३ चैत, काठमाडौं । कालापानीस्थित नेपाली भूमिमा बसिरहेको भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउने संकल्प प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको चार महिना बितिसकेको छ ।

अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाले यो प्रस्ताव पारित गर्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन । फागुन २९ गते अन्तिमचोटि यो प्रस्ताव कार्यसूची चढिसकेर हट्यो । संसदको अर्को बैठक चैत ७ गते बस्दैछ । तर, यो संकल्प प्रस्ताव अगाडि बढाउन कसैले आँट गरेको देखिँदैन ।

कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने संकल्प प्रस्ताव सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले चार महिना अघि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् । तर, यो प्रस्ताव परराष्ट्रमन्त्री र सभामुख दुबैका लागि बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने उखानजस्तै बन्न पुगेको छ । आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्ने नेकपाका नेताहरु नै संसदबाट यो प्रस्ताव पारित नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

फागुन २९ गते बैठकको कार्यसूचीबाट संकल्प प्रस्ताव कसको निर्देशनमा, कसरी हट्यो ? यसबारेमा चर्चा गर्नुपूर्व ‘बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउने’ लोक कथाको भाव स्मरण गरौं–

बिरालाले असाध्य दुःख दिन थालेपछि एक दिन मुसाहरुको बैठक बसेछ । बिरालाको आक्रमणबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएछ । अन्ततः बैठकले सर्वसम्मतरुपमा निर्णय गरेछ कि बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुड्याइदिने । जब बरालो मुसाको नजिक आउँछ, त्यसबेला घण्टी बजेको आवाज सुनिन्छ र हत्तपत्त मुसाहरु दुलोभित्र पसिहाल्ने ।

मुसाहरुको मण्डलीमा सर्वसम्मत निर्णय त भयो । तर, बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुण््डयाउने हिम्मत कुनै मुसाले गर्न सकेन । अन्ततः बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुण्डिएन ।

भारतसँग को डराए ? परराष्ट्रमन्त्री कि सभामुख ?

कालापानीमा रहेको भारतीय फौज फिर्ता गराउने संकल्प प्रस्ताव सरकार र व्यवस्थापिका संसदका लागि बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउनुजस्तै त्रासको विषय बनेको छ । यही डरका कारण संसद सचिवालयमा थाती रहेको संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन नसकेको हो । फागुन २३ र २९ गते दुईपटक यो प्रस्ताव कार्यसूचीमा चढिसकेर फिर्ता भएको छ ।

यो प्रस्ताव किन र कसरी फिर्ता भयो ? अनलाइनखबरले यसबारेमा केही खोजतलास गर्ने प्रयास गरेको छ ।

फागन २८ गते बुधबार : गत बुधबार कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा प्रस्तावक सांसद खगराज अधिकारी र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच गर्मागर्मी कुराकानी भयो । अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत हुनुपर्ने र आजै परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएर पारित गरिनुपर्ने अडान राखे ।

सांसद अधिकारीलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले सोधे, ‘तपाईले यसबारे परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गर्नुभएको छ त ?’

खगराजले सभामुखलाई भने, ‘कन्भिन्स गरिसकेको छु ।’

सभामुख सापकोटाको जवाफ आयो, ‘मन्त्री कन्भिन्स भए मलाई त के भो र, म आजै कार्यसूचीमा राख्दिन्छु ।’

यो छलफलपछि, फागुन २८ को बैठकको कार्यसूचीमा कोरोना र कालापानीबारे संकल्प प्रस्ताव दुबैलाई चढाइयो ।

सभामुख सापकोटाले कोरोनाबारे छलफल हुनुभन्दा पहिले नै संकल्प प्रस्तावलाई छलफलमा लाने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सम्पर्क गरे । तर, मन्त्री ज्ञवालीले आफू १२ बजेमात्रै संसदमा आइपुग्ने सभामुखलाई जानकारी गराए । संसद ११ बजे नै सुरु हुँदैथ्यो ।

सभामुख सापकोटाले मन्त्री ज्ञवालीलाई भने, ‘म १२ बजेसम्म त पर्खन्न ।’

