशक संलग्न सर्भे अफिसर्स कमिटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको फिल्ड सर्भे टीम र प्रमुख नापी अधिकृत संलग्न फिल्ड टीम गठन भएको थियो ।
सन् १९८१ मा गठन भएर २००७ मा विघटन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले ८ हजार ५५३ सीमास्तम्भ गाड्ने स्थान अंकन समेत गरेको थियो । तर आधा दशक बितिसक्दा कार्यदलले आधा काम पनि गर्न सकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ३ हजार ८ वटा सीमास्तम्भ मर्मत हुनसकेको छैन । त्यस्तै, एक हजार ३१६ वटा सीमास्तम्भ त पुन:स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यतिमात्रै होइन ५९६ वटा स्तम्भको निरीक्षणसम्म हुन सकेको छैन ।
के हो स्ट्रिप नक्सा विवाद ?
२०५९ देखि २०६४ सालमा नेपाल–भारतबीचको स्ट्रिप नक्सा तयार भएको थियो । सीमाको स्थलगत अवलोकनका लागि २०७६ मंसिरमा कोशी पूर्व्, कोशीदेखि नारायणीसम्म, नारायणीदेखि कर्णालीसम्म र कर्णालीदेखि महाकालीसम्म अलग–अलग टोली खटिएको थियो ।
सांसद भट्टका अनुसार स्थलगत अवस्थित र स्ट्रिप नक्सा मेल नखाएपछि अहिले विवाद देखिएको हो । उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि पनि भएको र हाम्रो सुरक्षाकर्मी जान नसक्ने बेलामा भएको स्ट्रिप नक्सा अनुसार सयौं हेक्टर नेपाली भूभाग भारततर्फ पुगेको देखियो ।’
‘ऐतिहासिक दस्तावेज, भोगचलन, कित्ता नापी नक्साका तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, जंगे पिलर, सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनका आधारमा नयाँ नक्सा तयार गर्न जनप्रतिनिधिको सहभागिता हुने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा फिल्डमा कार्यरत टोलीलाई नै अधिकार दिई तत्काल स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने’ उनको भनाई छ ।
स्ट्रिप नक्साले मान्यता पाउनका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ । १८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले जानकारी दिए ।
कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद रहेको दुवै पक्षले स्विकार गरेका छन् । विवाद उच्च तहबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा पनि नेपाल र भारतीय अधिकारीहरू सहमत देखिन्छन् ।
फिल्डमा खटिएका संयुक्त टोलीलाई पनि स्थलगत अवस्थित अवलोकन गरेर सीमास्तम्भ पुन:स्थापना, मर्मतको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो विवाद फिल्डमा भन्दा पनि माथिल्लो तहबाटै समाधान गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
‘सीमास्तम्भ तोडफोड गरेर वा फिल्डमा तर्कवितर्क गरेर समाधान निस्कदैन’ फिल्डमा खटिएका प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शनसिंह धामी भन्छन्, ‘विवादित सीमास्तम्भहरूको विषयमा माथिल्लो तहबाटै निश्कर्षमा पुग्नु पर्दछ, ।’
