सरकारी कामको घृणा गर्नेलाई जन्मकैद ! सांसदले गरे आलोचना

४ चैत, काठमाडौं । सरकारले सरकारी काम कारबाहीप्रति घृणा फैलाउने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई जन्मकैद हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९३ अनुसार विभागका कुनै कर्मचारीले सरकारको काम कारबाहीमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर, बोलेर वा संकेतद्वारा वा अरु कुनै किसिमले कुनै काम कुरा गर्न वा गराउन हुँदैन । अन्यथा, यो विषय कसूर ठहरिनेछ र जम्मकैद हुनेछ ।

राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खलल पुर्‍याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा पनि यही सजाय हुनेछ । विभागका कर्मचारीले आफूसँग भएको हतियार लिएर भागेमा वा बेचेमा पनि जन्म कैद हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

विभागका कर्मचारीले धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नहुने, सशस्त्र विद्रोहमा सरिक हुन नहुने अन्यथा त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि जन्मकैद हुने भनिएको छ ।

यस्ता फरक–फरक कसुरलाई एउटै सजाय अन्तर्गत समेट्न खोजिएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । सोमबारको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘विभागीय कारबाही गरे पुग्ने सजायमा पनि जन्मकैद हुने गरी राखिएका प्रावधानहरु झिक्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने न्यूनतम सजाय उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खलल पुर्‍याएको, आफूसँग भएको हतियार लिएर भागेको वा बेचेको, धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, सशस्त्र विद्रोहमा सरिक भएको जस्ता कसूरलाई फरक फरक गर्न तीन बर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

सांसद प्रमिला कुमारी लगायतका सांसदहरुले पनि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान खलल पुर्‍याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र सरकारी काम कारवाहीका विषयमा लेखेर वा बोलेर घृणा हुने कसुर भएमा जन्मकैद हुनु धेरै कठोर सजाय हुने बताए ।

विज्ञका रुपमा छलफलमा सहभागी नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पनि सरकारको काम कारवाहीमा धृणा, अपहेलना हुने गरी लेखेर बोलेर र संकेतद्वारा कुनै किसिमको काम गरे/गराएमा जन्मकैदको सजाय उपयुक्त नहुने बताए ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव परासर ढुंगानाले सार्वजनिक पदमा बसेको र आम नागरिकलाई हुने सजाय फरक फरक हुने भन्दै कडै सजाय गर्ने आफूहरुको स्पिरिट रहेको बताए ।

कुरा नमिलेपछि समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले कर्मचारीको आचरण, पदीय मर्यादा र प्रचलित कानुनलाई समेत ख्याल गरेर दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुर्नलेखन नै गरेर ल्याउन प्राधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

समितिको अर्को बैठक बुधबार बस्नेछ ।