अन्ततः संसदमा कोरोनाको विषयमा छलफल शुरु भयो । सभामुखले सुरुमै कांग्रेस सांसद गगन थापालाई बोल्न समय दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि आफूले भनेको समयमा संसदमा प्रवेश गरे । उनी दिनभरिजसो बसे । तर, कोरोनामा धेरैजनाले बोलेपछि संकल्प प्रस्तावमा नभ्याउने स्थिति भयो, ल भ्याइएन भनेर सबैजना उठे ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म दिनभरि बसें । कोरोनाको छलफल हुने दिन नै यो (संकल्प प्रस्ताव) एजेण्डामा थियो । म त्यसैदिन छलफल हुन्छ भनेर बसें । तर, (कोरोनाको) एजेण्डाले धेरै समय खाइदियो ।’

फागन २९ गते बिहीबार : भोलिपल्ट विहीबार कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने संकल्प प्रस्तावबारे छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, सभामुख सापकोटाले यो प्रस्ताव कार्यसूचीबाटै हटाइदिए । कार्यसूचीमा चढिसकेको संकल्प प्रस्ताव हटाएपछि राजेन्द्र लिङदेनलगायतका विपक्षी सांसदहरुले आलोचना गरे । राष्ट्रवादी भनिएको नेकपाको नेतृत्वले कालापानीबारे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न डराएको भन्दै सरकार र सभामुखको आलोचना भयो ।

आखिर, बिहीबार के भयो र संकल्प प्रस्ताव फिर्ता भयो ?

सभामुखको सचिवालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समय दिन नसक्ने सभामुखलाई जानकारी गराएपछि कार्यसूचीबाट यसलाई हटाइएको हो ।

हामीले यसबारे फेरि मन्त्री ज्ञवालीलाई सोध्यौं– के परराष्ट्रमन्त्रीकै अनुरोधमा संकल्प प्रस्ताव फिर्ता भएको हो ?

मन्त्री ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले अलिकति समय दिन नसक्या चाहिँ सही हो । सकिन्छ कि भन्ने थियो, तर टाइम म्यानेज गर्न नसक्या हो । मैले समय मिलाउन गाह्रो हुने भयो भनेर समयको कुरा चाहिँ गरेको थिएँ ।’

तर, संसदको बैठकमा हुने छलफलका एजेण्डा तय गर्ने वा झिक्ने भन्ने कुरा संसदको अधिकारको विषय भएको मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँ (संसद) हरुको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । प्रस्ताव राख्ने, प्रस्तावलाई आफ्नो एजेण्डामा चढाउने, योचाहिँ संसदको आफ्नो प्रशासनिक कार्यभित्र पर्ने कुरा भयो । सरकार जवाफ दिन जहिले पनि तयार छँदैछ ।’

तर, प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएजस्तै प्रकृतिको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरिसकेको हुनाले एकै प्रकृतिको प्रस्ताव दुबै सदनबाट गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि मन्त्री ज्ञवालीले उठाए ।

‘ठ्याक्कै यही प्रकृतिको प्रस्ताव राष्ट्रियसभाले पारित गरिसक्या छ पहिल्यै’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुईवटै सभाबाट गर्न हुन्छ कि हुन्न, यो त मेरो भनाइ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, त्यही कारणले हैन ।’

उता, संसद सचिवालय स्रोतचाहिँ संकल्प प्रस्तावमा सभामुखले नै निर्णय सुनाउनुपर्ने भएकाले यस्तो प्रस्तावलाई गम्भीररुपमा लिइनुपर्ने बताउँछ । यसमा सत्तापक्षका मन्त्रीले समय माग्दा सभामुखले दिन्न भन्न नसक्ने संसद सचिवालयको तर्क छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले भनेजस्तै, राष्ट्रियसभाले गत पुस १७ गते सीमा विवादमा उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने सारभूत प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिभामा पेश गरिएको खगराज अधिकारीको संकल्प प्रस्तावचाहिँ कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने भन्ने किटानीसहितको प्रस्ताव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सीमा विवादमा उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन

प्रमुख सचेतकको भूमिका

बिहीबार संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने बेलामा केही विरोधाभाषपूर्ण सूचनाहरु आदान–प्रदान भए । सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भने, ‘ल कुरो त यस्तो पो आयो है सभामुखज्यू, परराष्ट्रमन्त्रीजीले संसदमा जवाफ दिन नभ्याउने रे !’

अन्ततः परराष्ट्रमन्त्रीबाट समय दिन नसक्ने ‘कन्फर्म’ गरेपछि सभामुखले प्रस्तावक खगराज अधिकारीलाई खबर सुनाए ‘मन्त्रीज्यूले त आज समय दिन नभ्याउने रे ।’

खगराजले सभामुखलाई भने, ‘मलाई पहिल्यै लागेको थियो, यिनीहरुले यस्तै गर्छन् भन्ने ।’